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मीरजापुर-मुजफ्फरनगर में नई टाउनशिप का रास्ता साफ, जमीन खरीदने के लिए मिलेंगे 164.87 करोड़ रुपये

Namam Sharma
Last updated: 2026/10/09 at 11:19 अपराह्न
Namam Sharma - Senior Editor – Newsjagran
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7 Min Read
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उत्तर प्रदेश में शहरी विकास को गति देने के लिए मीरजापुर और मुजफ्फरनगर में नई टाउनशिप विकसित की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में दोनों शहरों के लिए कुल 164.87 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर की गई है। इस रकम का इस्तेमाल नई टाउनशिप के विकास के लिए जमीन अधिग्रहण में किया जाएगा। सरकार की मंजूरी के बाद संबंधित विकास प्राधिकरणों को जल्द ही पहली किस्त जारी करने की तैयारी है।

Contents
मीरजापुर और मुजफ्फरनगर को कितने करोड़ रुपये मिलेंगे?मुजफ्फरनगर के शेरनगर में विकसित होगी टाउनशिपमीरजापुर के नटवा और बहसी गांवों में होगा भूमि अधिग्रहणक्या है मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना?आम लोगों और स्थानीय विकास पर क्या होगा असर?

मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण एवं नये शहर प्रोत्साहन योजना के तहत इन परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य शहरों का सुनियोजित विस्तार करना और बढ़ती शहरी आबादी के लिए बेहतर आवासीय सुविधाएं विकसित करना है। दोनों शहरों में प्रस्तावित टाउनशिप के लिए अलग-अलग धनराशि निर्धारित की गई है।

मीरजापुर और मुजफ्फरनगर को कितने करोड़ रुपये मिलेंगे?

नई टाउनशिप परियोजनाओं के लिए मंजूर 164.87 करोड़ रुपये में से सबसे अधिक राशि मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण को मिलेगी। वहीं, मीरजापुर-विंध्याचल क्षेत्र में टाउनशिप विकसित करने के लिए भी अलग से बजट स्वीकृत किया गया है।

मुजफ्फरनगर को 111.40 करोड़ रुपये और मीरजापुर को 53.47 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। इस राशि से संबंधित क्षेत्रों में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा, ताकि नियोजित शहरी विकास की दिशा में काम शुरू हो सके।

सरकार ने फिलहाल दोनों विकास प्राधिकरणों को शुरुआती पूंजी उपलब्ध कराने का फैसला किया है। इसके तहत मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण को पहली किस्त के रूप में 75 करोड़ रुपये और मीरजापुर विकास प्राधिकरण को 40 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। इस तरह दोनों प्राधिकरणों को शुरुआती चरण में कुल 115 करोड़ रुपये की धनराशि मिलेगी।

मुजफ्फरनगर के शेरनगर में विकसित होगी टाउनशिप

मुजफ्फरनगर में प्रस्तावित नई टाउनशिप के लिए शेरनगर क्षेत्र में जमीन अधिग्रहित की जाएगी। यहां 27.64 हेक्टेयर भूमि पर नियोजित शहरी विकास की योजना बनाई गई है। इसके लिए मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण को 111.40 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

भूमि अधिग्रहण के बाद संबंधित क्षेत्र में टाउनशिप विकसित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। नियोजित टाउनशिप का उद्देश्य शहरी विस्तार को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाना और भविष्य की आवासीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विकास की संभावनाएं तैयार करना है।

हालांकि, परियोजना के तहत आवासीय भूखंडों की कीमत, मकानों की संख्या, प्लॉट आवंटन की तारीख और निर्माण कार्य पूरा होने की समयसीमा के बारे में अभी अलग से जानकारी सामने नहीं आई है। इन विवरणों के लिए संबंधित विकास प्राधिकरण की आगे की घोषणाओं पर नजर रखनी होगी।

