उत्तर प्रदेश में अब गेहूं का भूसा, धान की भूसी और गन्ने की खोई जैसे कृषि अवशेषों से हवाई जहाज के लिए ग्रीन फ्यूल तैयार करने की योजना बनाई गई है। इसके लिए राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश सतत विमानन ईंधन (SAF) विनिर्माण प्रोत्साहन नीति-2026 को मंजूरी दे दी है। इस नीति का उद्देश्य कृषि अवशेषों का बेहतर इस्तेमाल करके किसानों की आय बढ़ाना, निवेश को प्रोत्साहित करना और विमानन क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने की दिशा में काम करना है।
इस पहल से उत्तर प्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों के लिए नए अवसर पैदा हो सकते हैं। खास तौर पर उन क्षेत्रों में संभावनाएं बढ़ सकती हैं, जहां गन्ने की खेती, चीनी मिलों और कृषि अवशेषों की उपलब्धता अधिक है। हालांकि, इसका वास्तविक लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि राज्य में कितनी उत्पादन इकाइयां स्थापित होती हैं और किसानों से कृषि अवशेषों की खरीद किस तरह की जाती है।
यूपी कैबिनेट ने सतत विमानन ईंधन नीति-2026 को दी मंजूरी
उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में सतत विमानन ईंधन (SAF) विनिर्माण प्रोत्साहन नीति-2026 को लागू करने की स्वीकृति दी गई है। इस नीति के जरिए राज्य में ऐसी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा दिया जाएगा, जो कृषि अवशेषों और अन्य उपयुक्त कच्चे माल से विमानन ईंधन का उत्पादन करेंगी।
नीति में धान की भूसी, गेहूं के भूसे, गन्ने की खोई, तिलहन से जुड़े अवशेषों और कचरे के उपयोग को प्रोत्साहित करने का प्रावधान है। इन सामग्रियों को तकनीकी प्रक्रियाओं के जरिए उपयोगी जैव ईंधन में बदला जा सकता है। इसका उद्देश्य कृषि से निकलने वाले ऐसे अवशेषों का औद्योगिक इस्तेमाल बढ़ाना है, जिनका उपयोग कई जगह सीमित रहता है।
सतत विमानन ईंधन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विमानन क्षेत्र के उत्सर्जन को कम करने के संभावित विकल्पों में शामिल किया जाता है। पारंपरिक जेट ईंधन की तुलना में इसके इस्तेमाल से जीवन-चक्र के आधार पर ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन घटाया जा सकता है। हालांकि, इससे होने वाली वास्तविक बचत इस्तेमाल किए गए कच्चे माल, उत्पादन तकनीक, ऊर्जा स्रोत और ईंधन की पूरी आपूर्ति प्रक्रिया पर निर्भर करती है।
क्या होता है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (SAF)?
सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी SAF ऐसा विमानन ईंधन है, जिसे उपयुक्त जैविक अवशेषों, इस्तेमाल किए गए तेलों और कुछ अन्य वैकल्पिक कच्चे माल से तैयार किया जा सकता है। इसे विमानन क्षेत्र में पारंपरिक जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता और कार्बन उत्सर्जन कम करने के प्रयासों का हिस्सा माना जाता है।
गेहूं का भूसा, धान की भूसी और गन्ने की खोई जैसे कृषि अवशेषों में जैविक पदार्थ मौजूद होते हैं। विशेष औद्योगिक प्रक्रियाओं के माध्यम से इनसे ईंधन बनाने के लिए आवश्यक मध्यवर्ती पदार्थ तैयार किए जा सकते हैं। इसके बाद निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुसार विमानन ईंधन का उत्पादन किया जाता है।
हालांकि, कृषि अवशेषों को सीधे विमान के टैंक में नहीं डाला जा सकता। उन्हें पहले प्रोसेसिंग और ईंधन निर्माण की कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। तैयार ईंधन को विमानन में इस्तेमाल करने के लिए लागू गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों पर खरा उतरना भी जरूरी है।
किसानों को कैसे मिल सकता है फायदा?
