Iran-US War Update: अमेरिका और ईरान के बीच जारी सैन्य तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि वॉशिंगटन जल्द ही तेहरान को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकता है। ट्रंप ने कहा है कि वह फिलहाल ईरान के मामले में “निर्णय लेने की स्थिति” में हैं और आने वाले समय में “बहुत बड़ी चीजें” हो सकती हैं। उनके बयान के बाद ईरान के खिलाफ संभावित अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि, ट्रंप ने बातचीत की संभावना को पूरी तरह बंद नहीं किया है और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन से मुलाकात के लिए भी खुले होने के संकेत दिए हैं।
दूसरी ओर, ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत दोबारा शुरू करने के लिए सात शर्तें रखी हैं। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मोहसिन रेजाई के अनुसार, ये शर्तें कतर के मध्यस्थ के जरिए अमेरिका तक पहुंचाई गई हैं। तेहरान का कहना है कि इन शर्तों पर सहमति बनने के बाद ही बातचीत को आगे बढ़ाया जा सकता है। उपलब्ध जानकारी में सातों शर्तों का पूरा विवरण सार्वजनिक नहीं हुआ है, लेकिन युद्ध समाप्त करने, फ्रीज किए गए ईरानी धन को जारी करने और अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी हटाने जैसी मांगों की पुष्टि हुई है।
ट्रंप बोले- मैं ‘Deciding Mode’ में हूं
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज से बातचीत में ईरान को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि वह “deciding mode” में हैं। उन्होंने संकेत दिया कि अमेरिका के सामने आगे बढ़ने के कई विकल्प हैं और आने वाले समय में बड़ा घटनाक्रम देखने को मिल सकता है।
रिपोर्टों के मुताबिक, ट्रंप ने ईरान को लेकर तीन संभावित रास्तों का उल्लेख किया। इनमें सैन्य कार्रवाई के जरिए ईरान पर बड़ा दबाव डालना, आर्थिक दबाव जारी रखना और बातचीत के जरिए समझौते तक पहुंचना शामिल है। इस बयान से यह स्पष्ट होता है कि फिलहाल अमेरिकी प्रशासन ने केवल सैन्य विकल्प पर ही अपना ध्यान केंद्रित नहीं किया है।
ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी भी दी है। उनके बयान को अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की संभावना से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन उपलब्ध रिपोर्टों में इस समय किसी नए अमेरिकी हमले की निश्चित घोषणा नहीं हुई है। इसलिए “अमेरिका जल्द हमला करेगा” को फिलहाल एक संभावित घटनाक्रम के रूप में ही देखा जा सकता है, न कि घोषित सैन्य निर्णय के तौर पर।
ईरान ने अमेरिका के सामने रखीं 7 शर्तें
ईरान की ओर से बातचीत के लिए सात शर्तें रखे जाने की जानकारी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मोहसिन रेजाई ने दी है। उन्होंने बताया कि कतर के माध्यम से तेहरान की मांगें वॉशिंगटन तक पहुंचाई गई हैं और अब ईरान अमेरिकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है।
हालांकि, यहां यह समझना जरूरी है कि ईरान की सातों शर्तों का पूरा आधिकारिक विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया है। उपलब्ध रिपोर्टों में निम्न प्रमुख मांगें सामने आई हैं:
1. सभी मोर्चों पर युद्ध समाप्त हो
ईरान की प्रमुख मांगों में सभी मोर्चों पर जारी युद्ध को समाप्त करना शामिल है। तेहरान का कहना है कि जब तक सैन्य संघर्ष खत्म नहीं होता, तब तक नई बातचीत की प्रक्रिया आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। यह मांग सीधे तौर पर मौजूदा युद्ध को रोकने और कूटनीतिक प्रक्रिया शुरू करने से जुड़ी है।
2. फ्रीज किए गए ईरानी फंड जारी किए जाएं
ईरान ने अपने फ्रीज किए गए धन को वापस जारी करने की मांग भी रखी है। यह मांग आर्थिक दबाव को कम करने से जुड़ी है। रेजाई के मुताबिक, ईरान चाहता है कि उसके फ्रीज किए गए संसाधनों को जारी किया जाए।
3. अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी हटाई जाए
ईरान की तीसरी सार्वजनिक रूप से सामने आई प्रमुख मांग अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी हटाने की है। तेहरान ने समुद्री मार्गों और विशेष रूप से क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य दबाव को बातचीत की शर्तों से जोड़ा है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पहले से ही इस पूरे संकट का महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है।
बाकी चार शर्तों पर क्या जानकारी है?