मीरजापुर के नटवा और बहसी गांवों में होगा भूमि अधिग्रहण

मीरजापुर-विंध्याचल क्षेत्र में भी नई टाउनशिप विकसित करने की योजना को मंजूरी दी गई है। इसके लिए नटवा और बहसी गांवों में 19.82 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जाएगी। परियोजना के लिए मीरजापुर विकास प्राधिकरण को 53.47 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है।

शुरुआती चरण में प्राधिकरण को 40 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। इस राशि से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। जमीन उपलब्ध होने के बाद प्रस्तावित क्षेत्र में टाउनशिप के विकास से संबंधित आगे की गतिविधियां संचालित की जा सकेंगी।

मीरजापुर-विंध्याचल क्षेत्र में इस परियोजना का महत्व शहरी सुविधाओं के विस्तार और भविष्य की आवासीय मांग को ध्यान में रखते हुए देखा जा रहा है। हालांकि, टाउनशिप में सड़क, जलापूर्ति, सीवर, बिजली और अन्य सुविधाओं से जुड़ी विस्तृत योजना का ब्योरा संबंधित प्राधिकरण की ओर से जारी किए जाने के बाद ही स्पष्ट होगा।

क्या है मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना?

उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरों के व्यवस्थित विस्तार और नई टाउनशिप विकसित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण एवं नये शहर प्रोत्साहन योजना को 6 अप्रैल 2023 से लागू किया था। इस योजना के तहत विकास प्राधिकरणों को नई आवासीय परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहित करने में वित्तीय सहायता दी जाती है।

योजना के अंतर्गत राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण की लागत का 50 प्रतिशत तक सीड कैपिटल के रूप में उपलब्ध करा सकती है। यह सहायता अधिकतम 20 वर्ष की अवधि के लिए निर्धारित प्रावधानों के अनुसार दी जाती है। इसके लिए वित्तीय वर्ष में 3,500 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था का प्रावधान बताया गया है।

इस व्यवस्था का मकसद विकास प्राधिकरणों पर भूमि अधिग्रहण के शुरुआती वित्तीय दबाव को कम करना और नई टाउनशिप परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद करना है। सीड कैपिटल मिलने से प्राधिकरणों को जमीन खरीदने और नियोजित शहरी विकास की शुरुआती प्रक्रिया शुरू करने में सहायता मिलती है।

आम लोगों और स्थानीय विकास पर क्या होगा असर?

नई टाउनशिप विकसित होने से दोनों शहरों में भविष्य की आवासीय जरूरतों को पूरा करने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। यदि परियोजनाओं को नियोजित तरीके से आगे बढ़ाया जाता है, तो संबंधित क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पानी, सीवर और दूसरी बुनियादी सुविधाओं के विकास का रास्ता खुल सकता है।

इसके अलावा, टाउनशिप परियोजनाओं के साथ निर्माण गतिविधियों को बढ़ावा मिलने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना भी रहती है। हालांकि, इन संभावित लाभों का वास्तविक असर परियोजना के क्रियान्वयन, बुनियादी ढांचे के विकास और आवासीय सुविधाओं की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण कदम भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। मुजफ्फरनगर के शेरनगर और मीरजापुर के नटवा व बहसी गांवों में प्रस्तावित टाउनशिप के लिए स्वीकृत धनराशि इसी शुरुआती चरण को गति देने के उद्देश्य से दी जा रही है।

Source: राज्य ब्यूरो की रिपोर्ट पर आधारित।

डिस्क्लेमर: इस खबर में परियोजनाओं और स्वीकृत धनराशि से संबंधित उपलब्ध जानकारी दी गई है। टाउनशिप की कीमत, प्लॉट आवंटन और निर्माण की समयसीमा से जुड़ी जानकारी संबंधित विकास प्राधिकरणों की आधिकारिक घोषणाओं के बाद स्पष्ट होगी।

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नमम शर्मा, Newsjagran के सीनियर एडिटर हैं। बिज़नेस न्यूज़, कमोडिटी बाज़ार, सोना-चांदी भाव, पेट्रोल-डीजल रेट और फाइनेंस में 9 साल का अनुभव। हिंदी डिजिटल पत्रकारिता के जानकार।
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