केंद्र ने असम और त्रिपुरा में शांति समझौते से जुड़े ₹4,250 करोड़ के विकास पैकेज को मंजूरी दी, जिससे बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
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कैबिनेट द्वारा बड़ी घोषणा
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ₹4,250 करोड़ की संयुक्त राशि से विशेष विकास पैकेज (SDP) को मंजूरी दी है, जो Assam और Tripura के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। यह पैकेज उपशांतिसम्मति (peace accords) से जुड़े क्षेत्रों के लिए है, जहां 12 प्रमुख आतंकी समूहों के साथ समझौते हो चुके हैं।
योजना की रूपरेखा और वितरण
- Assam को ₹4,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जो FY 2025–30 के बीच व्यय होंगे। इसमें ₹3,000 करोड़ की बड़ी राशि ULFA के साथ हुए MoS के तहत बुनियादी ढांचे के विकास के लिए निर्धारित है। अतिरिक्त ₹500 करोड़ आदिवासी क्षेत्रों और ₹500 करोड़ North Cachar Hills Autonomous Council (Dimasa क्षेत्रों) के लिए रखे गए हैं।
- Tripura को ₹250 करोड़ की राशि दी गई है, जिसे FY 2025–29 तक नेटिव जनजातीय विकास के लिए खर्च किया जाएगा।
- Assam राज्य सरकार ने भी ₹3,000 करोड़ की अतिरिक्त राशि अपने संसाधनों से देने का निर्णय लिया है, जिससे कुल निवेश ₹7,250 करोड़ तक पहुंच जाता है।
उद्देश्य और अपेक्षित लाभ
- यह पहल पूर्वोत्तर में शांति बहाली और समावेशी विकास को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण कदम है।
- लक्षित समुदायों — जैसे आदिवासी, Dimasa, और यह जनजातीय समूह — के लिए रोजगार, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, कौशल विकास और निजी स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
- इस प्रयास से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है तथा युवा एवं महिला सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी।
सारांश तालिका
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| कुल पैकेज राशि | ₹4,250 करोड़ (केंद्र), ₹3,000 करोड़ (Assam सरकार) |
| Assam हेतु | ₹4,000 करोड़ – विभिन्न MoS के तहत वितरित |
| Tripura हेतु | ₹250 करोड़ – जनजातीय विकास हेतु |
| उद्देश्य | शांति, सशक्तिकरण, और समावेशी विकास को बढ़ावा देना |
निष्कर्ष
यह पैकेज पूर्वोत्तर के सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य के पुनर्निर्माण में एक बहुमूल्य कदम है। शांति और विकास की इस पहल से असम और त्रिपुरा में लम्बे समय तक स्थायित्व और जनकल्याण सुनिश्चित हो सकेगा।
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