संयुक्त राष्ट्र में हिंदी भाषा के इस्तेमाल और उसके वैश्विक प्रसार को लेकर भारत की पहल जारी है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संचार विभाग (UN DGC) में हिंदी के इस्तेमाल के लिए स्वैच्छिक समर्थन दिया है। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र में हिंदी का गैर-आधिकारिक भाषा का दर्जा बरकरार रखा गया है। इस पहल का उद्देश्य दुनिया भर में हिंदी बोलने और समझने वाले लोगों तक संयुक्त राष्ट्र की खबरें, सूचनाएं और महत्वपूर्ण जानकारियां उनकी भाषा में पहुंचाना है।
भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी. हरीश ने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी दिवस के आयोजन के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हाल ही में स्वीकृत बहुभाषावाद संबंधी प्रस्ताव में हिंदी को गैर-आधिकारिक भाषा के रूप में बनाए रखने का प्रावधान बरकरार है। संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संचार विभाग की ओर से हिंदी में समाचार और सोशल मीडिया सामग्री उपलब्ध कराना इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
संयुक्त राष्ट्र में हिंदी की स्थिति क्यों है महत्वपूर्ण?
संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को लेकर भारत की पहल केवल भाषा के प्रचार तक सीमित नहीं है। इसका संबंध अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सूचनाओं की पहुंच, सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व और विभिन्न भाषाएं बोलने वाले समुदायों की भागीदारी से भी है। दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में रहने वाले हिंदीभाषियों के लिए संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों और फैसलों से जुड़ी जानकारी हिंदी में उपलब्ध होना उपयोगी है।
पी. हरीश के मुताबिक, भारत ने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी परियोजना के लिए स्वैच्छिक समर्थन दिया है। इसके तहत हिंदी में समाचार और डिजिटल सामग्री तैयार करने तथा उन्हें वैश्विक स्तर पर हिंदीभाषी लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलती है। इससे अंतरराष्ट्रीय मुद्दों से जुड़ी जानकारी उन लोगों तक भी पहुंच सकती है, जो अंग्रेजी के बजाय हिंदी में सामग्री पढ़ना और समझना पसंद करते हैं।
यहां यह समझना जरूरी है कि संयुक्त राष्ट्र में हिंदी का गैर-आधिकारिक भाषा का दर्जा बरकरार रहने का अर्थ यह नहीं है कि हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की छह आधिकारिक भाषाओं में शामिल कर लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश हैं। हिंदी में समाचार और सोशल मीडिया सामग्री का प्रसार अलग पहल के तहत किया जाता है।
बहुभाषावाद प्रस्ताव में गैर-आधिकारिक भाषाओं पर जोर
संयुक्त राष्ट्र महासभा में स्वीकृत बहुभाषावाद संबंधी प्रस्ताव में गैर-आधिकारिक भाषाओं के सांस्कृतिक, राजनीतिक और कूटनीतिक महत्व को मान्यता दी गई है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के कामकाज में अलग-अलग भाषाओं और संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाना तथा प्रभावी भागीदारी को प्रोत्साहित करना है।
इस प्रस्ताव को अंडोरा के सह-प्रायोजन में आगे बढ़ाया गया था। अंडोरा के स्थायी प्रतिनिधि जोआन फोर्नेर रोविरा ने भाषा को अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद एक का उल्लेख करते हुए कहा कि यह अंतरराष्ट्रीय सहयोग, मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं के सम्मान को बढ़ावा देने की बात करता है।
रोविरा के अनुसार, इन उद्देश्यों को वास्तविकता में बदलने के लिए भाषा की भूमिका अहम है। अलग-अलग भाषाओं में संवाद की सुविधा मिलने से विभिन्न देशों और समुदायों के लोगों के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्दों को समझना और उनमें भाग लेना आसान हो सकता है।
प्रस्ताव में इस बात की भी पुष्टि की गई है कि कोई प्रतिनिधि गैर-आधिकारिक भाषा में संबोधन दे सकता है। हालांकि, ऐसे संबोधन के लिए आवश्यक अनुवाद और व्याख्या की व्यवस्थाएं संबंधित नियमों के अनुसार अलग हो सकती हैं।
भारत लगातार कर रहा बहुभाषावाद का समर्थन
