Defence Stocks: सरकारी डिफेंस कंपनियों के शेयरों में शुक्रवार को दबाव देखने को मिला। भारत डायनेमिक्स और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स के शेयरों में करीब 4% तक की गिरावट आई। दरअसल, सरकार ने डिफेंस एक्सपोर्ट के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों से कंपनियों के लिए विदेशी बाजार में कारोबार करना आसान होगा, लेकिन सरकारी कंपनियों के सामने प्रतिस्पर्धा बढ़ने की आशंका से निवेशकों की चिंता बढ़ी है।
Defence Stocks: भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार को डिफेंस सेक्टर के कई शेयरों में बिकवाली देखने को मिली। खास तौर पर सरकारी रक्षा कंपनियों के शेयरों पर दबाव रहा। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL) और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) में गिरावट ने निवेशकों का ध्यान खींचा।
सरकार की ओर से डिफेंस एक्सपोर्ट से जुड़े नियमों को आसान किए जाने के बाद बाजार में यह चर्चा तेज हो गई कि अब विदेशी रक्षा बाजार में निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ सकती है। इससे सरकारी डिफेंस कंपनियों को नए ऑर्डर हासिल करने के लिए ज्यादा प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है।
BDL और HAL के शेयरों में गिरावट
शुक्रवार के कारोबार में भारत डायनेमिक्स (BDL) डिफेंस इंडेक्स के कमजोर प्रदर्शन करने वाले शेयरों में शामिल रहा। कारोबार के दौरान कंपनी के शेयर में करीब 3% तक की गिरावट देखने को मिली।
वहीं, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स (HAL) का शेयर भी करीब 1% नीचे कारोबार करता नजर आया। पूरे Nifty Defence Index में भी लगभग आधा फीसदी की कमजोरी रही।
डिफेंस इंडेक्स के 19 शेयरों में से 13 शेयर लाल निशान में बंद हुए। इसके अलावा गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स, भारत फोर्ज और कोचीन शिपयार्ड जैसे शेयरों में भी करीब 1% तक की गिरावट दर्ज की गई।
हालांकि, इस गिरावट को सीधे तौर पर डिफेंस सेक्टर की मांग में कमजोरी के तौर पर नहीं देखा जा रहा है। बाजार की चिंता मुख्य रूप से बढ़ती प्रतिस्पर्धा और कुछ कंपनियों के ऊंचे वैल्यूएशन को लेकर है।
डिफेंस एक्सपोर्ट के नियम आसान होने का क्या असर होगा?
सरकार ने डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए General Export Licence (OGEL) से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। इसका उद्देश्य भारतीय रक्षा कंपनियों के लिए विदेशी बाजार में कारोबार करने की प्रक्रिया को आसान बनाना है।
सबसे अहम बदलाव OGEL की वैधता अवधि को लेकर किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने इसकी वैधता 2 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दी है।
इसके साथ ही तीन अलग-अलग प्रक्रियाओं को एक सामान्य फ्रेमवर्क में शामिल किया गया है। इससे पात्र कंपनियों को बार-बार मंजूरी लेने और संबंधित अनुपालन प्रक्रिया पूरी करने में कम समय लग सकता है।
OGEL क्या है और कंपनियों को इससे क्या फायदा होगा?
