महंगे कच्चे तेल और कमजोर रुपये के बीच भारत के सामने नई चुनौती
वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर बनी रहने की आशंका के बीच भारत की अर्थव्यवस्था पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। रुपये की कीमत भी डॉलर के मुकाबले करीब 95 रुपये तक कमजोर बनी हुई है। ऐसे माहौल में घरेलू महंगाई, चालू खाते का घाटा (CAD) और सरकार का राजकोषीय संतुलन तीनों दबाव में आ सकते हैं।
इसी बीच रेटिंग एजेंसी Brickwork Ratings ने एक अहम रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सात व्यवहारिक अपीलें भारत के लिए इस वित्त वर्ष में करीब 37.8 अरब डॉलर का संभावित विदेशी मुद्रा सुरक्षा कवच तैयार कर सकती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अगर लोग स्वेच्छा से ईंधन, सोना, विदेशी यात्रा और आयात आधारित खपत को सीमित करें, तो इससे भारत के आयात बिल पर बड़ा असर पड़ेगा और सरकार को आर्थिक राहत मिल सकती है।
आखिर क्या हैं प्रधानमंत्री मोदी की 7 प्रमुख अपीलें?
Brickwork Ratings के अनुसार सरकार की रणनीति केवल सप्लाई साइड मैनेजमेंट तक सीमित नहीं है, बल्कि अब मांग आधारित नियंत्रण (Demand Side Management) पर भी जोर दिया जा रहा है। इसके तहत जिन सात व्यवहारिक बदलावों की बात की गई है, उनमें शामिल हैं:
- वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देना
- गैर-जरूरी विदेशी यात्राओं से बचना
- सोने की खरीद टालना
- ईंधन की बचत करना
- खाद्य तेल की खपत कम करना
- प्राकृतिक खेती अपनाना
- स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देना
रिपोर्ट का कहना है कि अगर इन उपायों को बड़े स्तर पर अपनाया गया तो भारत अपनी विदेशी मुद्रा बचत में बड़ा सुधार कर सकता है।
सिर्फ 10% तेल आयात घटा तो 13.4 अरब डॉलर की बचत
भारत दुनिया के सबसे बड़े कच्चा तेल आयातकों में शामिल है और अपनी जरूरत का करीब 85 प्रतिशत तेल विदेशों से खरीदता है। ऐसे में तेल की कीमतों में हर उछाल सीधे देश के आयात बिल को प्रभावित करता है।
Brickwork Ratings का अनुमान है कि अगर भारत केवल 10 प्रतिशत कच्चे तेल के आयात में कमी लाने में सफल हो जाता है, तो इससे लगभग 13.4 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा बचाई जा सकती है।
रिपोर्ट के मुताबिक वर्क फ्रॉम होम और ईंधन संरक्षण जैसे कदम तुरंत असर दिखा सकते हैं। इससे पेट्रोल और डीजल की मांग में कमी आएगी, जिसके कारण सरकार पर टैक्स घटाने या सब्सिडी बढ़ाने का दबाव भी कम होगा।
सरकार के सामने सबसे बड़ी दुविधा क्या है?
रिपोर्ट में कहा गया है कि ऊंचे तेल दामों के बीच सरकार दोहरी चुनौती में फंस जाती है। अगर सरकार ईंधन पर टैक्स कम करती है तो राजस्व घटता है। वहीं अगर तेल की कीमतों का बोझ सीधे जनता पर डाल दिया जाए, तो महंगाई तेजी से बढ़ती है। यानी टैक्स घटाओ → सरकारी कमाई कम, कीमत बढ़ाओ → महंगाई बढ़े
Brickwork का कहना है कि मांग घटाने की रणनीति इस दुविधा को कुछ हद तक संतुलित कर सकती है, क्योंकि इससे वैश्विक तेल कीमतों का असर सीधे उपभोक्ता महंगाई पर कम पड़ेगा।
सोने की खरीद कम हुई तो 7.2 अरब डॉलर बच सकते हैं
भारत में सोना सिर्फ निवेश नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक संपत्ति भी माना जाता है। यही कारण है कि भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड इम्पोर्टर्स में शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार FY26 में भारत का गोल्ड इम्पोर्ट करीब 72 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। अगर देश में सोने की मांग में केवल 10 प्रतिशत की कमी आती है, तो लगभग 7.2 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा बच सकती है।
विशेषज्ञों का मानना है कि कमजोर रुपये और महंगे तेल के दौर में गोल्ड इम्पोर्ट पर नियंत्रण सरकार के लिए एक अहम रणनीतिक कदम हो सकता है।
