डिजिटल इंडिया की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए हरियाणा सरकार अब प्रशासन को और आधुनिक बनाने की तैयारी में है। राज्य के मुख्य सचिव Anurag Rastogi ने सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों से Artificial Intelligence (AI) की ट्रेनिंग लेने की अपील की है।
इस पहल का मकसद सरकारी कामकाज को तेज, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाना है, ताकि लोगों को बेहतर सेवाएं मिल सकें।
iGOT Karmayogi प्लेटफॉर्म से मिलेगा फ्री AI प्रशिक्षण
सरकार ने अधिकारियों को iGOT Karmayogi प्लेटफॉर्म के जरिए AI सीखने के लिए प्रेरित किया है।
यह प्लेटफॉर्म Mission Karmayogi के तहत विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की स्किल्स को अपग्रेड करना है।
इसकी खास बातें:
- पूरी तरह फ्री और सर्टिफाइड कोर्स
- Self-paced learning (अपने समय के अनुसार सीख सकते हैं)
- रोज़मर्रा के काम पर कोई असर नहीं
- बेसिक से एडवांस AI तक के कोर्स
गवर्नेंस में AI की बढ़ती भूमिका
आज के समय में AI सिर्फ टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रशासनिक कार्यों में भी तेजी से उपयोग हो रहा है।
Haryana Institute of Public Administration ने भी इस पहल को समर्थन देते हुए कहा है कि AI भविष्य में policy making और service delivery का अहम हिस्सा बनेगा।
AI की मदद से:
- सरकारी योजनाओं की बेहतर मॉनिटरिंग
- डेटा आधारित निर्णय (data-driven decisions)
- तेजी से सेवाएं प्रदान करना
- पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना
कौन-कौन से कोर्स उपलब्ध हैं?
iGOT Karmayogi प्लेटफॉर्म पर कई तरह के AI कोर्स उपलब्ध हैं, जिनमें शामिल हैं:
- Generative AI for governance
- Digital transformation in urban & rural sectors
- Education और policy में AI का उपयोग
- Microsoft Copilot जैसे टूल्स की ट्रेनिंग
इन कोर्सेस को कई बड़े संस्थानों के साथ मिलकर तैयार किया गया है:
- Karmayogi Bharat
- National e-Governance Division
- Wadhwani Foundation
- Microsoft
- Invest India
क्यों जरूरी है AI स्किल्स?
सरकार का मानना है कि आने वाले समय में वही प्रशासन सफल होगा जो तकनीक को तेजी से अपनाएगा।
AI स्किल्स के फायदे:
- काम की स्पीड और एफिशिएंसी बढ़ेगी
- मैन्युअल गलतियां कम होंगी
- नागरिकों को बेहतर अनुभव मिलेगा
- सरकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन
डिजिटल गवर्नेंस की ओर बड़ा कदम
हरियाणा सरकार का यह कदम सिर्फ ट्रेनिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में बड़ा बदलाव है।
इस पहल से:
- सरकारी सिस्टम ज्यादा स्मार्ट बनेगा
- कर्मचारियों की स्किल्स अपग्रेड होंगी
- टेक्नोलॉजी-ड्रिवन प्रशासन विकसित होगा
निष्कर्ष
हरियाणा सरकार द्वारा AI ट्रेनिंग को बढ़ावा देना एक दूरदर्शी कदम है, जो आने वाले समय में प्रशासन को पूरी तरह बदल सकता है।
अगर अधिकारी और कर्मचारी इस अवसर का सही उपयोग करते हैं, तो यह पहल भारत में स्मार्ट और डिजिटल गवर्नेंस का मॉडल बन सकती है।
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