कृषि लोन भी होंगे महंगे? रेपो रेट बढ़ने के बाद पर्सनल, होम और कार लोन पर ब्याज बढ़ने की आशंका रहती है। ऐसे में किसानों और पशुपालकों के लिए यह सवाल अहम है कि किसान क्रेडिट कार्ड (KCC), कृषि लोन और एग्री मशीनरी के लिए लिए जाने वाले कर्ज पर इसका कितना असर पड़ेगा।
HighLights
- रेपो रेट बढ़ने से बैंक से मिलने वाले कई कर्ज महंगे हो सकते हैं।
- KCC और सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाले कृषि-पशुपालन लोन पर मौजूदा रियायती व्यवस्था बनी रह सकती है।
- सामान्य बैंक लोन और कृषि मशीनरी की खरीद के लिए फाइनेंस महंगा हो सकता है।
नई दिल्ली। 7 अक्टूबर, बुधवार को RBI मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में रेपो रेट में बढ़ोतरी के बाद बैंकिंग सेक्टर में ब्याज दरों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। रेपो रेट बढ़ने का असर आमतौर पर उन कर्ज पर पड़ता है, जिनकी ब्याज दरें बाजार की परिस्थितियों और बैंक की फंडिंग लागत से जुड़ी होती हैं। ऐसे में पर्सनल लोन, होम लोन और कार लोन लेने वाले ग्राहकों की EMI बढ़ सकती है।
लेकिन किसानों और पशुपालकों के लिए तस्वीर थोड़ी अलग है। खासतौर पर किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) और सरकार की ओर से चलाई जा रही कृषि एवं पशुपालन से जुड़ी योजनाओं के तहत मिलने वाले कर्ज पर सीधे उसी तरह का असर नहीं पड़ता, जैसा सामान्य बैंक लोन पर देखने को मिल सकता है।
KCC लोन भी होगा महंगा?
रेपो रेट में बढ़ोतरी के बाद किसानों के बीच सबसे बड़ा सवाल किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC को लेकर है। मौजूदा व्यवस्था के तहत किसानों को खेती से जुड़े खर्चों के लिए रियायती ब्याज दर पर कर्ज उपलब्ध कराया जाता है। ऐसे में रेपो रेट बढ़ने का मतलब यह जरूरी नहीं है कि KCC के ब्याज में भी तुरंत उसी अनुपात में बढ़ोतरी हो जाए।
कृषि सुधार को लेकर पीएम हाई पावर कमेटी के सदस्य विनोद आनंद ने इस संबंध में बताया कि खेती और पशुपालन से जुड़े KCC या सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाले लोन की ब्याज व्यवस्था सामान्य कमर्शियल लोन से अलग हो सकती है। इसलिए केवल रेपो रेट बढ़ने के आधार पर यह मान लेना सही नहीं होगा कि किसानों के सभी KCC लोन महंगे हो जाएंगे।
हालांकि, किसान अगर खेती के अलावा किसी अन्य जरूरत के लिए सामान्य बैंकिंग चैनल से कर्ज लेता है तो उस पर ब्याज दर बढ़ने का असर पड़ सकता है। ऐसे कर्ज में ब्याज दर और रीपेमेंट की अवधि बैंक की शर्तों तथा संबंधित लोन की प्रकृति पर निर्भर करेगी।
कृषि मशीनरी खरीदने पर बढ़ सकता है खर्च
किसानों के लिए दूसरा महत्वपूर्ण पहलू कृषि मशीनरी की खरीद से जुड़ा है। ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, सीड ड्रिल, थ्रेसर और दूसरी मशीनरी खरीदने के लिए किसान अक्सर बैंक या फाइनेंस कंपनियों से लोन लेते हैं।
विनोद आनंद के मुताबिक, यदि किसी कृषि उपकरण के लिए किसान सामान्य बैंक फाइनेंस या कमर्शियल लोन लेता है, तो रेपो रेट में बदलाव का अप्रत्यक्ष असर उसकी ब्याज लागत पर पड़ सकता है। यानी मशीन खरीदने की कीमत वही रहने के बावजूद लोन की कुल लागत बढ़ सकती है।
इसका असर खासतौर पर उन किसानों पर पड़ सकता है, जो बड़ी कृषि मशीनरी खरीदने के लिए लंबे समय के लिए कर्ज लेते हैं। ब्याज दर में छोटा बदलाव भी लंबी अवधि के लोन में कुल भुगतान को प्रभावित कर सकता है।
पशुपालकों के लोन पर क्या होगा असर?
पशुपालन करने वाले लोगों के लिए भी लोन की ब्याज दर महत्वपूर्ण है। डेयरी, पशु खरीद, चारा, शेड निर्माण और दूसरे कामों के लिए किसान तथा पशुपालक अलग-अलग सरकारी योजनाओं और बैंकिंग सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं।
विनोद आनंद के अनुसार, अगर पशुपालक KCC या सरकार की किसी संबंधित योजना के तहत निर्धारित शर्तों पर कर्ज लेता है, तो रेपो रेट बढ़ने से उस कर्ज की व्यवस्था में तत्काल बदलाव जरूरी नहीं है। लेकिन सामान्य बैंक लोन के जरिए पशुपालन से जुड़ी जरूरतें पूरी करने पर ब्याज दर बढ़ने का असर पड़ सकता है।
किसानों को किन बातों का रखना चाहिए ध्यान?
रेपो रेट में बदलाव के बाद किसान को किसी भी लोन के लिए आवेदन करने से पहले यह देखना चाहिए कि वह कर्ज KCC, सरकारी सब्सिडी/ब्याज सहायता वाली योजना या सामान्य बैंक लोन के तहत मिल रहा है। तीनों की ब्याज व्यवस्था और शर्तें अलग हो सकती हैं।
इसके अलावा लोन लेने से पहले ब्याज दर, फिक्स्ड या फ्लोटिंग रेट, रीपेमेंट अवधि, प्रोसेसिंग फीस और किसी सरकारी ब्याज सहायता की पात्रता की जानकारी लेना जरूरी है। इससे किसान को यह समझने में मदद मिलेगी कि रेपो रेट में बदलाव का उसके वास्तविक लोन खर्च पर कितना असर पड़ेगा।
निष्कर्ष: रेपो रेट में बढ़ोतरी का असर किसानों के हर तरह के लोन पर एक जैसा नहीं होगा। KCC और सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाले कृषि-पशुपालन कर्ज में मौजूदा रियायती व्यवस्था अलग हो सकती है, जबकि सामान्य बैंक लोन और कृषि मशीनरी के लिए लिए गए कमर्शियल फाइनेंस पर ब्याज लागत बढ़ने की संभावना रहती है।