ईरान ने कुल सात शर्तों की बात कही है, लेकिन उपलब्ध सार्वजनिक रिपोर्टों में बाकी चार शर्तों का पूरा और स्पष्ट विवरण सामने नहीं आया है। इसलिए सोशल मीडिया या अन्य अपुष्ट स्रोतों में चल रही संभावित मांगों को ईरान की आधिकारिक सात शर्तों के रूप में पेश करना सही नहीं होगा।
मोहसिन रेजाई ने यह भी कहा है कि अगर अमेरिका ईरान की मांगों को स्वीकार नहीं करता है तो तेहरान संघर्ष को निर्णायक चरण में ले जाने के लिए तैयार है। इससे पता चलता है कि बातचीत का रास्ता खुला होने के बावजूद दोनों पक्षों के बीच दबाव और सैन्य धमकियों का सिलसिला जारी है।
अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का रास्ता अभी बंद नहीं
तनाव के बावजूद दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संपर्क की संभावना पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। ट्रंप ने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन से मुलाकात के सवाल पर सकारात्मक संकेत दिया है। पेजेशकियन संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में शामिल होने के लिए न्यूयॉर्क जाने वाले हैं। ऐसे में दोनों नेताओं के बीच संभावित मुलाकात को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ध्यान बना हुआ है।
ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची भी संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे हैं। इसका मतलब यह है कि एक तरफ जहां सैन्य तनाव बढ़ा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के लिए भी महत्वपूर्ण मंच सक्रिय है।
ईरान ने अमेरिकी सहयोगी देशों को दी चेतावनी
ईरान की सैन्य कमान ने दावा किया है कि उसे ऐसी खुफिया जानकारी मिली है जिसके मुताबिक अमेरिका क्षेत्र में ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई दोबारा शुरू करने की तैयारी कर रहा है। ईरान ने उन क्षेत्रीय देशों को भी चेतावनी दी है जो संभावित अमेरिकी कार्रवाई में सहयोग कर सकते हैं।
ईरान के सैन्य कमान के अनुसार, अगर अमेरिका नया हमला करता है तो क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों और हितों को निशाना बनाया जा सकता है। ईरान ने अमेरिकी कार्रवाई का समर्थन करने वाले क्षेत्रीय देशों को भी संभावित संघर्ष में पक्षकार मानने की चेतावनी दी है। यह बयान क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ाने वाला है।
अमेरिका ने भी मध्य पूर्व में सुरक्षा तैयारियां बढ़ाई हैं। रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिकी पक्ष ने क्षेत्र में एयर डिफेंस मजबूत करने और समुद्री मार्गों को खुला रखने के लिए सहयोगियों के साथ काम करने की जानकारी दी है। इससे साफ है कि संभावित सैन्य विस्तार की आशंका को दोनों पक्ष गंभीरता से ले रहे हैं।
हूती मोर्चे पर भी अमेरिका की नजर
ईरान-अमेरिका तनाव के बीच यमन के हूती समूह की गतिविधियां भी क्षेत्रीय संकट का महत्वपूर्ण हिस्सा बनी हुई हैं। ट्रंप ने बताया है कि अमेरिका की हूती समूह के साथ बातचीत चल रही है और उनके अनुसार हूती पक्ष ने अमेरिकी सैनिकों को निशाना नहीं बनाने पर सहमति जताई है।
यह घटनाक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हूती हमलों और लाल सागर तथा खाड़ी क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा से जुड़ी घटनाओं का असर व्यापक क्षेत्रीय व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ सकता है। हालिया घटनाक्रम में सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमलों का भी जिक्र सामने आया है।
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बना बड़ा मुद्दा
ईरान और अमेरिका के बीच मौजूदा तनाव में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक मुद्दों में से एक बन गया है। यह समुद्री मार्ग वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है और यहां किसी भी बड़े व्यवधान का असर तेल और गैस की कीमतों तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर पड़ सकता है।
ईरान लगातार इस जलमार्ग पर अपने प्रभाव को लेकर बयान दे रहा है, जबकि अमेरिका और उसके सहयोगी इसे खुला रखने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से ईरान की बातचीत की शर्तों में नौसैनिक नाकाबंदी हटाने की मांग विशेष महत्व रखती है।
क्या अमेरिका ईरान पर बड़ा हमला करेगा?
फिलहाल उपलब्ध जानकारी के आधार पर अमेरिका के अगले कदम को लेकर निश्चित निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। ट्रंप ने बड़े फैसले के संकेत जरूर दिए हैं और सैन्य कार्रवाई को विकल्पों में शामिल बताया है, लेकिन साथ ही उन्होंने ईरानी राष्ट्रपति से मुलाकात की संभावना भी खुली रखी है।
दूसरी तरफ ईरान ने भी एक साथ दो संदेश दिए हैं। तेहरान ने युद्ध की स्थिति में जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है, लेकिन बातचीत के लिए सात शर्तें भी अमेरिका के सामने रखी हैं। कतर के जरिए संदेश पहुंचाना बताता है कि मध्यस्थता और कूटनीतिक संपर्क अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है।
अब सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम यह होगा कि अमेरिका ईरान की शर्तों पर क्या प्रतिक्रिया देता है और क्या न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान दोनों पक्षों के बीच किसी स्तर पर सीधी या अप्रत्यक्ष बातचीत आगे बढ़ती है। फिलहाल सैन्य दबाव, आर्थिक दबाव और कूटनीतिक वार्ता—तीनों रास्ते खुले दिखाई दे रहे हैं।
Source: Reuters, Iran International, Fox News और अन्य अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों पर आधारित।
डिस्क्लेमर: यह लेख उपलब्ध अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टों और संबंधित पक्षों के सार्वजनिक बयानों पर आधारित है। युद्ध और कूटनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल सकते हैं। ईरान द्वारा बताई गई सात शर्तों में से सभी का पूरा विवरण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं होने के कारण लेख में केवल पुष्ट रूप से रिपोर्ट की गई मांगों को शामिल किया गया है।
