Russia-Adani Defence Deal: भारत-रूस रक्षा सहयोग में अब एक महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल रहा है। लंबे समय तक दोनों देशों के बीच रक्षा साझेदारी में सरकारी कंपनियों की प्रमुख भूमिका रही है, लेकिन अब निजी क्षेत्र की कंपनियां भी इस सहयोग का बड़ा हिस्सा बनती दिखाई दे रही हैं। इस बदलाव में अडानी डिफेंस एंड एयरोस्पेस का नाम तेजी से सामने आया है।
अडानी डिफेंस रूस के साथ एयर डिफेंस मिसाइलों, गोला-बारूद और अन्य रक्षा प्रणालियों से जुड़े कई प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले करीब दो वर्षों में कंपनी को रूसी सहयोग से जुड़े कम से कम छह अनुबंध मिल चुके हैं। इसके अलावा 9K333 वर्बा मिसाइलों के लिए करीब 1,800 करोड़ रुपये का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी सामने आया है।
इन परियोजनाओं की खास बात यह है कि इनमें सिर्फ तैयार हथियारों की खरीद तक सीमित रहने के बजाय भारत में निर्माण, तकनीक का हस्तांतरण और स्थानीय स्तर पर उत्पादन क्षमता विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। इससे भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा मिल सकता है।
एयर डिफेंस सेक्टर में अडानी की बड़ी एंट्री
अडानी डिफेंस एंड एयरोस्पेस पिछले कुछ वर्षों में ड्रोन, छोटे हथियारों और गोला-बारूद जैसे रक्षा क्षेत्रों में अपनी मौजूदगी बढ़ा रही है। कंपनी का रूसी रक्षा उद्योग के साथ बढ़ता सहयोग उसके कारोबार को एयर डिफेंस जैसे महत्वपूर्ण और रणनीतिक क्षेत्र तक ले जा रहा है।
रूस के साथ सहयोग में Igla-S जैसी शोल्डर-फायर्ड एयर डिफेंस मिसाइलें प्रमुख हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले दो वर्षों में भारतीय सशस्त्र बलों को Igla-S मिसाइलों की आपूर्ति के लिए अडानी डिफेंस को कम से कम छह अनुबंध मिले हैं। इन परियोजनाओं में रूसी कंपनी SpecTech LLC के साथ तकनीकी सहयोग की भूमिका बताई गई है।
इनमें से कुछ अनुबंध भारतीय सशस्त्र बलों की आपातकालीन खरीद प्रक्रिया के तहत हुए हैं। इस व्यवस्था का इस्तेमाल ऐसे समय में किया जाता है जब सेना को जरूरी रक्षा उपकरणों की उपलब्धता तेजी से सुनिश्चित करनी होती है।
₹1,800 करोड़ की वर्बा मिसाइल डील क्यों अहम है?
रूस के साथ अडानी डिफेंस का सबसे बड़ा प्रस्तावित सहयोग 9K333 Verba मिसाइल से जुड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी को इस शोल्डर-लॉन्च्ड एयर डिफेंस मिसाइल के करीब 1,800 करोड़ रुपये के सौदे के लिए नामांकित किया गया है।
वर्बा, Igla-S की तुलना में अधिक उन्नत मैन-पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम के रूप में जानी जाती है। इस तरह की मिसाइलों का इस्तेमाल कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोन जैसे हवाई खतरों के खिलाफ किया जा सकता है।
इस परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू भारत में मिसाइलों का निर्माण है। यानी यदि प्रस्तावित योजना आगे बढ़ती है तो भारत को सिर्फ विदेशी स्रोत से मिसाइल खरीदने के बजाय घरेलू स्तर पर इनके उत्पादन की क्षमता भी मिल सकती है।
भारतीय सशस्त्र बलों को आने वाले वर्षों में बड़ी संख्या में ऐसे पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत पड़ने का अनुमान है। ऐसे में यह प्रोजेक्ट अडानी डिफेंस के लिए भी एक बड़ा रणनीतिक अवसर बन सकता है।
