8th Pay Commission Update: 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकारी कर्मचारियों के बीच चर्चाओं के बीच कर्नाटक और अरुणाचल प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिवाली का तोहफा दिया है। दोनों राज्यों ने महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी का ऐलान किया है।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। कर्नाटक और अरुणाचल प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में बढ़ोतरी की घोषणा की है। इस फैसले से लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा मिलने की उम्मीद है।
यह घोषणा ऐसे समय में हुई है, जब केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन और उसकी सिफारिशों का इंतजार है। वहीं, केंद्र सरकार की ओर से DA में बढ़ोतरी के बाद अब राज्य सरकारों ने भी अपने कर्मचारियों को राहत दी है।
दोनों राज्यों में DA बढ़ोतरी की दर अलग-अलग है। कर्नाटक सरकार ने 2024 के वेतनमान के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाया है, जबकि अरुणाचल प्रदेश सरकार ने DA और DR में 3 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी है।
कर्नाटक के सरकारी कर्मचारियों का कितना बढ़ा DA?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कर्नाटक सरकार ने 5 नवंबर 2026 को राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी का फैसला किया।
यह बढ़ोतरी 2024 के नए वेतनमान के तहत वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर लागू होगी। इसके बाद महंगाई भत्ते की दर 15.75 प्रतिशत से बढ़कर 18 प्रतिशत हो गई है।
सरकार का यह फैसला 1 जुलाई 2026 से प्रभावी माना जाएगा। यानी कर्मचारियों को जुलाई से बढ़ी हुई दर के हिसाब से लाभ मिल सकता है। जुलाई से नई दर लागू होने के कारण पात्र कर्मचारियों को एरियर का लाभ भी मिल सकता है।
अरुणाचल प्रदेश में कर्मचारियों और पेंशनर्स का DA 3% बढ़ा
अरुणाचल प्रदेश सरकार ने भी अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने 6 नवंबर 2026 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी जानकारी दी।
सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनभोगियों व पारिवारिक पेंशनभोगियों के महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है।
इस फैसले के बाद DA और DR की दर 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गई है। नई दरें 1 जुलाई 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी।
इसका लाभ राज्य सरकार के अधीन काम कर रहे अखिल भारतीय सेवा (AIS) के अधिकारियों और अरुणाचल प्रदेश में प्रतिनियुक्ति पर तैनात केंद्र सरकार के कर्मचारियों को भी मिलेगा।
कर्मचारियों को कब मिलेगा बढ़ा हुआ DA और एरियर?
अरुणाचल प्रदेश सरकार के फैसले के अनुसार, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जुलाई से अक्टूबर 2026 तक का चार महीने का एरियर नकद दिया जाएगा। यह राशि कर्मचारियों के वेतन खातों और पेंशनभोगियों के पेंशन खातों में जमा की जाएगी।
वहीं, बढ़ी हुई 63 प्रतिशत DA और DR की दर का भुगतान नवंबर 2026 के वेतन और पेंशन के साथ किया जाएगा। इससे कर्मचारियों को त्योहार के दौरान अतिरिक्त आर्थिक राहत मिलेगी।
8वें वेतन आयोग से पहले केंद्र सरकार ने भी बढ़ाया DA
राज्य सरकारों के इस फैसले से पहले केंद्र सरकार ने भी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी।
29 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने DA को मूल वेतन के 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत करने की मंजूरी दी थी। यह फैसला 1 जुलाई 2026 से प्रभावी है।
केंद्र सरकार के इस फैसले से करीब 48.54 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.71 लाख पेंशनभोगियों को फायदा मिलने का अनुमान है। सरकार के मुताबिक, DA और DR में इस बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर सालाना करीब 10,016.10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा।
क्या होता है महंगाई भत्ता (DA)?
महंगाई भत्ता यानी Dearness Allowance सरकारी कर्मचारियों को उनकी बेसिक सैलरी के आधार पर दिया जाने वाला अतिरिक्त भुगतान है। इसका मुख्य उद्देश्य महंगाई के कारण बढ़ने वाले घरेलू खर्च और जीवन-यापन की लागत के असर को कम करना है।
इसी तरह पेंशनभोगियों को महंगाई से राहत देने के लिए Dearness Relief (DR) दिया जाता है। DA कर्मचारियों को मिलता है, जबकि DR पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स के लिए होता है।
केंद्र सरकार आमतौर पर साल में दो बार जनवरी और जुलाई से प्रभावी DA में संशोधन करती है। इसके लिए औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के आंकड़ों को आधार बनाया जाता है। महंगाई के आंकड़ों के आधार पर DA में बढ़ोतरी या अन्य बदलाव का फैसला किया जाता है।
8वें वेतन आयोग का DA बढ़ोतरी से क्या है कनेक्शन?
केंद्रीय कर्मचारियों के बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर काफी उम्मीदें हैं। कर्मचारी चाहते हैं कि नए वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने से उनकी बेसिक सैलरी, भत्तों और पेंशन में बढ़ोतरी हो।
हालांकि, कर्नाटक और अरुणाचल प्रदेश में हुई DA बढ़ोतरी को 8वें वेतन आयोग का हिस्सा नहीं समझना चाहिए। ये दोनों राज्यों के अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अलग-अलग सरकारी फैसले हैं।
फिलहाल इन घोषणाओं से कर्मचारियों को महंगाई के बीच कुछ अतिरिक्त आर्थिक राहत जरूर मिलेगी।
महत्वपूर्ण आंकड़े एक नजर में
| राज्य | पुराना DA | नया DA | बढ़ोतरी |
|---|---|---|---|
| कर्नाटक | 15.75% | 18% | 2.25 प्रतिशत अंक |
| अरुणाचल प्रदेश | 60% | 63% | 3 प्रतिशत अंक |
खास बात: कर्नाटक में बढ़ोतरी 2.25 प्रतिशत अंक है, न कि 2.5 प्रतिशत। दोनों राज्यों में नई दरें 1 जुलाई 2026 से प्रभावी हैं।
Source: The New Indian Express, PTI और Indian Express की रिपोर्ट पर आधारित।
डिस्क्लेमर: यह लेख सरकारी कर्मचारियों के वेतन और महंगाई भत्ते से संबंधित सामान्य जानकारी प्रदान करता है। वास्तविक भुगतान संबंधित राज्य सरकार के आधिकारिक आदेश और पात्रता नियमों के अनुसार होगा।
