नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने 2026-27 आपूर्ति वर्ष के लिए एथेनॉल उत्पादन में गन्ने के रस, चीनी सिरप और बी-हैवी शीरे के इस्तेमाल पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। सरकार के इस फैसले का उद्देश्य घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता बनाए रखना और कीमतों पर दबाव को नियंत्रित करना है। इस फैसले के बाद एथेनॉल उत्पादक कंपनियों को मक्का, टूटे चावल और भारतीय खाद्य निगम (FCI) के अतिरिक्त चावल जैसे विकल्पों पर निर्भर रहना होगा।
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, शुक्रवार को जारी निविदा में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने नवंबर 2026 से शुरू होने वाले आपूर्ति वर्ष के लिए एथेनॉल खरीदने को लेकर बोलियां आमंत्रित की हैं। इनमें इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार, कंपनियों ने करीब 1,100 करोड़ लीटर एथेनॉल की खरीद के लिए निविदा जारी की है।
एथेनॉल बनाने के लिए अब किन कच्चे माल का होगा इस्तेमाल?
सरकार के नए निर्देश के तहत एथेनॉल उत्पादक 2026-27 आपूर्ति वर्ष के लिए गन्ने के रस, चीनी सिरप और बी-हैवी शीरे से बने एथेनॉल की आपूर्ति के लिए नई निविदा में बोली नहीं लगा सकेंगे। इसके बजाय उत्पादकों को अनाज आधारित कच्चे माल का इस्तेमाल करना होगा।
इसमें मुख्य रूप से मक्का, टूटे चावल और भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध अतिरिक्त चावल शामिल हैं। इससे एथेनॉल उत्पादन के लिए अनाज आधारित विकल्पों की भूमिका बढ़ सकती है।
भारत में एथेनॉल का उत्पादन चीनी मिलों और अनाज आधारित डिस्टिलरी के जरिए किया जाता है। गन्ने के रस और शीरे से एथेनॉल बनाने की प्रक्रिया चीनी उद्योग से सीधे जुड़ी हुई है। ऐसे में इस पर रोक का असर चीनी मिलों की एथेनॉल उत्पादन योजनाओं और कच्चे माल के इस्तेमाल पर पड़ सकता है।
चीनी की कीमतों को नियंत्रित करना क्यों जरूरी?
भारत में चीनी की घरेलू मांग को पूरा करना सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। जब गन्ने के रस और शीरे का इस्तेमाल एथेनॉल बनाने में होता है, तो चीनी उत्पादन के लिए उपलब्ध कच्चे माल और उससे बनने वाली चीनी की मात्रा प्रभावित हो सकती है।
सरकार का ताजा कदम ऐसे समय आया है, जब महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों में कम बारिश के कारण उत्पादन प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। इन राज्यों में गन्ने की पैदावार में गिरावट आने से चीनी की उपलब्धता पर दबाव बढ़ सकता है।
ऐसी स्थिति में गन्ने से एथेनॉल बनाने पर रोक लगाकर अधिक चीनी घरेलू बाजार के लिए उपलब्ध रखने की कोशिश की जा रही है। हालांकि, चीनी की वास्तविक कीमतों पर असर उत्पादन, मांग, स्टॉक और सरकारी नीतियों समेत कई कारकों पर निर्भर करेगा।
महाराष्ट्र और कर्नाटक में गन्ने की फसल पर नजर
महाराष्ट्र और कर्नाटक भारत के प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों में शामिल हैं। यहां मौसम और बारिश की स्थिति का असर चीनी मिलों के उत्पादन पर पड़ सकता है। यदि कम बारिश के कारण गन्ने की पैदावार घटती है, तो चीनी उत्पादन का अनुमान भी प्रभावित हो सकता है।
ऐसे में सरकार के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने के लक्ष्य को पूरा करना है, वहीं दूसरी तरफ घरेलू बाजार में चीनी की पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखनी है।