Pantsir-S सिस्टम के सह-उत्पादन पर भी बातचीत
अडानी डिफेंस और रूस के बीच सहयोग सिर्फ मैन-पोर्टेबल मिसाइलों तक सीमित नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार, दोनों पक्ष रूस के Pantsir-S मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम के भारत में सह-उत्पादन की संभावनाओं पर भी बातचीत कर रहे हैं।
Pantsir एक मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे हवाई खतरों से सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। अगर भारत में इसके सह-उत्पादन को लेकर कोई समझौता आगे बढ़ता है तो इससे देश में एयर डिफेंस सिस्टम की निर्माण क्षमता को विस्तार मिल सकता है।
हालांकि, Pantsir-S से जुड़ी बातचीत को फिलहाल अंतिम डील के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह प्रस्ताव और बातचीत के स्तर की जानकारी है, इसलिए इसके अंतिम रूप लेने पर ही इसकी वास्तविक व्यावसायिक और सैन्य अहमियत स्पष्ट होगी।
AK-203 और गोला-बारूद में भी बढ़ा सहयोग
अडानी डिफेंस का रूस के साथ सहयोग छोटे हथियारों और गोला-बारूद के क्षेत्र में भी बढ़ रहा है। कंपनी ने Indo-Russia Rifles Private Limited के साथ गोला-बारूद की सप्लाई से जुड़ा लंबी अवधि का समझौता किया है।
इसके अलावा अडानी डिफेंस AK-203 असॉल्ट राइफल के कुछ हिस्सों के निर्माण से भी जुड़ी हुई है। AK-203 भारत और रूस के बीच रक्षा औद्योगिक सहयोग का एक प्रमुख उदाहरण है, जिसमें भारत में उत्पादन और स्थानीयकरण पर जोर दिया गया है।
इससे संकेत मिलता है कि दोनों देशों का रक्षा सहयोग अब सिर्फ तैयार हथियार खरीदने के मॉडल से आगे बढ़कर संयुक्त उत्पादन और भारतीय सप्लाई चेन विकसित करने की दिशा में जा रहा है।
HAL और BDL भी रूसी कंपनियों के साथ कर रहे हैं काम
रूस के साथ बढ़ते रक्षा सहयोग में सिर्फ निजी क्षेत्र ही शामिल नहीं है। भारत की सरकारी रक्षा कंपनियां Hindustan Aeronautics Limited (HAL) और Bharat Dynamics Limited (BDL) भी रूसी कंपनियों के साथ अलग-अलग परियोजनाओं पर काम कर रही हैं।
HAL भारतीय वायु सेना के Su-30MKI लड़ाकू विमानों के आधुनिकीकरण कार्यक्रम में रूसी साझेदारों के साथ सहयोग कर रहा है। इस कार्यक्रम में भारतीय कंपनी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, जबकि रूसी पक्ष की ओर से तकनीकी सहायता और परामर्श उपलब्ध कराया जाएगा।
Su-30MKI भारतीय वायु सेना के प्रमुख लड़ाकू विमान बेड़े का हिस्सा हैं। ऐसे में इनके आधुनिकीकरण से जुड़ा कार्यक्रम भारत-रूस रक्षा सहयोग के लिए काफी महत्वपूर्ण है।
दूसरी ओर, Bharat Dynamics Limited रूसी तकनीक से जुड़ी लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के भारत में निर्माण से संबंधित परियोजनाओं पर काम कर रही है। इन मिसाइलों का इस्तेमाल Su-30MKI और MiG-29 जैसे लड़ाकू विमानों में किया जाता है।
रूस की हर पेशकश भारत को मंजूर नहीं
भारत और रूस के बीच रक्षा संबंध मजबूत होने के बावजूद नई दिल्ली मॉस्को से आने वाले हर रक्षा प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर रही है। भारत अब अपनी सैन्य जरूरतों के आधार पर अलग-अलग देशों और घरेलू कंपनियों से विकल्पों का मूल्यांकन कर रहा है।
