79वें स्वतंत्रता दिवस 2025 पर PM Modi ने ₹1 लाख करोड़ की PM Viksit Bharat Rozgar Yojana की घोषणा की – इस योजना से 3.5 करोड़ नौजवानों को निजी नौकरी में ₹15,000 का लाभ मिलेगा, साथ ही कंपनियों को रोजगार सृजन पर प्रोत्साहन।
79वीं स्वतंत्रता दिवस की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम विकसित भारत रोजगार योजना (PM Viksit Bharat Rozgar Yojana) की घोषणा की। इसकी घोषणा ने देश में युवा रोजगार के सकारात्मक परिदृश्य को नई दिशा दी, साथ ही आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता को भी गति मिली।
क्या है योजना की खासियत?
1. वित्तीय सहयोग: ₹1 लाख करोड़ का निवेश
योजना की कुल लागत लगभग ₹1 लाख करोड़ है, जिसका उद्देश्य अगले दो सालों में 3.5 करोड़ नई नौकरियां सृजित करना है।
2. भाग A – पहली निजी नौकरी पाने वाले युवाओं को फायदा
- पहले बार रोजगार पाने वाले EPFO-रेजिस्ट्रेशन वाले कर्मचारियों को ₹15,000 की धनराशि दो किस्तों में मिलेगी—पहली 6 महीनों के बाद, और दूसरी 12 महीनों के बाद (साथ में वित्तीय साक्षरता प्रोग्राम पूरा करने पर)।
- पात्रता: 1 लाख रुपये तक का मासिक वेतन।
- इस भाग से लगभग 1.92 करोड़ युवा लाभान्वित होंगे।
3. भाग B – नियोक्ताओं को प्रोत्साहन
- ऐसे नियोक्ताओं को ₹3,000 प्रति माह के हिसाब से दो वर्षों तक इन्सेंटिव मिलेगा जबकि कर्मचारियों को कम से कम 6 महीने तक बनाए रखना होगा।
- मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यह समर्थन तीसरे और चौथे वर्ष तक बढ़ाया जाएगा।
- इसका उद्देश्य लगभग 2.60 करोड़ नई नौकरियाँ उत्पन्न करना है।
4. भुगतान तंत्र – पारदर्शिता और लाभार्थी तक पहुँच
- DBT (डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर) के माध्यम से लाभार्थियों को सीधे भुगतान।
- नियोक्ताओं को इन्सेंटिव उनके PAN-लिंक्ड खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे।
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उद्देश्य और व्यापक प्रभाव
- रोजगार सृजन और कार्यबल का आधिकारिकरण (formalization)।
- युवाओं के लिए आत्मनिर्भरता व वित्तीय समावेश में मदद।
- विशेष रूप से मैन्युफैक्चरिंग और निजी क्षेत्रों में स्थायी रोजगार को बढ़ावा।
- वित्तीय साक्षरता के माध्यम से बचत की आदत विकसित करना।
चुनौतियाँ और प्रतिक्रियाएं
- कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे “₹1 लाख करोड़ का ज़्मला” करार दिया और योजना को तथाकथित घोषणाओं का हिस्सा बताया।
- हालांकि, अधिकारी यह कहते रहे हैं कि यह पहल आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में अहम भूमिका निभाएगी।
सारांश तालिका
| पार्ट | लाभार्थी/लाभार्थी वर्ग | इन्सेंटिव संरचना | लक्ष्यित लाभार्थी संख्या |
|---|---|---|---|
| भाग A (कर्मचारी) | पहली बार निजी नौकरी पाने वाले युवा | ₹15,000 दो किस्तों में | ~1.92 करोड़ |
| भाग B (नियोक्ता) | कंपनियां जो नए कर्मचारी बनाती हैं | ₹3,000 प्रति माह (2 साल तक), मैन्युफैक्चरिंग में वृद्धि | ~2.60 करोड़ रोजगार संभावनाएँ |
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