PM E-DRIVE Scheme के तहत 6,562 पब्लिक EV चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए 688.84 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं, लेकिन सरकार ने राज्यसभा में बताया कि अब तक इस पर कोई खर्च नहीं हुआ है। जानें पूरी जानकारी।
EV Charging Network: देशभर में बनने हैं हजारों EV चार्जिंग स्टेशन
भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार तेजी से चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की योजना पर काम कर रही है। इसी दिशा में PM E-DRIVE Scheme के तहत देशभर में 6,562 पब्लिक EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाने हैं। इसके लिए 688.84 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी भी मिल चुकी है।
हालांकि, राज्यसभा में सरकार ने बताया कि अब तक इस मद में एक भी रुपया खर्च नहीं किया गया है। इससे साफ है कि योजना को मंजूरी मिलने के बावजूद जमीनी स्तर पर इसका क्रियान्वयन अभी शुरू नहीं हो पाया है।
राज्यसभा में सरकार ने क्या बताया?
बुधवार को राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि सरकार ने PM E-DRIVE Scheme के तहत सार्वजनिक EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए कुल 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
उन्होंने कहा कि:
- 6,562 पब्लिक EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।
- 688.84 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी मिल चुकी है।
- लेकिन अब तक इस योजना के तहत कोई वित्तीय व्यय नहीं हुआ है।
अभी क्यों नहीं हुआ खर्च?
सरकार के अनुसार, योजना को मंजूरी मिलने के बाद अब उसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों, राज्य सरकारों और अन्य संबंधित पक्षों के साथ समन्वय का काम जारी है।
यानी फिलहाल परियोजना प्रशासनिक और कार्यान्वयन के शुरुआती चरण में है, इसलिए अभी तक धनराशि जारी या खर्च नहीं की गई है।
FAME-II योजना में कितना हुआ काम?
सरकार ने अपने जवाब में FAME-II Scheme की प्रगति का भी ब्यौरा दिया।
इस योजना के तहत:
- देशभर में 9,332 पब्लिक EV चार्जिंग स्टेशन (राष्ट्रीय राजमार्गों सहित) स्थापित किए जाने हैं।
- इसके लिए 912.50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।
- अब तक 898.37 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।
इससे स्पष्ट होता है कि FAME-II के तहत चार्जिंग नेटवर्क पर तेजी से काम हुआ, जबकि PM E-DRIVE योजना अभी शुरुआती चरण में है।
आने वाले महीनों में खर्च बढ़ने की उम्मीद
सरकारी सूत्रों के मुताबिक, PM E-DRIVE Scheme के तहत आने वाले महीनों में खर्च की रफ्तार तेज हो सकती है। सरकार का कहना है कि परियोजना को लागू करने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है और संबंधित एजेंसियों के साथ लगातार समन्वय किया जा रहा है।
सूत्रों के अनुसार, सरकार देशभर में सार्वजनिक EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का काम निर्धारित समयसीमा में पूरा करने के लिए सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रही है।
EV सेक्टर के लिए क्यों अहम है यह योजना?
भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री लगातार बढ़ रही है। लेकिन पर्याप्त चार्जिंग स्टेशन नहीं होने की वजह से कई उपभोक्ता EV खरीदने से हिचकिचाते हैं। ऐसे में यदि PM E-DRIVE योजना के तहत प्रस्तावित 6,562 चार्जिंग स्टेशन समय पर स्थापित हो जाते हैं, तो:
- EV अपनाने की रफ्तार बढ़ेगी।
- लंबी दूरी की यात्रा आसान होगी।
- चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा।
- इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा मिलेगा।
- पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता घटाने में मदद मिलेगी।
PM E-DRIVE Scheme बनाम FAME-II
| योजना | PM E-DRIVE | FAME-II |
|---|---|---|
| प्रस्तावित चार्जिंग स्टेशन | 6,562 | 9,332 |
| कुल बजट | 2,000 करोड़ रुपये | 912.50 करोड़ रुपये |
| मंजूर राशि | 688.84 करोड़ रुपये | 912.50 करोड़ रुपये |
| अब तक खर्च | 0 रुपये | 898.37 करोड़ रुपये |
| वर्तमान स्थिति | कार्यान्वयन शुरू होना बाकी | अधिकांश बजट खर्च |
निष्कर्ष
PM E-DRIVE योजना के तहत EV चार्जिंग नेटवर्क को मजबूत करने के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण वित्तीय मंजूरी दे दी है, लेकिन अभी तक इस पर वास्तविक खर्च शुरू नहीं हुआ है। हालांकि सरकार का दावा है कि कार्यान्वयन प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है और आने वाले महीनों में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का काम गति पकड़ेगा। यदि यह योजना तय समय पर लागू होती है तो भारत में इलेक्ट्रिक वाहन इकोसिस्टम को बड़ा समर्थन मिलेगा।
