RERA 2026 – जानिए नए नियम जो खरीदार और बिल्डर्स के लिए ज़रूरी हैं। एडवांस पेमेंट, प्रोजेक्ट डिले, एस्क्रो अकाउंट और पारदर्शिता पर पूरी जानकारी।
भारत में रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट (RERA) 2016 लागू होने के बाद से ही रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ी है। अब 2026 में RERA से जुड़े नए नियम लागू होने जा रहे हैं, जो घर खरीदने वालों और बिल्डर्स दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं।
🏠 खरीदारों के लिए नए नियम
- एडवांस पेमेंट लिमिट
- बिल्डर अब 10% से अधिक एडवांस नहीं ले सकेगा जब तक कि एग्रीमेंट पर साइन न हो जाए।
- प्रोजेक्ट डिले पर पेनल्टी
- अगर बिल्डर समय पर प्रोजेक्ट पूरा नहीं करता, तो खरीदार को बैंक ब्याज दर के बराबर मुआवज़ा मिलेगा।
- रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट ही वैध
- बिना RERA रजिस्ट्रेशन वाला प्रोजेक्ट खरीदार को बेचना अवैध होगा।
- ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम
- खरीदार अब RERA पोर्टल पर जाकर प्रोजेक्ट की प्रगति, रजिस्ट्रेशन और कंप्लायंस चेक कर सकेंगे।
- डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड (5 साल)
- घर देने के बाद 5 साल तक अगर कोई संरचनात्मक कमी मिलती है, तो बिल्डर को फ्री रिपेयर करना होगा।
🏗️ बिल्डर्स के लिए नए नियम
- एस्क्रो अकाउंट में 75% फंड जमा
- खरीदारों से मिले पैसे का 75% एस्क्रो अकाउंट में रखना अनिवार्य, ताकि वही पैसा उसी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल हो।
- पारदर्शिता बढ़ाने के नियम
- प्रोजेक्ट की हर जानकारी (फ्लोर प्लान, परमिशन, फंडिंग) RERA पोर्टल पर अपडेट करनी होगी।
- फेक एडवरटाइजिंग पर सख्ती
- गलत वादों और झूठे विज्ञापनों पर भारी जुर्माना और प्रोजेक्ट बैन का प्रावधान।
- तेज़ विवाद निपटारा
- खरीदार और बिल्डर के विवाद अब 60 दिनों के अंदर RERA ट्रिब्यूनल में निपटाए जाएंगे।
- ग्रीन और सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स
- 2026 से नए प्रोजेक्ट्स में सोलर एनर्जी, वाटर हार्वेस्टिंग और सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन को बढ़ावा देने के नियम।
📊 खरीदार और बिल्डर – दोनों के फायदे
- खरीदार के लिए: सुरक्षा, पारदर्शिता और समय पर घर मिलने की गारंटी।
- बिल्डर के लिए: भरोसा बढ़ेगा, फंडिंग आसान होगी और मार्केट में विश्वसनीयता बनेगी।
✅ निष्कर्ष
2026 में आने वाले RERA के नए नियम रियल एस्टेट सेक्टर को और पारदर्शी और भरोसेमंद बनाएँगे।
- खरीदारों को अब धोखाधड़ी से बचाव और समय पर प्रोजेक्ट डिलीवरी की गारंटी मिलेगी।
- बिल्डर्स को अनुशासन और पारदर्शिता से काम करना होगा, जिससे सेक्टर में लंबे समय का विश्वास और विकास होगा।
📌 FAQ Section
Q1. RERA 2026 में खरीदारों के लिए क्या बदलाव किए गए हैं?
👉 खरीदार अब केवल रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट ही खरीद पाएंगे, एडवांस पेमेंट लिमिट तय होगी और प्रोजेक्ट डिले पर मुआवज़ा मिलेगा।
Q2. बिल्डर्स के लिए RERA 2026 में क्या नए नियम हैं?
👉 बिल्डर्स को 75% फंड एस्क्रो अकाउंट में रखना होगा, फेक एडवरटाइजिंग पर पेनल्टी और प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी RERA पोर्टल पर देनी होगी।
Q3. क्या RERA 2026 में विवाद निपटारा तेज़ होगा?
👉 हाँ, खरीदार और बिल्डर के विवाद अब 60 दिनों के अंदर RERA ट्रिब्यूनल में सुलझाए जाएंगे।
Q4. डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड क्या है?
👉 घर देने के बाद 5 साल तक अगर कोई संरचनात्मक कमी मिलती है, तो बिल्डर को फ्री रिपेयर करना होगा।
Q5. RERA 2026 से खरीदारों को क्या फायदा होगा?
👉 धोखाधड़ी से बचाव, समय पर प्रोजेक्ट डिलीवरी और पारदर्शिता की गारंटी मिलेगी।
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Author: NewsJagran Real Estate & Regulatory Desk
About: RERA और रियल एस्टेट नियमों पर भरोसेमंद और अपडेटेड मार्गदर्शन।
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