2025 में किसानों के लिए नई सब्सिडी और बीमा योजनाएँ लागू हुई हैं। इसमें प्राकृतिक खेती मिशन, DAP सब्सिडी, फसल बीमा विस्तार और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाएँ शामिल हैं। जानिए किसे मिलेगा फायदा और क्या होंगे लाभ।
2025 में कृषि क्षेत्र में किसानों की आय, सुरक्षा और सततता सुनिश्चित करने हेतु कई नई सरकारी पहलें की गई हैं। इनमें फसल बीमा को बढ़ावा, उर्वरकों की सब्सिडी, प्राकृतिक खेती मिशन, क्रेडिट एक्सपेंशन और डिजिटल संसाधनों का समावेश शामिल है। आइए इन योजनाओं पर एक नज़र डालते हैं:
1. प्राकृतिक खेती का राष्ट्रीय मिशन (National Mission on Natural Farming – NMNF)
- लॉन्च: 23 अगस्त 2025 को प्रधान मंत्री द्वारा
- बजट: ₹2,481 करोड़
- लक्ष्य: 7.5 लाख हेक्टेयर में रासायनिक मुक्त खेती को बढ़ावा देना और 1 करोड़ किसानों की आय बढ़ाना
- लाभ: प्राकृतिक उपकरणों से खेती, मिट्टी की उर्वरा शक्ति, जैव विविधता और ग्रामीण आय में सुधार
2. पौष्टिक फसल उत्पादन का 6-वर्षीय मिशन
- लक्ष्य: तड़क, उड़द और मसूर जैसी फसलों का आत्मनिर्भर उत्पादन
- क्रियान्वयन: NAFED और NCCF केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से किसानों से खरीद समझौते
- लाभ: निर्यात निर्भरता कम होगी, उत्पादकों को बेहतर मूल्य व सहायता मिलेगी
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3. DAP उर्वरक पर विशेष सब्सिडी
- डिस्काउंट: ₹3,500 प्रति मीट्रिक टन अतिरिक्त सब्सिडी
- पुन: स्वीकृति: जनवरी 2025 से प्रभावी, तभी तक लागू
- लाभ: किसानों को उर्वरक की लागत में राहत और उनकी बिक्री सुनिश्चित की गई
4. फसल बीमा योजनाओं का विस्तार (PMFBY और RWBCIS)
- अवधि: 2025–2026 तक बढ़ाई गई
- निवेश: ₹69,515 करोड़ का आवंटन
- अतिरिक्त तकनीकी समर्थन हेतु FIAT फंड – ₹824.77 करोड़
- लाभ: डिजिटलीकरण, तेज़ दावा निपटान, और व्यापक सुरक्षा कवरेज
5. किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) विस्तार
- विस्तार: पशुपालन और मत्स्य पालन सहित अन्य कृषि क्षेत्र को शामिल
- उधार सीमा: ₹5 लाख तक (पूर्व ₹3,000 सीमा)
- लाभ: बढ़े हुए ऋण विकल्पों से ग्रामीण उद्यमों को वित्तीय सहारा
सारांश तालिका
| योजना का नाम | प्रमुख लाभ |
|---|---|
| NMNF | रासायनिक मुक्त खेती, किसानों की आय में सुधार |
| 6-वर्षीय पौष्टिक मिशन | आत्मनिर्भरता, फसल मूल्य में वृद्धि |
| DAP सब्सिडी | उर्वरक लागत में कमी, किसानों को राहत |
| फसल बीमा योजनाएं (PMFBY, RWBCIS) | व्यापक सुरक्षा, डिजिटलीकृत दावा प्रणाली |
| KCC विस्तार | बढ़े हुए क्रेडिट विकल्प, ग्रामीण उद्यमिता में वृद्धि |
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