केंद्र सरकार ने असम और त्रिपुरा के लिए ₹4,200 करोड़ के विकास पैकेज को मंजूरी दी है, जिसमें मेरिट योजना और LPG रिलीफ शामिल हैं। जानें इस फैसले से जुड़ी पूरी जानकारी।
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1. MERITE योजना: तकनीकी शिक्षा में सुधार
- MERITE (Multidisciplinary Education and Research Improvement in Technical Education) योजना को ₹4,200 करोड़ की मंजूरी दी गई है, जो वित्त वर्ष 2025–26 से 2029–30 तक लागू होगी। इसमें से ₹2,100 करोड़ की सहायता विश्व बैंक से ऋण के रूप में मिलेगी
- इस योजना से 275 तकनीकी संस्थान — जिसमें 175 इंजीनियरिंग कॉलेज और 100 पॉलीटेक्निक शामिल हैं — लाभान्वित होंगे
- अपेक्षित लाभ में डिजिटलाइजेशन, बहुविषयक पाठ्यक्रम, गुणवत्तापरक सुधार, अनुसंधान क्षमता की वृद्धि और उद्योग-समर्थ पाठ्यक्रम शामिल हैं।
- अनुमानित लाभार्थियों में ₹7.5 लाख छात्र, राज्य/केंद्र शासित संस्थाओं के तकनीकी विभाग शामिल हैं
2. पूर्वोत्तर राज्यों में विशेष विकास पैकेज
- सरकार ने ₹4,250 करोड़ के विशिष्ट विकास पैकेज को मंजूरी दी, जिसमें Assam को ₹4,000 करोड़ और Tripura को ₹250 करोड़ आवंटित किए गए हैं
- Assam में:
- ₹500 करोड़ Adivasi क्षेत्रों के आधारभूत संरचना के लिए।
- ₹500 करोड़ North Cachar Hills Autonomous Council (NCHAC) क्षेत्र हेतु।
- ₹3,000 करोड़ ULFA समूहों से जुड़े MoS के अनुसार ULFA क्षेत्रों में विकास के लिए।
- Tripura में:
- ₹250 करोड़ आदिवासी विकास हेतु NLFT और ATTF समूहों के साथ MoS के आधार पर
- इन पहलों से युवाओं और महिलाओं में कौशल विकास, रोजगार सृजन, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन में सुधार की उम्मीद है
3. LPG सब्सिडी राहत: ऊर्जा की पहुंच बनाए रखना
- सरकार ने ₹30,000 करोड़ का पैकेज PSU तेल कंपनियों (IOC, BPCL, HPCL) को LPG के नुकसान की भरपाई के लिए मंजूर किया है, जिससे घरेलू LPG आपूर्ति निर्बाध बनी रहेगी
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के अंतर्गत लक्षित सब्सिडी को वर्ष 2025–26 में ₹12,000 करोड़ तक जारी रखने को भी मंजूरी दी गई—यह सब्सिडी ₹300 प्रति सिलींडर की दर से होगी, अधिकतम 9 रिफिल के लिए
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सारांश तालिका
| योजना / पैकेज | राशि (₹ करोड़) | प्रमुख लाभार्थी / उद्देश्य |
|---|---|---|
| MERITE योजना | 4,200 करोड़ | तकनीकी संस्थानों में सुधार, 7.5 लाख छात्र लाभान्वित |
| Assam–Tripura पैकेज | 4,250 करोड़ | पूर्वोत्तर राज्यों में आधारभूत विकास, युवाओं और महिलाओं का सशक्तिकरण |
| LPG राहत + PMUY | 30,000 + 12,000 करोड़ | तेल कंपनियों की आर्थिक स्थिरता और LPG उपभोक्ताओं को सुविधा सुनिश्चित |
निष्कर्ष
कैबिनेट की यह दृष्टिगत रणनीति शिक्षा, सामाजिक समावेशन और ऊर्जा सुरक्षा जैसे विविध क्षेत्रों में स्थिर और समावेशी विकास सुनिश्चित करने का प्रयास दर्शाती है। तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता सुधार, पूर्वोत्तर का भूमि-आधारित समावेशन, और LPG की सहज उपलब्धता—सभी मिलकर राष्ट्रीय प्रगति में सहायक सिद्ध होंगे।
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