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गरीबी उन्मूलन और सामाजिक सुरक्षा

संसद में टकराव तय: Delimitation बिल पर घमासान, क्या बदल जाएगा भारत की राजनीति का गणित?

भारत की संसद में 16 से 18 अप्रैल तक होने वाला विशेष…

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गरीबी उन्मूलन और सामाजिक सुरक्षा

“बंगाल बदलाव चाहता है”: क्या 2026 में सच में बदल जाएगी सत्ता? ज़मीन से लेकर रणनीति तक पूरा विश्लेषण

पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर निर्णायक मोड़ पर खड़ी है।…

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कृषि और किसान से जुड़ी योजनाएं

“तथ्यात्मक रूप से गलत”: निर्मला सीतारमण ने धान प्रोत्साहन पर स्टालिन के आरोपों को किया खारिज

केंद्र और राज्यों के बीच कृषि नीति को लेकर एक नया विवाद…

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रुपया गिर रहा है तो वित्त मंत्री क्या कह रही हैं?
बाज़ार रिपोर्ट

रुपया गिर रहा है तो वित्त मंत्री क्या कह रही हैं? Lok Sabha में सीतारमण का बड़ा बयान

भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले गिरा, लेकिन वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman…

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भारत में लॉकडाउन की अफवाहें पूरी तरह झूठी: सरकार ने सिरे से खारिज किया लोगों के बीच सोशल मीडिया और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म पर भारत में फिर से लॉकडाउन लागू होने की अफवाहें खूब वायरल हो रही थीं। इन बातों को लेकर चिंता और भ्रम की स्थिति बन गई थी, खासकर वैश्विक ऊर्जा संकट और मध्य पूर्व के तनाव को देखते हुए। हालाँकि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि देश में कोई भी लॉकडाउन लागू करने की योजना नहीं है और ऐसे दावे पूरी तरह झूठे हैं। सरकार का बयान: अफवाहें ‘बिलकुल गलत’ केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्पष्ट कहा कि भारत में लॉकडाउन लागू करने को लेकर जो खबरें चल रही हैं वे पूरी तरह फर्ज़ी और निराधार हैं। उन्होंने कहा कि कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है और न ही ऐसी कोई योजना बनी है। लोगों से शांत रहने और जिम्मेदार रहने की अपील की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी संसद में कहा कि सरकार आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और आम नागरिकों को सुरक्षा देने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, और ऐसे अफवाहें लोगों में unnecessary panic पैदा करती हैं। अफवाहें क्यों फैल रही हैं? वैश्विक ऊर्जा संकट और तेल की आपूर्ति चिंता जैसे विषयों पर चर्चा के बीच सोशल मीडिया पर लॉकडाउन की अटकलें तेज़ हुईं। कई लोग पिछले COVID‑19 लॉकडाउन (2020) से जुड़े अनुभवों की वजह से सतर्क हुए, जिससे लॉकडाउन की बातें और वायरल हुईं। हालांकि वर्तमान में भारत में किसी बीमारी के चलते या आपात स्थिति में राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन लागू करने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इन अफवाहों के बीच, सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि आवश्यक वस्तुएँ और ऊर्जा की आपूर्ति में किसी तरह का व्यवधान नहीं आए और देश की अर्थव्यवस्था स्थिर रहे। क्या सरकार ने अन्य कदम भी उठाए? सरकार ने पेट्रोल और डीज़ल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है ताकि ईंधन की कीमतों को नियंत्रित रखा जा सके और जनता पर असर कम हो। ऐसे निर्णय से अफवाह फैलाने वालों को रोकने और विश्वास बहाल करने में मदद मिल रही है। निष्कर्ष हाल के दिनों में भारत में लॉकडाउन को लेकर जो खबरें और अफवाहें फैल रही थीं, उन्हें सरकार ने पूरी तरह सिरे से खारिज कर दिया है। देश में कोई भी लॉकडाउन लागू करने का प्रस्ताव वर्तमान में नहीं है, और लोगों से निवेदन किया गया है कि वे किसी भी प्रकार की अनिश्चित या अप्रमाणित जानकारी पर विश्वास न करें और केवल सरकारी स्रोतों से ही सूचना लें।
बाज़ार रिपोर्ट

भारत में लॉकडाउन की अफवाहें पूरी तरह झूठी: सरकार ने सिरे से खारिज किया

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Finance Minister का बड़ा बयान
बाज़ार रिपोर्ट

Finance Minister का बड़ा बयान: 100% Cess Funds राज्यों को ट्रांसफर, लेकिन खर्च पर उठे सवाल

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