जानिए 2025 में भारत सरकार ने ड्रोन और रोबोटिक्स क्षेत्र में कौन-सी नई योजनाएं शुरू की हैं—₹2,000 करोड़ PLI से लेकर $234 मिलियन इंसेंटिव, ड्रोन दीदी, सुरक्षा लैब, Bhargavastra और रोबोटिक्स फ्रेमवर्क तक की पूरी जानकारी।
1. ₹2,000 करोड़ का नई PLI स्कीम
सरकार ने ड्रोन निर्माण, उप-तंत्र (components), सॉफ़्टवेयर और काउंटर-ड्रोन सॉल्यूशंस में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए ₹2,000 करोड़ का प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम लागू करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य 2028 तक देश में ड्रोन उत्पादन के घटकों का 40% निर्माण सुनिश्चित करना है।
2. नए वित्तीय इंसेंटिव: $234 मिलियन स्कीम
पाकिस्तान के साथ सीमा तनाव और ड्रोन उपयोग को देखते हुए, सरकार ने अगले तीन वर्षों के लिए $234 मिलियन (लगभग ₹1,900 करोड़) की अधिक व्यापक ड्रोन इंसेंटिव स्कीम की घोषणा की है। यह नागरिक और सैन्य दोनों श्रेणियों में स्थानीय उद्योग को मजबूत करेगा।
3. ₹30,000 करोड़ की रक्षा मंत्रालय UAV डील
रक्षा मंत्रालय ने दो कंपनियों को लॉन्ग-रेंज UAVs के निर्माण के लिए ₹30,000 करोड़ का ठेका दिया है। इन संस्थाओं द्वारा घरेलू उत्पादन और निर्यात के संचालन को मजबूत किया जाएगा।
4. Kisan Drone Subsidy 2025: खेती में ड्रोन
कृषि क्षेत्र में ड्रोन उपयोग को बढ़ावा देने हेतु केंद्र सरकार ने 2025 के लिए नई सब्सिडी नीति लागू की—ज़रूरतमंद किसानों को 50–75% तक की सहायता मिल रही है (अधिकतम ₹8 लाख तक), विशेषकर SC/ST किसानों और स्वयं सहायता समूहों को।INPA
5. Women Drone Didi और Drone CoEs
- ‘Drone Didi’ स्कीम के तहत स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग और 80% तक सब्सिडी प्रदान की जा रही है।
- ग्रामीण इलाकों में ड्रोन सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस (CoEs) स्थापित किए गए, जहां युवाओं और महिलाओं को ड्रोन तकनीकी प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
6. नई सुरक्षा क्षमताएँ: Drone Forensics & Anti-Drone Systems
- लखनऊ में पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब की शुरुआत की गई है जो ड्रोन के उड़ानों, पैथ्स और उपयोग का विश्लेषण करेगी—सुरक्षा जांचों में क्रांति आने की उम्मीद।
- भार्गवस्त्र (Bhargavastra) नामक नया माइक्रो-ड्रोन मिसाइल सिस्टम विकसित किया गया है जो ड्रोन स्वॉर्म और खतरे को 2.5 किमी तक प्रभावी रूप से निस्तारित करने में सक्षम है।
7. राजस्थान में AI, Robotics & Cybernetics इंस्टिट्यूट
RISE पहल के अंतर्गत राजस्थान के NIMS University, जयपुर में 15 हाई-परफॉरमेंस लैब्स वाले AI, Robotics और Cybernetics इंस्टीट्यूट की शुरुआत हुई है। यह यूरोपियन डिजिटल साझेदारी (INPACE) का भी एक हिस्सा है।
8. तेलंगाना: रोबोटिक्स फ्रेमवर्क
तेलंगाना देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने राज्य रोबोटिक्स फ्रेमवर्क लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य रोबोटिक्स नवाचार, उद्यमिता और R&D को बढ़ावा देना है।
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9. मिश्रित इंटीग्रेशन—कृषि एआई और रोबोटिक्स
महाराष्ट्र की सरकार ने Agri-AI Policy 2025–29 स्वीकृत की है, जिसमें ड्रोन, रोबोटिक्स और प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स सहित ₹500 करोड़ का निवेश शामिल है। इस नीति से ग्रामीण नवाचार को मजबूती मिलेगी।
सारांश तालिका
| पहल / योजना | लक्ष्य |
|---|---|
| ₹2,000 करोड़ PLI स्कीम | घरेलू ड्रोन निर्माण बढ़ाना |
| $234 मिलियन इंसेंटिव | मिलिट्री और सिविल ड्रोन को बढ़ावा |
| ₹30,000 करोड़ रक्षा सौदा | लोकल UAV उत्पादन व निर्यात |
| Kisan Drone सब्सिडी | गांवों में फसलों के लिए तकनीक |
| ड्रोन दीदी + CoEs | महिलाओं और ग्रामीणों को सशक्त बनाना |
| Drone Forensics & Bhargavastra | सुरक्षा क्षमता का निर्माण |
| राजस्थान AI Robotics इंस्टीट्यूट | R&D और गुणवत्ता में सुधार |
| तेलंगाना रोबोटिक्स फ्रेमवर्क | राज्य स्तर पर नवप्रवर्तन |
| महाराष्ट्र Agri-AI नीति | कृषि में तकनीकी परिवर्तन |
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