PM Kisan Yojana: देशभर के करोड़ों किसान अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) की 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए 48,000 करोड़ रुपये के बकाया बिजली बिल माफ करने का ऐलान किया है। इस फैसले से राज्य के लाखों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और खेती की लागत कम करने में मदद मिलेगी।
PM Kisan की 24वीं किस्त से पहले किसानों को मिला बड़ा तोहफा
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त जारी होने के बाद अब किसानों की नजर 24वीं किस्त पर है। इसी बीच महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए कृषि पंपों के बकाया बिजली बिल माफ करने की घोषणा की है।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि सरकार किसानों का आर्थिक बोझ कम करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से 7 हॉर्सपावर (HP) तक के कृषि पंपों पर बकाया बिजली बिल पूरी तरह माफ किए जाएंगे।
₹48,000 करोड़ के बिजली बिल होंगे माफ
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज मुंबई येथे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देत 7.5 एचपीपर्यंतच्या कृषीपंपधारक शेतकऱ्यांचे ₹48,000 कोटींचे जुने थकीत वीजबिल माफ करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय जाहीर केला. @Dev_Fadnavis #Maharashtra #DevendraFadnavis #PowerBill pic.twitter.com/goo76Lv5Nb
— @OfficeOfDevendra (@Devendra_Office) July 15, 2026मुख्यमंत्री के अनुसार, राज्य सरकार किसानों के करीब 48,000 करोड़ रुपये के बकाया बिजली बिल माफ करेगी। इससे उन किसानों को सबसे अधिक राहत मिलेगी जिनके पुराने बिजली बिल बकाया होने के कारण नए बिजली कनेक्शन लेने या अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाने में परेशानी हो रही थी।
सरकार का कहना है कि इस फैसले से लाखों किसानों की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और उन्हें खेती के लिए बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।
किन किसानों को मिलेगा लाभ?
इस योजना का लाभ मुख्य रूप से उन किसानों को मिलेगा जो:
- 7 HP तक के कृषि पंप का उपयोग करते हैं।
- जिनके नाम पर पुराने बिजली बिल बकाया हैं।
- नए बिजली कनेक्शन या अन्य सेवाओं के लिए बकाया भुगतान की बाधा का सामना कर रहे थे।
सरकार का उद्देश्य किसानों को पुराने बकाया के बोझ से मुक्त करना है ताकि वे बिना किसी वित्तीय दबाव के खेती कर सकें।
CM फडणवीस ने क्या कहा?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जब से उनकी सरकार सत्ता में आई है, तब से 7 HP तक के कृषि पंपों के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार हर साल बिजली वितरण कंपनियों को करीब 25,000 करोड़ रुपये का भुगतान करती है।
उन्होंने कहा कि किसानों के पुराने बिजली बिल रिकॉर्ड में बने रहने के कारण उन्हें कई बार नया बिजली कनेक्शन लेने में दिक्कत होती थी। इस समस्या को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए सरकार ने सभी पुराने बकाया बिजली बिल माफ करने का निर्णय लिया है।
इससे पहले कृषि ऋण माफी का भी हुआ था ऐलान
महाराष्ट्र सरकार इससे पहले भी किसानों को राहत देने के लिए बड़ा फैसला ले चुकी है। जून महीने में सरकार ने 36,500 करोड़ रुपये के कृषि ऋण (Agriculture Loan) माफ करने की घोषणा की थी। अब बिजली बिल माफी के फैसले से किसानों को दोहरी राहत मिलने जा रही है।
सरकार का फोकस कृषि क्षेत्र पर
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उद्योग और सेवा क्षेत्र से राजस्व बढ़ाने पर काम कर रही है। जैसे-जैसे सरकार की आय बढ़ेगी, कृषि क्षेत्र में निवेश भी बढ़ाया जाएगा ताकि किसानों को अधिक सहायता और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।
PM Kisan की 24वीं किस्त का इंतजार
देशभर के किसान अब पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से अभी किस्त जारी करने की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है। हालांकि, पिछली किस्तों के पैटर्न को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि अगली किस्त तय समय पर किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी।
निष्कर्ष
महाराष्ट्र सरकार का 48,000 करोड़ रुपये के बिजली बिल माफ करने का फैसला किसानों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। खासकर 7 HP तक के कृषि पंप इस्तेमाल करने वाले किसानों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। वहीं, पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए यह घोषणा आर्थिक रूप से काफी राहत देने वाली साबित हो सकती है।
