वैश्विक ऊर्जा बाजार (Global Energy Market) से इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। दुनिया के सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्गों में से एक, होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को एक बार फिर पूरी तरह बंद कर दिया गया है। ईरान की शीर्ष सैन्य कमान के इस अचानक आए फैसले ने पूरी दुनिया के तेल बाजार में खलबली मचा दी है।
यह खबर भारत के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। भारत अपनी जरूरत का एक बहुत बड़ा हिस्सा कच्चे तेल के रूप में आयात करता है। ऐसे में इस चोकपॉइंट (Chokepoint) की नाकेबंदी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक सीधा और गंभीर खतरा बन गई है। आइए विस्तार से समझते हैं कि आखिर अचानक यह नौबत क्यों आई और इसका भारत की जेब पर क्या असर होने वाला है।
अचानक क्यों बंद हुआ होर्मुज का गेट? ईरान का बड़ा आरोप
नई दिल्ली और वैश्विक रणनीतिक गलियारों में इस वक्त होर्मुज का पेच ही सबसे बड़ा चर्चा का विषय है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ‘मेहर’ (Mehr) के अनुसार, होर्मुज स्ट्रेट को समुद्री यातायात के लिए पूरी तरह बंद करने का यह सख्त आदेश ईरान के सैन्य अभियानों का समन्वय करने वाले ‘खतम अल-अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर’ (Khatam al-Anbiya Central Headquarters) द्वारा जारी किया गया है।
ईरान ने इस कड़े कदम के पीछे अमेरिका और इजरायल को जिम्मेदार ठहराया है। ईरान की सैन्य कमान का आरोप है कि:
- सीजफायर समझौते का उल्लंघन: अमेरिका और इजरायल ने हाल ही में हुए सीजफायर समझौते के तहत किए गए वादों और शर्तों को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया है।
- MoU का पालन न करना: अमेरिका ने इस सप्ताह की शुरुआत में जिस समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए थे, उसकी शर्तों का पालन नहीं किया गया।
- लेबनान में जारी सैन्य कार्रवाई: दक्षिणी लेबनान में इजरायल द्वारा लगातार चलाए जा रहे सैन्य अभियान इस नाकेबंदी की सबसे बड़ी और तात्कालिक वजह बने हैं।
इस बढ़ते तनाव के चलते अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली महत्वपूर्ण कूटनीतिक बातचीत को भी तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है।
नक्शे पर समझिए: दुनिया के लिए क्यों इतना मायने रखता है होर्मुज स्ट्रेट?
यदि आप वैश्विक व्यापार या कच्चे तेल की सप्लाई चेन को देखें, तो होर्मुज स्ट्रेट को पूरी दुनिया की “ऊर्जा लाइफलाइन” कहा जा सकता है। यह फारस की खाड़ी (Persian Gulf) को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ने वाला एक बेहद संकरा लेकिन रणनीतिक जलमार्ग है।
ऊपर दिए गए नक्शे में आप देख सकते हैं कि खाड़ी देशों (जैसे सऊदी अरब, इराक, कुवैत, यूएई और कतर) से निकलने वाला अधिकांश कच्चा तेल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) इसी संकरे रास्ते से होकर अंतरराष्ट्रीय शिपिंग रूट्स तक पहुंचता है। दुनिया के कुल तेल का लगभग पांचवा हिस्सा (20%) इसी चोकपॉइंट से होकर गुजरता है। यही कारण है कि इस रास्ते में आने वाली कोई भी रुकावट सीधे वैश्विक बाजार में तेल की किल्लत पैदा कर देती है।
राहत के बाद फिर आफत: भरभराकर गिरे थे दाम, अब उछाल की आशंका
अभी दो दिन पहले ही वैश्विक तेल बाजार ने राहत की सांस ली थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से अमेरिका-ईरान तनाव को कम करने के लिए एक शुरुआती समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके बाद होर्मुज स्ट्रेट को दोबारा खोल दिया गया था।
- 3.5 महीने के निचले स्तर पर था क्रूड: जैसे ही होर्मुज खुला और लाखों बैरल तेल का निर्यात दोबारा शुरू हुआ, वैश्विक बाजार में तेल की सप्लाई बढ़ गई। इसके चलते कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतें गिरकर पिछले साढ़े तीन महीनों के सबसे निचले स्तर पर आ गई थीं।
- अब क्या होगा? अब जब ईरान ने अचानक दोबारा ताला लटका दिया है, तो बाजार में कच्चे तेल की सप्लाई पर तुरंत ब्रेक लग जाएगा। जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर भारी उछाल देखने को मिल सकता है।
भारत के लिए क्यों है यह ‘दोहरा संकट’?
भारत कच्चे तेल की कीमतों और उसकी सप्लाई को लेकर दुनिया के सबसे संवेदनशील देशों में से एक है। हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से स्थिर ईंधन दरों पर निर्भर करती है। ईरान के इस कदम का भारत पर सीधा और दोहरा असर पड़ने वाला है:
1. आयात की भारी निर्भरता
भारत अपनी तेल की घरेलू मांग का लगभग 88% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। इतना ही नहीं, हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी (LPG) का भी करीब 60% हिस्सा आयात के जरिए ही पूरा होता है। इस आयात का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी होर्मुज चोकपॉइंट से होकर भारतीय बंदरगाहों तक पहुंचता है। रास्ता बंद होने का मतलब है सप्लाई चेन का पूरी तरह प्रभावित होना।
2. अर्थव्यवस्था पर चौतरफा मार
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें जैसे ही बढ़ेंगी, भारत के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी:
- महंगाई का तगड़ा झटका: कच्चे तेल के महंगे होने से देश में पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस सिलेंडरों (LPG) के दाम बढ़ने तय हैं। ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने के कारण फल, सब्जियां और रोजमर्रा की सभी जरूरी चीजें महंगी हो जाएंगी, जिससे देश में थोक और खुदरा महंगाई (Inflation) बढ़ेगी।
- कमजोर होता रुपया और गिरता फॉरेक्स: भारत को महंगे तेल का भुगतान करने के लिए ज्यादा अमेरिकी डॉलर खर्च करने पड़ेंगे। इससे बाजार में डॉलर की मांग बढ़ेगी और भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हो जाएगा। साथ ही, हमारे विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserves) पर भी भारी दबाव आएगा।
- बढ़ता चालू खाता घाटा (CAD): देश का आयात बिल (Import Bill) अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे हमारा चालू खाता घाटा और राजकोषीय घाटा दोनों अनियंत्रित हो सकते हैं।
निष्कर्ष: आगे की राह क्या है?
होर्मुज स्ट्रेट का दोबारा बंद होना इस बात का सबूत है कि मध्य पूर्व (Middle East) में भू-राजनीतिक समीकरण कितनी तेजी से बदल रहे हैं। भारत जैसी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए यह संकट एक बड़ा अलार्म है। हालांकि भारत ने पिछले कुछ समय में रूस और अन्य देशों से तेल खरीदकर अपने स्रोतों में विविधता लाने की कोशिश की है, लेकिन खाड़ी देशों से आने वाले तेल का रास्ता बंद होना पूरे एनर्जी मार्केट को हिला देने के लिए काफी है।
अब देखना यह होगा कि क्या वैश्विक कूटनीति और अमेरिकी दबाव के बाद ईरान इस रास्ते को दोबारा खोलता है, या फिर यह नाकेबंदी दुनिया को एक नए आर्थिक संकट की तरफ धकेल देगी।