इस नीति का एक प्रमुख उद्देश्य कृषि अवशेषों को आर्थिक रूप से उपयोगी संसाधन में बदलना है। उत्तर प्रदेश में गेहूं, धान और गन्ने की खेती बड़े पैमाने पर होती है। ऐसे में कृषि अवशेषों से ईंधन बनाने वाली इकाइयां स्थापित होने पर इन सामग्रियों की औद्योगिक मांग बढ़ने की संभावना बन सकती है।
यदि कंपनियां किसानों या स्थानीय संग्रह केंद्रों से भूसा, धान की भूसी और गन्ने की खोई खरीदती हैं, तो किसानों को अतिरिक्त आय का अवसर मिल सकता है। अभी कई इलाकों में फसल अवशेषों का इस्तेमाल पशुओं के चारे, जैविक खाद और अन्य घरेलू या औद्योगिक जरूरतों के लिए किया जाता है। कुछ परिस्थितियों में अवशेषों के निपटान की समस्या भी सामने आती है।
ऐसे में स्थानीय स्तर पर संग्रह, भंडारण और परिवहन की बेहतर व्यवस्था बनने से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। कृषि अवशेषों की आपूर्ति से जुड़े परिवहन, प्रसंस्करण और भंडारण कार्यों में भी लोगों को काम मिल सकता है।
हालांकि, किसानों को कितना आर्थिक लाभ होगा, यह अभी तय नहीं माना जा सकता। इसके लिए कंपनियों की खरीद दर, परिवहन लागत, फसल अवशेषों की उपलब्धता और स्थानीय स्तर पर होने वाली प्रतिस्पर्धी मांग महत्वपूर्ण होगी।
निवेशकों को 10 साल तक बिजली शुल्क में 100% छूट
उत्तर प्रदेश सरकार ने SAF विनिर्माण इकाइयों को आकर्षित करने के लिए कई प्रोत्साहनों का प्रावधान किया है। इनमें सबसे प्रमुख सुविधा 10 वर्षों तक बिजली शुल्क में 100 प्रतिशत छूट है। इसके अतिरिक्त पात्र इकाइयों को अन्य वित्तीय और औद्योगिक सुविधाएं भी दी जा सकती हैं।
नीति में निवेश की राशि के आधार पर विनिर्माण इकाइयों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है।
1. वृहद श्रेणी: 200 करोड़ रुपये से 500 करोड़ रुपये तक का पूंजी निवेश करने वाली इकाइयां इस श्रेणी में आएंगी।
2. मेगा श्रेणी: 500 करोड़ रुपये से 1,500 करोड़ रुपये तक के पूंजी निवेश वाली इकाइयों को मेगा श्रेणी में रखा गया है।
3. अल्ट्रा मेगा श्रेणी: 1,500 करोड़ रुपये से अधिक का पूंजी निवेश करने वाली इकाइयां इस श्रेणी में शामिल होंगी।
इस वर्गीकरण का उद्देश्य बड़े निवेशकों को प्रोत्साहित करना और राज्य में SAF उत्पादन के लिए औद्योगिक आधार तैयार करना है।
स्टांप शुल्क से लेकर ब्याज सब्सिडी तक का प्रावधान
नीति के तहत पात्र विनिर्माण इकाइयों को कई तरह की रियायतें देने का प्रावधान किया गया है। इनमें स्टांप शुल्क में छूट, भू-उपयोग परिवर्तन प्रभार में राहत और विकास शुल्क में छूट जैसी सुविधाएं शामिल हैं।
इसके अलावा राज्य वस्तु एवं सेवा कर (SGST) की प्रतिपूर्ति, ब्याज सब्सिडी और कौशल विकास अनुदान का भी प्रावधान किया गया है। पेटेंट पंजीकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति और भूमि आवंटन की स्थिति में शुरुआती भूमि सब्सिडी देने की व्यवस्था भी नीति का हिस्सा है।
इन प्रोत्साहनों से ऐसी परियोजनाओं की शुरुआती लागत और वित्तीय बोझ कम करने में मदद मिल सकती है। SAF निर्माण के लिए तकनीकी उपकरणों, प्रोसेसिंग सुविधाओं, ऊर्जा आपूर्ति और कच्चे माल के संग्रह नेटवर्क की जरूरत होती है। इसलिए निवेशकों के लिए वित्तीय सहायता और औद्योगिक सुविधाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।
हालांकि, सभी सुविधाएं संबंधित पात्रता शर्तों और नीति के प्रावधानों के अधीन होंगी। किसी विशेष परियोजना को मिलने वाले लाभ का निर्धारण उसकी निवेश राशि, पात्रता और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।
गन्ने की खेती और एथेनॉल उत्पादन से यूपी को मिल सकती है बढ़त