पी. हरीश ने कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र में बहुभाषावाद का लगातार समर्थन करता रहा है। भारत ने इस विषय से जुड़े प्रस्तावों का सह-प्रायोजन भी किया है। भारत की ओर से हिंदी के इस्तेमाल के लिए स्वैच्छिक समर्थन इसी व्यापक प्रयास का हिस्सा है।
भारत जैसे बहुभाषी देश के लिए भाषा का महत्व केवल बातचीत या अभिव्यक्ति तक सीमित नहीं है। भाषा के जरिए किसी देश की संस्कृति, साहित्य, इतिहास और सामाजिक अनुभवों को दुनिया के सामने रखा जा सकता है। हिंदी के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विरासत और यहां के लोगों के विचारों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साझा करने का अवसर मिलता है।
गृह मंत्री अमित शाह का उल्लेख करते हुए पी. हरीश ने भाषा को लोगों और उनकी संस्कृति को जोड़ने वाला माध्यम बताया। उन्होंने कहा कि भाषा सबसे अधिक सार्थक तब होती है, जब वह लोगों के बीच दूरी पैदा करने के बजाय उन्हें आपस में जोड़ती है।
दुनिया भर में हिंदी की बढ़ती पहुंच
पी. हरीश ने हिंदी को दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक बताते हुए कहा कि इसकी पहुंच भारत की सीमाओं से आगे तक है। विदेशों में रहने वाले भारतीय प्रवासी समुदायों ने हिंदी को वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
हिंदी साहित्य, भारतीय सिनेमा, संगीत और डिजिटल मंचों ने भी इस भाषा को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई है। फिल्मों और मनोरंजन सामग्री के माध्यम से हिंदी के शब्द, संवाद और भारतीय सांस्कृतिक संदर्भ दूसरे देशों के दर्शकों तक पहुंचते हैं। वहीं, इंटरनेट और सोशल मीडिया ने हिंदी में सामग्री तैयार करने और उसे साझा करने के अवसर बढ़ाए हैं।
आज डिजिटल माध्यमों पर हिंदी में समाचार, लेख, वीडियो और अन्य जानकारियां उपलब्ध होने से हिंदीभाषी समुदायों के लिए अपनी भाषा में वैश्विक घटनाक्रम को समझना आसान हुआ है। संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संचार विभाग की हिंदी सामग्री भी इसी दिशा में काम करती है।
हालांकि, किसी भाषा की वैश्विक पहुंच और संयुक्त राष्ट्र में उसकी आधिकारिक स्थिति दो अलग-अलग विषय हैं। हिंदी का अंतरराष्ट्रीय प्रसार बढ़ने के बावजूद उसे संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं में शामिल करने के लिए अलग संस्थागत प्रक्रिया की आवश्यकता होगी।
हिंदी के वैश्विक प्रसार के लिए आगे क्या मायने हैं?
संयुक्त राष्ट्र में हिंदी के इस्तेमाल को समर्थन मिलने से अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और हिंदीभाषी समुदायों के बीच संवाद को बढ़ावा मिल सकता है। हिंदी में समाचार और सोशल मीडिया सामग्री की उपलब्धता से संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों, वैश्विक चुनौतियों और अंतरराष्ट्रीय सहयोग से जुड़ी जानकारियां अधिक लोगों तक पहुंच सकती हैं।
इसके अलावा, यह पहल बहुभाषावाद के महत्व को भी सामने लाती है। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अलग-अलग भाषाओं को स्थान मिलने से सांस्कृतिक विविधता का प्रतिनिधित्व मजबूत हो सकता है और अधिक लोगों को वैश्विक चर्चाओं से जुड़ने का अवसर मिल सकता है।
कुल मिलाकर, संयुक्त राष्ट्र में हिंदी के गैर-आधिकारिक भाषा के दर्जे का बरकरार रहना और हिंदी परियोजना के लिए भारत का स्वैच्छिक समर्थन भाषा के वैश्विक प्रसार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। हालांकि, इसे हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा का दर्जा मिलने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। फिलहाल इसका प्रमुख उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र की खबरों और सूचनाओं को दुनिया भर के हिंदीभाषियों तक उनकी भाषा में पहुंचाना है।
Source: न्यूज एजेंसी IANS की रिपोर्ट पर आधारित।
डिस्क्लेमर: इस लेख में हिंदी के वैश्विक प्रसार और संयुक्त राष्ट्र में बहुभाषावाद से जुड़ी जानकारी दी गई है। हिंदी की गैर-आधिकारिक स्थिति और संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं के बीच अंतर को ध्यान में रखना जरूरी है।


