केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर लंबे समय से चर्चा जारी है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारी भी यह जानना चाहते हैं कि राज्य सरकार आखिर 8वां वेतन आयोग कब लागू करेगी। फिलहाल इस सवाल का आधिकारिक जवाब नहीं मिला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक इस संबंध में कोई घोषणा नहीं की है।
Highlights
- उत्तर प्रदेश सरकार ने 8वें वेतन आयोग पर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है।
- पिछले दोनों वेतन आयोग केंद्र सरकार के फैसले के बाद राज्य में लागू हुए थे।
- 6वें वेतन आयोग में 1.86 और 7वें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था।
यूपी में 8वें वेतन आयोग पर क्या है मौजूदा स्थिति?
उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग को लागू करने की तारीख, प्रक्रिया या किसी प्रस्ताव को लेकर कोई आधिकारिक आदेश, अधिसूचना या कैबिनेट निर्णय जारी नहीं किया है।
ऐसे में फिलहाल यह कहना संभव नहीं है कि राज्य में 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा। कर्मचारियों को सरकार के आधिकारिक फैसले का इंतजार करना होगा।
क्या कहता है उत्तर प्रदेश का पिछला रिकॉर्ड?
यदि पिछले दो वेतन आयोगों का रिकॉर्ड देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार ने हमेशा केंद्र सरकार के फैसले के बाद ही अपने कर्मचारियों के लिए नया वेतनमान लागू किया है।
7वां वेतन आयोग
- राज्य मंत्रिमंडल ने 13 दिसंबर 2016 को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी थी।
- संशोधित वेतनमान 1 जनवरी 2017 से प्रभावी किए गए।
- कर्मचारियों को 2.57 का फिटमेंट फैक्टर मिला था।
6वां वेतन आयोग
- उत्तर प्रदेश सरकार ने अगस्त 2008 में 6वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की थीं।
- संशोधित वेतन का भुगतान 1 दिसंबर 2008 से शुरू हुआ।
- बकाया राशि 1 जनवरी 2006 से प्रभावी मानते हुए बाद में कर्मचारियों को दी गई।
- उस समय 1.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था।
इन उदाहरणों से साफ है कि राज्य सरकार ने हर बार केंद्र सरकार की घोषणा और मंजूरी के बाद अपनी प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी कर नया वेतनमान लागू किया।
8वें वेतन आयोग पर क्या बन सकती है स्थिति?
यदि पिछले ट्रेंड को आधार माना जाए तो संभावना यही है कि उत्तर प्रदेश सरकार भी इस बार केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी और लागू किए जाने के बाद ही राज्य कर्मचारियों के लिए निर्णय लेगी।
इसके बाद राज्य स्तर पर कई प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी, जिनमें शामिल हो सकते हैं—
- राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी
- वित्तीय प्रभाव का आकलन
- वित्त विभाग और संबंधित विभागों की स्वीकृति
- संशोधित वेतनमान लागू करने की अधिसूचना
हालांकि यह केवल पिछले रिकॉर्ड के आधार पर संभावित प्रक्रिया है। जब तक राज्य सरकार की ओर से आधिकारिक आदेश जारी नहीं होता, तब तक किसी तारीख या लागू होने के समय को लेकर निश्चित दावा नहीं किया जा सकता।
कर्मचारियों की नजर अब किस पर?
उत्तर प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी अब केंद्र सरकार की अगली कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। माना जा रहा है कि केंद्र स्तर पर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद ही उत्तर प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों के लिए नया वेतन आयोग लागू करने पर अंतिम फैसला ले सकती है।
फिलहाल राज्य सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई आधिकारिक अपडेट जारी नहीं किया गया है। ऐसे में कर्मचारियों को सरकार की अगली घोषणा का इंतजार करना होगा।
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