उत्तर प्रदेश लंबे समय से गन्ने की खेती और चीनी उद्योग के लिए महत्वपूर्ण राज्य रहा है। राज्य में गन्ने की खोई जैसे उप-उत्पादों की उपलब्धता SAF निर्माण से जुड़ी औद्योगिक गतिविधियों के लिए अवसर पैदा कर सकती है।
राज्य में एथेनॉल उत्पादन का औद्योगिक आधार भी मौजूद है। इसी वजह से दूसरी पीढ़ी के जैव ईंधन और अल्कोहल से विमानन ईंधन तैयार करने वाली तकनीकों के विकास की संभावनाओं पर जोर दिया गया है।
दूसरी पीढ़ी के जैव ईंधन का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इनके उत्पादन में खाद्य फसलों के बजाय कृषि अवशेषों और अन्य गैर-खाद्य जैविक संसाधनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे उपलब्ध संसाधनों का अधिक उपयोग करने का अवसर मिलता है।
फिर भी, एथेनॉल उत्पादन और SAF निर्माण एक जैसी प्रक्रियाएं नहीं हैं। विमानन ईंधन तैयार करने के लिए अलग तकनीकी प्रक्रियाओं, गुणवत्ता मानकों और औद्योगिक निवेश की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए राज्य में पहले से मौजूद चीनी और एथेनॉल उद्योग इस क्षेत्र को सहयोग दे सकते हैं, लेकिन SAF उत्पादन के लिए अलग क्षमता विकसित करना भी जरूरी होगा।
यूपीनेडा को बनाया गया नोडल एजेंसी
इस नीति को लागू करने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) को सौंपी गई है। नीति के तहत मिलने वाले आवेदनों का मूल्यांकन करने के लिए निदेशक स्तर पर एक समिति गठित की जाएगी।
यूपीनेडा नीति के क्रियान्वयन और संबंधित प्रक्रियाओं में नोडल एजेंसी की भूमिका निभाएगा। इससे निवेश प्रस्तावों के मूल्यांकन और प्रोत्साहन योजनाओं को लागू करने के लिए एक निर्धारित प्रशासनिक व्यवस्था उपलब्ध होगी।
नीति पांच वर्षों तक या नई नीति लागू होने तक प्रभावी रहेगी। इस अवधि में इसके तहत निवेश प्रस्तावों, उत्पादन क्षमता और औद्योगिक इकाइयों की स्थापना से जुड़ी गतिविधियों को आगे बढ़ाया जा सकेगा।
ग्रीन फ्यूल से विमानन क्षेत्र में क्या बदलेगा?
विमानन क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करना दुनिया भर के सामने एक बड़ी चुनौती है। लंबी दूरी की उड़ानों और भारी विमानों के लिए ऊर्जा की जरूरत अधिक होती है। ऐसे में SAF को विमानन के उत्सर्जन में कमी लाने के संभावित उपायों में गिना जाता है।
उत्तर प्रदेश की नई नीति कृषि अवशेषों को ईंधन निर्माण से जोड़कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र के बीच तालमेल बनाने का प्रयास है। यदि बड़े निवेश के साथ उत्पादन इकाइयां स्थापित होती हैं, तो इससे कृषि अवशेषों की मांग, ग्रामीण रोजगार और वैकल्पिक ईंधन उद्योग को प्रोत्साहन मिल सकता है।
हालांकि, नीति की सफलता केवल निवेश प्रस्तावों की संख्या से तय नहीं होगी। इसके लिए परियोजनाओं का वास्तविक रूप से शुरू होना, किसानों को उचित कीमत मिलना, कच्चे माल की नियमित आपूर्ति और तैयार ईंधन का निर्धारित मानकों के अनुसार उत्पादन जरूरी होगा।
कुल मिलाकर, उत्तर प्रदेश सतत विमानन ईंधन विनिर्माण प्रोत्साहन नीति-2026 राज्य में कृषि अवशेषों के औद्योगिक उपयोग और ग्रीन फ्यूल उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। अब यह देखना होगा कि इस नीति के तहत कितना निवेश आता है, कितनी उत्पादन इकाइयां स्थापित होती हैं और किसानों को अतिरिक्त आय के कितने अवसर मिलते हैं।
डिस्क्लेमर: यह समाचार सरकारी नीति से संबंधित उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। नीति के तहत मिलने वाली सुविधाएं पात्रता और संबंधित नियमों के अधीन होंगी। किसानों को होने वाला वास्तविक आर्थिक लाभ और SAF उत्पादन क्षमता भविष्य में परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी।


