नई दिल्ली। भारत में इस्तेमाल होने वाले करेंसी नोट आने वाले वर्षों में पूरी तरह बदल सकते हैं। अभी तक देश में कपास आधारित विशेष कागज से बने नोट प्रचलन में हैं, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अब पॉलीमर यानी प्लास्टिक नोटों की संभावनाओं पर विचार कर रहा है। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा के हालिया बयान ने इस चर्चा को फिर से हवा दे दी है।
हालांकि RBI ने अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है, लेकिन यह संकेत जरूर दिया है कि भविष्य में भारत भी उन देशों की सूची में शामिल हो सकता है जिन्होंने पारंपरिक कागजी नोटों की जगह पॉलीमर करेंसी को अपनाया है। यह केवल नोटों के डिजाइन में बदलाव नहीं होगा, बल्कि देश की मुद्रा व्यवस्था, सुरक्षा और लागत संरचना में भी बड़ा परिवर्तन ला सकता है।
क्या होते हैं पॉलीमर नोट?
वर्तमान में भारत में प्रचलित नोट विशेष प्रकार के कॉटन आधारित पेपर से बनाए जाते हैं। इसके विपरीत पॉलीमर नोट एक विशेष प्लास्टिक सामग्री से तैयार किए जाते हैं, जो सामान्य कागज की तुलना में कहीं अधिक मजबूत और टिकाऊ होती है।
दुनिया में सबसे पहले पॉलीमर नोटों का प्रयोग ऑस्ट्रेलिया ने किया था। बाद में कनाडा, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और कई अन्य देशों ने भी इन्हें अपनाया। इन देशों के अनुभव बताते हैं कि पॉलीमर नोट लंबे समय तक चलते हैं और सुरक्षा के लिहाज से भी बेहतर माने जाते हैं।
विशेषज्ञों के अनुसार पॉलीमर नोटों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि पानी, नमी, धूल, तेल और लगातार इस्तेमाल का उन पर बहुत कम असर पड़ता है। यही वजह है कि इनकी उम्र सामान्य कागजी नोटों की तुलना में कई गुना अधिक होती है।
RBI आखिर क्यों कर रहा है इस विकल्प पर विचार?
भारत दुनिया की सबसे बड़ी नकद आधारित अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। डिजिटल भुगतान तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद करोड़ों लोग रोजमर्रा के लेन-देन के लिए नकदी का उपयोग करते हैं।
RBI की वार्षिक रिपोर्टों के अनुसार हर साल बड़ी मात्रा में पुराने, फटे और खराब नोट बैंकिंग सिस्टम से बाहर किए जाते हैं। इन नोटों को नष्ट करने और उनकी जगह नए नोट छापने में भारी खर्च आता है।
यदि पॉलीमर नोट लागू होते हैं तो उनकी लंबी उम्र के कारण बार-बार नोट छापने की जरूरत कम हो सकती है। इससे रिजर्व बैंक की छपाई और वितरण लागत में उल्लेखनीय कमी आ सकती है।
आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि शुरुआती लागत अधिक होने के बावजूद लंबे समय में पॉलीमर नोट सरकार और RBI दोनों के लिए किफायती साबित हो सकते हैं।
नकली नोटों के खिलाफ कितना प्रभावी होगा यह कदम?
भारत में नकली नोटों की समस्या समय-समय पर चिंता का विषय रही है। विशेष रूप से 500 रुपये और 2000 रुपये के नोटों को लेकर पहले कई मामले सामने आए थे।
पॉलीमर नोटों में ऐसी आधुनिक सुरक्षा तकनीकें शामिल की जा सकती हैं जिन्हें नकली बनाना बेहद मुश्किल होता है। इनमें पारदर्शी विंडो, माइक्रो प्रिंटिंग, होलोग्राम, रंग बदलने वाली स्याही और उन्नत सुरक्षा पैटर्न शामिल हैं।
कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में पॉलीमर नोटों के आने के बाद नकली नोटों के मामलों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई थी। यही वजह है कि RBI भी इस विकल्प को गंभीरता से देख रहा है।
भारत में पहले भी हो चुकी है कोशिश
पॉलीमर नोटों पर चर्चा नई नहीं है। RBI ने वर्ष 2007 में पहली बार इस दिशा में कदम बढ़ाया था। उस समय जयपुर, शिमला, भुवनेश्वर, मैसूर और कोच्चि जैसे शहरों में 10 रुपये के पॉलीमर नोटों के परीक्षण की योजना बनाई गई थी।
हालांकि विभिन्न तकनीकी और लागत संबंधी कारणों से यह योजना आगे नहीं बढ़ सकी। इसके बाद RBI ने नोटों की मजबूती बढ़ाने के लिए वार्निश कोटिंग और अन्य तकनीकों पर भी प्रयोग किए।
अब RBI गवर्नर के ताजा संकेत बताते हैं कि केंद्रीय बैंक इस विकल्प को फिर से गंभीरता से परख रहा है।
क्या डिजिटल इंडिया के दौर में इसकी जरूरत है?