रूस ने भारत को अपने पांचवीं पीढ़ी के Su-57 लड़ाकू विमान की बिक्री और सह-उत्पादन का प्रस्ताव दिया था। हालांकि, भारतीय वायु सेना का फोकस फिलहाल फ्रांस से मिले राफेल विमानों के साथ-साथ स्वदेशी AMCA (Advanced Medium Combat Aircraft) कार्यक्रम पर भी है।
ऐसे में Su-57 प्रस्ताव को लेकर भारत की तरफ से तत्काल उत्साह नहीं दिखा है। इसका एक कारण यह भी है कि भारत अपनी भविष्य की लड़ाकू विमान क्षमता में स्वदेशी विकास को अधिक महत्व दे रहा है।
पुरानी पनडुब्बियों के विकल्प पर भी भारत ने दिखाई सावधानी
रूस की तरफ से भारतीय नौसेना की पुरानी किलो-क्लास पनडुब्बियों के विकल्प के तौर पर तीन पुरानी EKM श्रेणी की डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों को रिफर्बिश करके देने का प्रस्ताव भी सामने आया था।
लेकिन इस प्रस्ताव पर भारत की ओर से सावधानी बरती गई है। रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण रूसी रक्षा उद्योग पर बढ़े दबाव और उसके उत्पादन एवं डिलीवरी शेड्यूल को लेकर सवाल उठे हैं। ऐसे में भारत के लिए सिर्फ प्लेटफॉर्म की उपलब्धता ही नहीं, बल्कि समय पर डिलीवरी और लंबे समय तक रखरखाव की क्षमता भी महत्वपूर्ण हो गई है।
चक्र-क्लास परमाणु पनडुब्बी का इंतजार
भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग का एक अन्य महत्वपूर्ण हिस्सा चक्र-क्लास परमाणु हमला करने वाली पनडुब्बी से जुड़ा है। इसके लिए 2019 में समझौता हुआ था और इसकी डिलीवरी 2025 में होने की उम्मीद थी। हालांकि, कार्यक्रम में देरी की खबरें सामने आती रही हैं।
यही वजह है कि भारत-रूस रक्षा संबंधों में अब सिर्फ किसी हथियार की तकनीकी क्षमता या कीमत ही महत्वपूर्ण नहीं रह गई है। समय पर डिलीवरी, स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता, तकनीक का हस्तांतरण और भारत में उत्पादन भी उतने ही महत्वपूर्ण मुद्दे बन गए हैं।
भारत-रूस रक्षा रिश्ते में आया नया मॉडल
भारत और रूस दशकों से रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक साझेदार रहे हैं। भारत के पास बड़ी संख्या में रूसी मूल के लड़ाकू विमान, टैंक, हेलीकॉप्टर, पनडुब्बियां और मिसाइल प्रणालियां हैं। लेकिन बदलते दौर में इस साझेदारी का स्वरूप भी बदल रहा है।
अब भारत तैयार हथियारों की खरीद के बजाय मेक इन इंडिया, तकनीक हस्तांतरण और संयुक्त उत्पादन को प्राथमिकता दे रहा है। यही वजह है कि रूस के साथ सहयोग में निजी भारतीय कंपनियों की भूमिका बढ़ना महत्वपूर्ण माना जा सकता है।
अडानी डिफेंस के साथ Igla-S, Verba, Pantsir-S और गोला-बारूद से जुड़े संभावित और मौजूदा प्रोजेक्ट इसी बदलते मॉडल की ओर संकेत करते हैं। यदि प्रस्तावित परियोजनाएं समय पर आगे बढ़ती हैं तो इससे भारत की घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता को मजबूती मिल सकती है और रूसी रक्षा तकनीक के साथ भारतीय निजी क्षेत्र की भूमिका भी और बढ़ सकती है।
Source: The Economic Times की रिपोर्ट पर आधारित।
डिस्क्लेमर: इस लेख में जिन रक्षा सौदों और प्रस्तावों का उल्लेख किया गया है, उनमें कुछ अनुबंध/नामांकन पूरे हो चुके हैं, जबकि कुछ प्रस्ताव या बातचीत के स्तर पर हैं। अंतिम शर्तें और डिलीवरी संबंधित आधिकारिक मंजूरियों एवं समझौतों के अनुसार बदल सकती हैं।