General Export Licence यानी OGEL एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत पात्र कंपनियां निर्धारित रक्षा उत्पादों के एक्सपोर्ट के लिए आसान प्रक्रिया का इस्तेमाल कर सकती हैं।
इस व्यवस्था के तहत योग्य कंपनियां तय किए गए डिफेंस प्रोडक्ट्स की कई खेपों के लिए खुद एक्सपोर्ट ऑथराइजेशन जनरेट कर सकती हैं। इसका मतलब यह है कि पात्र मामलों में हर शिपमेंट के लिए अलग-अलग मंजूरी लेने की जरूरत कम हो सकती है।
इस बदलाव से कंपनियों के लिए विदेशी ग्राहकों के साथ कारोबार करना आसान हो सकता है और एक्सपोर्ट ऑर्डर को तेजी से पूरा करने में मदद मिल सकती है।
41 देशों तक सीमित दायरा अब हुआ काफी बड़ा
OGEL का एक और बड़ा बदलाव इसके भौगोलिक दायरे से जुड़ा है। पहले यह सुविधा 41 देशों तक सीमित थी। अब इसका दायरा संवेदनशील और प्रतिबंधित देशों को छोड़कर लगभग सभी देशों तक बढ़ा दिया गया है।
हालांकि, जिन देशों पर UN Security Council की पाबंदी या हथियार प्रतिबंध लागू हैं, वे इस सुविधा के दायरे से बाहर रहेंगे।
इस बदलाव से भारतीय डिफेंस कंपनियों को विदेशी बाजारों में नए ग्राहकों और संभावित ऑर्डर्स की तलाश करने का ज्यादा अवसर मिल सकता है।
प्राइवेट डिफेंस कंपनियों से बढ़ेगा मुकाबला
नियमों में ढील का एक महत्वपूर्ण असर यह हो सकता है कि भारतीय डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों और सरकारी कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़े।
जैसे-जैसे एक्सपोर्ट की प्रक्रिया आसान होगी, ज्यादा भारतीय कंपनियां विदेशी टेंडर और रक्षा सौदों में हिस्सा लेने की कोशिश कर सकती हैं। ऐसे में कंपनियों को ऑर्डर हासिल करने के लिए कीमत, टेक्नोलॉजी, डिलीवरी और उत्पाद की गुणवत्ता के स्तर पर मुकाबला करना होगा।
इससे कुछ कंपनियों के मार्जिन पर दबाव आने की आशंका भी बन सकती है, खासकर तब जब कई कंपनियां एक ही विदेशी ऑर्डर के लिए बोली लगाएं।
लंबे समय में पूरे डिफेंस सेक्टर को फायदा संभव
हालांकि, नियमों में बदलाव को सिर्फ सरकारी डिफेंस कंपनियों के लिए नकारात्मक नहीं माना जा सकता। लंबे समय में आसान एक्सपोर्ट नियम पूरे भारतीय रक्षा उद्योग के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं।
अगर भारतीय कंपनियों की विदेशी बाजारों में पहुंच बढ़ती है, तो उन्हें नए ऑर्डर हासिल करने के मौके मिल सकते हैं। इससे डिफेंस प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट और कंपनियों की ऑर्डर बुक को मजबूती मिल सकती है।
यानी शुक्रवार को सरकारी डिफेंस शेयरों में आई गिरावट का मतलब यह जरूरी नहीं है कि सेक्टर की ग्रोथ की कहानी कमजोर हो गई है। फिलहाल बाजार प्रतिस्पर्धा बढ़ने, संभावित मार्जिन दबाव और मौजूदा वैल्यूएशन को लेकर सतर्क नजर आ रहा है।
निवेशकों को किन बातों पर नजर रखनी चाहिए?
डिफेंस शेयरों में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए आगे कुछ प्रमुख संकेत महत्वपूर्ण रहेंगे। इनमें कंपनियों की नई ऑर्डर बुक, डिफेंस एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी, विदेशी कॉन्ट्रैक्ट, मार्जिन और प्राइवेट कंपनियों से प्रतिस्पर्धा प्रमुख हैं।
साथ ही, केवल सरकारी डिफेंस कंपनियों को फायदा मिलने की उम्मीद के आधार पर निवेश करने के बजाय कंपनियों की कमाई, ऑर्डर निष्पादन और वैल्यूएशन का अलग-अलग आकलन करना जरूरी होगा।
Disclaimer
यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च करें और जरूरत पड़ने पर वित्तीय विशेषज्ञ की सलाह लें। NewsJagran.in किसी भी निवेश की सलाह या गारंटी नहीं देता है।