हालांकि Brickwork ने यह चेतावनी भी दी है कि यह बचत तभी वास्तविक होगी जब लोग सोने की जगह किसी दूसरे आयात आधारित निवेश विकल्प की ओर शिफ्ट न करें।
विदेशी यात्रा पर रोक से भी बड़ा असर
रिपोर्ट में गैर-जरूरी विदेशी यात्राओं को टालने की अपील को भी अहम बताया गया है। Brickwork का अनुमान है कि अगर एक साल तक गैर-जरूरी विदेशी यात्राओं में बड़ी कमी आती है, तो Liberalised Remittance Scheme (LRS) के तहत बाहर जाने वाला करीब 7.9 अरब डॉलर देश के भीतर रह सकता है।
यह ऐसे समय में महत्वपूर्ण माना जा रहा है जब भारत को तेल आयात के लिए ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ सकते हैं।
प्राकृतिक खेती को बताया ‘Triple Macro Dividend’
रिपोर्ट का सबसे दिलचस्प हिस्सा प्राकृतिक खेती को लेकर है। Brickwork ने इसे “Triple Macro Dividend” बताया है।
इसका मतलब है कि प्राकृतिक खेती अपनाने से एक साथ तीन फायदे हो सकते हैं:
- उर्वरक आयात में कमी
- सरकार की सब्सिडी लागत कम
- मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार
भारत कई प्रमुख उर्वरकों में लगभग आत्मनिर्भर जरूर है, लेकिन अभी भी कुल जरूरत का 25-30 प्रतिशत हिस्सा आयात करना पड़ता है। ऐसे में वैश्विक सप्लाई चेन संकट या कीमतों में उछाल भारत के लिए खतरा बन सकता है।
रिपोर्ट के अनुसार यदि उर्वरक आयात में 50 प्रतिशत तक कमी लाई जाए, तो लगभग 7.3 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा बच सकती है।
‘स्वदेशी’ रणनीति से MSME सेक्टर को फायदा
Brickwork Ratings ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने को सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक कदम बताया है। रिपोर्ट के मुताबिक इससे MSME सेक्टर मजबूत होगा, ग्रामीण सप्लाई चेन को समर्थन मिलेगा, आयात पर निर्भरता घटेगी, वैश्विक बाजार की अस्थिरता का असर कम होगा विशेषज्ञ मानते हैं कि चीन प्लस वन रणनीति और वैश्विक सप्लाई चेन बदलाव के दौर में भारत घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाकर लंबी अवधि में बड़ा लाभ उठा सकता है।
क्या इससे रुपया स्थिर हो पाएगा?
Brickwork का मानना है कि अगर ये कदम बड़े स्तर पर लागू होते हैं, तो भारत रुपये को मौजूदा स्तर के आसपास स्थिर रखने में सफल हो सकता है। साथ ही राजकोषीय घाटे पर भी दबाव कम हो सकता है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि यह रणनीति भारत को वैश्विक कमोडिटी अस्थिरता से आंशिक रूप से अलग करने की दिशा में एक संरचनात्मक बदलाव हो सकती है।
भारत के लिए यह रणनीति क्यों अहम है?
वर्तमान वैश्विक हालात भारत के लिए कई मोर्चों पर चुनौती पैदा कर रहे हैं मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक तनाव, कच्चे तेल की ऊंची कीमतें, डॉलर की मजबूती, कमजोर रुपया, आयातित महंगाई ऐसे में केवल रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति या सरकार की टैक्स रणनीति पर्याप्त नहीं मानी जा रही। अब मांग आधारित आर्थिक अनुशासन को भी महत्वपूर्ण हथियार के तौर पर देखा जा रहा है।
क्या व्यवहार आधारित अर्थव्यवस्था मॉडल सफल होगा?
भारत जैसे विशाल उपभोक्ता बाजार में व्यवहार आधारित आर्थिक रणनीति लागू करना आसान नहीं होगा। सोना, विदेशी यात्रा और ईंधन खपत जैसी आदतों में बदलाव लाना लंबी प्रक्रिया है।
फिर भी विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर सरकार इसे जनभागीदारी अभियान की तरह पेश करती है, तो इससे आयात बिल और महंगाई दोनों पर असर पड़ सकता है।
Brickwork Ratings की रिपोर्ट यह संकेत देती है कि आने वाले समय में भारत केवल सप्लाई साइड सुधारों पर नहीं बल्कि उपभोक्ता व्यवहार आधारित आर्थिक प्रबंधन पर भी ज्यादा फोकस कर सकता है।
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