केंद्र सरकार ने डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर लगने वाली स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी (SAED) में बढ़ोतरी कर दी है। डीजल पर निर्यात शुल्क 11.50 रुपये से बढ़ाकर 14 रुपये प्रति लीटर और ATF पर 11 रुपये से बढ़ाकर 12.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। हालांकि, पेट्रोल के निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, नई दरें 16 नवंबर 2026 से तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: पेट्रोल-डीजल की कीमतों को लेकर एक अहम खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने डीजल और हवाई ईंधन के निर्यात पर टैक्स बढ़ाने का फैसला किया है। इस फैसले का सीधा असर उन कंपनियों पर पड़ेगा, जो भारत से डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल का निर्यात करती हैं।
सरकार ने यह कदम ऐसे समय उठाया है, जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। हालांकि, आम उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात यह है कि घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगने वाले शुल्क में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है।
डीजल और ATF पर कितनी बढ़ी एक्सपोर्ट ड्यूटी?
वित्त मंत्रालय की ओर से 16 नवंबर को जारी अधिसूचना के मुताबिक, डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर लगने वाली स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई है।
नई दरों के अनुसार, डीजल के निर्यात पर शुल्क 11.50 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 14 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। यानी निर्यात शुल्क में 2.50 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है।
वहीं, ATF के निर्यात पर लगने वाली ड्यूटी 11 रुपये से बढ़ाकर 12.50 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है। इसमें 1.50 रुपये प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। दूसरी ओर, पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाला शुल्क शून्य ही रखा गया है।
16 नवंबर से लागू हुई नई दरें
सरकार का नया आदेश 16 नवंबर 2026 से प्रभावी हो गया है। इससे पहले 31 अक्टूबर को भी डीजल और ATF के निर्यात पर शुल्क बढ़ाया गया था।
उस समय डीजल पर निर्यात शुल्क 8.50 रुपये से बढ़ाकर 11.50 रुपये प्रति लीटर किया गया था। इसी तरह, ATF पर शुल्क 10.50 रुपये से बढ़ाकर 11 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया था। इसके साथ ही पेट्रोल के निर्यात पर पहले लागू 2.50 रुपये प्रति लीटर का शुल्क हटा दिया गया था।
अब नवंबर में दूसरी बार डीजल और ATF के निर्यात शुल्क में बढ़ोतरी की गई है।
आम जनता पर क्या होगा असर?
सरकार के इस फैसले को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ेंगी? फिलहाल उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, आम उपभोक्ताओं पर इसका तत्काल सीधा असर पड़ने की संभावना नहीं है।
दरअसल, सरकार ने निर्यात किए जाने वाले डीजल और ATF पर शुल्क बढ़ाया है। घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लागू एक्साइज ड्यूटी में इस आदेश के तहत कोई बदलाव नहीं किया गया है।
इसलिए पेट्रोल पंप पर मिलने वाले पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इस फैसले की वजह से तत्काल बदलाव जरूरी नहीं है।
तेल कंपनियों पर पड़ेगा बढ़े हुए टैक्स का असर
निर्यात शुल्क बढ़ने से डीजल और ATF का विदेशों में कारोबार करने वाली कंपनियों की लागत और मुनाफे पर असर पड़ सकता है। कंपनियों को अब निर्यात किए जाने वाले प्रत्येक लीटर डीजल पर पहले के मुकाबले 2.50 रुपये और ATF पर 1.50 रुपये अतिरिक्त शुल्क देना होगा।
हालांकि, कंपनियां इस अतिरिक्त लागत को किस तरह समायोजित करती हैं और इसका उनके निर्यात कारोबार पर कितना असर पड़ता है, यह अंतरराष्ट्रीय कीमतों, मांग और कंपनियों की व्यावसायिक रणनीति पर निर्भर करेगा।
कुल मिलाकर, सरकार ने फिलहाल निर्यात शुल्क में बदलाव किया है, न कि घरेलू पेट्रोल-डीजल की कीमतों में। इसलिए वाहन चालकों को इस फैसले के कारण तत्काल पेट्रोल-डीजल महंगा होने की चिंता करने की जरूरत नहीं है।