यह सवाल भी महत्वपूर्ण है कि जब UPI और डिजिटल भुगतान तेजी से बढ़ रहे हैं तो फिर नए प्रकार के नोटों की जरूरत क्यों है?
वास्तविकता यह है कि भारत में डिजिटल भुगतान बढ़ने के बावजूद नकदी का उपयोग पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों, छोटे कारोबारों और कई स्थानीय बाजारों में आज भी नकद लेन-देन का महत्वपूर्ण स्थान है।
RBI के आंकड़े बताते हैं कि अर्थव्यवस्था में प्रचलित मुद्रा (Currency in Circulation) लगातार बढ़ रही है। इसका मतलब है कि नकदी की मांग अभी भी बनी हुई है। ऐसे में अधिक टिकाऊ और सुरक्षित नोटों का विकल्प भविष्य के लिए उपयोगी हो सकता है।
क्या होंगे इसके नुकसान?
पॉलीमर नोटों के कई फायदे हैं, लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं।
सबसे बड़ी चुनौती शुरुआती लागत है। पॉलीमर नोटों का उत्पादन सामान्य नोटों की तुलना में महंगा होता है। इसके अलावा ATM मशीनों, कैश हैंडलिंग सिस्टम और नोट प्रोसेसिंग मशीनों में भी बदलाव की जरूरत पड़ सकती है।
कुछ देशों में शुरुआती दौर में लोगों को नए नोटों को अपनाने में समय लगा था। भारत जैसे विशाल देश में यह प्रक्रिया और भी जटिल हो सकती है।
इसके अलावा पर्यावरण से जुड़े कुछ सवाल भी उठते हैं, हालांकि समर्थकों का तर्क है कि लंबे समय तक चलने के कारण पॉलीमर नोट कुल मिलाकर अधिक टिकाऊ साबित हो सकते हैं।
RBI गवर्नर के बयान के क्या हैं मायने?
संजय मल्होत्रा का बयान फिलहाल किसी तत्काल बदलाव का संकेत नहीं देता। इसका मतलब यह नहीं है कि अगले कुछ महीनों में भारत के सभी नोट प्लास्टिक के हो जाएंगे।
लेकिन यह जरूर दर्शाता है कि RBI भविष्य की मुद्रा व्यवस्था को अधिक सुरक्षित, टिकाऊ और लागत प्रभावी बनाने के विकल्पों पर गंभीरता से विचार कर रहा है।
यदि आने वाले वर्षों में पायलट प्रोजेक्ट सफल रहते हैं और लागत संबंधी चुनौतियों का समाधान हो जाता है तो भारत भी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिटेन की तरह पॉलीमर नोटों को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ सकता है।
निष्कर्ष
भारत में पॉलीमर नोटों की वापसी चर्चा का विषय जरूर बन गई है, लेकिन फिलहाल यह विचार शुरुआती चरण में है। फिर भी RBI का इस दिशा में रुचि दिखाना महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है। लंबे समय तक चलने वाले नोट, बेहतर सुरक्षा फीचर्स और नकली नोटों पर संभावित रोक जैसे फायदे इस विकल्प को आकर्षक बनाते हैं।
आने वाले समय में यदि RBI इस योजना को आगे बढ़ाता है तो भारतीय मुद्रा व्यवस्था में यह पिछले कई दशकों का सबसे बड़ा बदलाव साबित हो सकता है।
