भारत का एविएशन सेक्टर आने वाले समय में एक बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ा दिखाई दे रहा है। यदि सरकार की प्रस्तावित योजना लागू होती है तो भविष्य में अदाणी एयरपोर्ट्स और GMR ग्रुप जैसे बड़े एयरपोर्ट ऑपरेटर भी अपनी खुद की एयरलाइन शुरू कर सकेंगे। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार एयरक्राफ्ट रूल्स और DGCA (नागरिक उड्डयन महानिदेशालय) के नियमों में संशोधन पर विचार कर रही है, जिससे एयरलाइन कारोबार में नई कंपनियों के प्रवेश का रास्ता आसान हो सकता है।
रिपोर्ट्स के अनुसार अगले एक महीने के भीतर इस संबंध में महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा संभव है। यदि ऐसा होता है तो भारतीय एविएशन इंडस्ट्री में वर्षों से लागू क्रॉस-ओनरशिप नियमों में बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है।
एयरपोर्ट ऑपरेटरों के लिए खुल सकता है एयरलाइन कारोबार का रास्ता
सूत्रों के अनुसार सरकार उन नियमों की समीक्षा कर रही है जो अभी तक एयरपोर्ट संचालकों को एयरलाइन शुरू करने से रोकते हैं। मौजूदा व्यवस्था में दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े हवाई अड्डों का संचालन करने वाली कंपनियों को किसी एयरलाइन में 10 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी रखने की अनुमति नहीं है।
यदि यह प्रतिबंध हटता है या इसमें ढील दी जाती है तो अदाणी एयरपोर्ट्स और GMR जैसे समूह अपनी एयरलाइन लॉन्च करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इससे देश में नई एयरलाइनों की संख्या बढ़ने की संभावना है।
किन नियमों में हो सकता है बदलाव?
सरकार केवल क्रॉस-ओनरशिप नियमों तक सीमित नहीं रहना चाहती। सूत्रों के मुताबिक कई अन्य महत्वपूर्ण शर्तों की भी समीक्षा की जा रही है।
संभावित बदलावों में शामिल हैं:
- एयरक्राफ्ट रूल्स में संशोधन
- DGCA के लाइसेंसिंग नियमों में बदलाव
- एयरलाइन शुरू करने के लिए न्यूनतम 20 विमानों की शर्त की समीक्षा
- पूंजी (Capital Requirement) संबंधी नियमों में राहत
- पायलट भर्ती और ऑपरेशन से जुड़े नियमों में संशोधन
- नई एयरलाइंस के लिए एंट्री प्रोसेस को आसान बनाना
इन बदलावों का उद्देश्य नए निवेशकों को एविएशन सेक्टर में आकर्षित करना और प्रतिस्पर्धा बढ़ाना माना जा रहा है।
अदाणी ग्रुप एयरलाइन शुरू करने पर कर रहा है विचार
रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार अदाणी ग्रुप अपनी एयरलाइन शुरू करने की संभावना पर विचार कर रहा है। हालांकि कंपनी ने अभी तक इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है।
अदाणी समूह पहले से देश के कई प्रमुख एयरपोर्ट्स का संचालन कर रहा है। यदि नियमों में बदलाव होता है तो कंपनी एयरपोर्ट संचालन के साथ एयरलाइन बिजनेस में भी प्रवेश कर सकती है।
मौजूदा नियम क्यों लगाए गए थे?
भारत में एयरपोर्ट निजीकरण की नीति इस तरह तैयार की गई थी कि एयरपोर्ट ऑपरेटर और एयरलाइन के बीच हितों का टकराव (Conflict of Interest) न हो।
एयरपोर्ट के पास कई महत्वपूर्ण सुविधाओं का नियंत्रण होता है, जैसे—
- लैंडिंग और टेकऑफ स्लॉट
- पार्किंग बे
- टर्मिनल एक्सेस
- ग्राउंड हैंडलिंग सुविधाएं
- एयरपोर्ट शुल्क निर्धारण
यदि कोई कंपनी एयरपोर्ट और एयरलाइन दोनों संचालित करेगी तो प्रतिस्पर्धी एयरलाइंस को यह आशंका हो सकती है कि उन्हें समान अवसर नहीं मिलेंगे। इसी वजह से अब तक दोनों व्यवसायों को अलग रखा गया था।
क्या बदल सकती है सरकारी सोच?
सरकार का मानना है कि भारतीय एविएशन बाजार तेजी से विस्तार कर रहा है और इस समय अधिक प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता है। यदि मजबूत कॉरपोरेट समूह एयरलाइन कारोबार में आते हैं तो यात्रियों को अधिक विकल्प मिल सकते हैं।
सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है कि यदि कड़े नियामकीय ढांचे और स्वतंत्र निगरानी व्यवस्था के साथ एयरपोर्ट और एयरलाइन दोनों का संचालन संभव हो, तो हितों के टकराव की आशंका को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
दुनिया के अन्य देशों में क्या व्यवस्था है?
कई देशों में एयरपोर्ट ऑपरेटरों को एयरलाइंस में निवेश करने या उनका संचालन करने की अनुमति है। हालांकि वहां मजबूत रेगुलेटरी सिस्टम लागू है, जो यह सुनिश्चित करता है कि सभी एयरलाइंस को एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का समान अवसर मिले।
भारत अब ऐसे अंतरराष्ट्रीय मॉडलों का अध्ययन कर अपने नियमों में संतुलित बदलाव करने पर विचार कर रहा है।
इंडिगो और एयर इंडिया के दबदबे को मिलेगी चुनौती?
फिलहाल भारत के घरेलू एविएशन बाजार में इंडिगो और एयर इंडिया समूह का दबदबा लगातार बढ़ रहा है। अधिकांश बाजार हिस्सेदारी इन्हीं दो कंपनियों के पास है।
यदि अदाणी, GMR या अन्य बड़े कॉरपोरेट समूह नई एयरलाइंस लेकर आते हैं तो इससे:
- किरायों में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है।
- यात्रियों को अधिक उड़ानों और नए रूट्स का विकल्प मिलेगा।
- छोटे शहरों की हवाई कनेक्टिविटी मजबूत होगी।
- सेवा गुणवत्ता में सुधार आ सकता है।
- दो बड़ी एयरलाइनों पर निर्भरता कम हो सकती है।
भारत का एविएशन सेक्टर तेजी से बढ़ रहा
भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एविएशन बाजार है। बढ़ती आय, क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना (UDAN), नए एयरपोर्ट्स का निर्माण और एयरलाइंस द्वारा सैकड़ों नए विमानों के ऑर्डर इस सेक्टर की तेज ग्रोथ को दर्शाते हैं।
सरकार का लक्ष्य भारत को वैश्विक एविएशन हब बनाना है। ऐसे में यदि नई एयरलाइंस बाजार में प्रवेश करती हैं तो इससे निवेश, रोजगार और यात्रियों—तीनों को फायदा मिल सकता है।
निष्कर्ष
यदि सरकार एयरक्राफ्ट रूल्स और DGCA नियमों में प्रस्तावित बदलाव लागू करती है तो भारतीय एविएशन उद्योग में यह सबसे बड़े नीतिगत परिवर्तनों में से एक होगा। अदाणी एयरपोर्ट्स और GMR जैसे बड़े एयरपोर्ट ऑपरेटरों के लिए एयरलाइन कारोबार का रास्ता खुल सकता है। हालांकि सरकार को प्रतिस्पर्धा और निष्पक्षता के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए मजबूत नियामकीय व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी होगी।