गन्ने से बनने वाले एथेनॉल पर रोक लगाकर सरकार अनाज आधारित उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में कदम उठा रही है। हालांकि, मक्का और चावल की उपलब्धता, उनकी कीमतों और डिस्टिलरी की उत्पादन क्षमता से यह तय होगा कि एथेनॉल उद्योग कितनी तेजी से इस बदलाव के अनुरूप खुद को ढाल पाता है।
पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य
भारत ने पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण यानी ई20 का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस नीति का उद्देश्य पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर निर्भरता कम करना, घरेलू स्तर पर वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देना और परिवहन क्षेत्र से होने वाले प्रदूषण को कम करने के प्रयासों को आगे बढ़ाना है।
एथेनॉल एक जैव ईंधन है, जिसे गन्ने और अनाज जैसे कृषि उत्पादों से तैयार किया जा सकता है। पेट्रोल में इसे मिलाने से पारंपरिक पेट्रोल की जरूरत का कुछ हिस्सा पूरा किया जा सकता है। हालांकि, इससे होने वाले वास्तविक पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ उत्पादन प्रक्रिया, कच्चे माल और अन्य परिस्थितियों पर भी निर्भर करते हैं।
ई20 लक्ष्य को पूरा करने के लिए देश में पर्याप्त एथेनॉल उत्पादन और समय पर आपूर्ति जरूरी है। गन्ने से बनने वाले एथेनॉल पर रोक के बाद अनाज आधारित उत्पादन की भूमिका बढ़ने की संभावना है।
चीनी मिलों और एथेनॉल उद्योग पर क्या होगा असर?
सरकार के इस फैसले का सबसे सीधा असर उन चीनी मिलों और डिस्टिलरी पर पड़ सकता है, जो गन्ने के रस, चीनी सिरप या बी-हैवी शीरे से एथेनॉल तैयार करती हैं। उन्हें अपने उत्पादन की योजना और उपलब्ध कच्चे माल के इस्तेमाल में बदलाव करना पड़ सकता है।
दूसरी ओर, मक्का और चावल से एथेनॉल बनाने वाली इकाइयों के लिए मांग बढ़ने की संभावना बन सकती है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि सभी अनाज आधारित उत्पादकों को समान लाभ मिलेगा। वास्तविक असर निविदा की शर्तों, उत्पादन लागत, कच्चे माल की उपलब्धता और कंपनियों की क्षमता पर निर्भर करेगा।
मक्का की मांग में संभावित बढ़ोतरी का असर उसके बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। यदि एथेनॉल उद्योग में मक्का का इस्तेमाल बढ़ता है, तो पशु आहार और अन्य औद्योगिक जरूरतों के लिए इसकी उपलब्धता तथा कीमतों पर भी नजर रखनी होगी।
आम लोगों के लिए क्या मायने हैं?
आम उपभोक्ताओं के लिए इस फैसले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू चीनी की उपलब्धता और कीमत है। सरकार घरेलू आपूर्ति को प्राथमिकता देकर चीनी बाजार में संभावित दबाव को कम करना चाहती है। हालांकि, इस फैसले से चीनी सस्ती होगी या नहीं, यह अभी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।
पेट्रोल की कीमतों पर भी इसका सीधा और तत्काल असर मानना सही नहीं होगा। एथेनॉल मिश्रण नीति का उद्देश्य पेट्रोलियम आयात पर निर्भरता कम करना है, लेकिन खुदरा पेट्रोल की कीमतें अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल के भाव, करों, विपणन लागत और अन्य कारकों से प्रभावित होती हैं।
कुल मिलाकर, 2026-27 आपूर्ति वर्ष के लिए यह फैसला चीनी की घरेलू उपलब्धता और एथेनॉल उत्पादन के बीच संतुलन बनाने की कोशिश है। आने वाले महीनों में गन्ने की पैदावार, चीनी उत्पादन, अनाज की कीमतों और तेल विपणन कंपनियों की खरीद प्रक्रिया से इस नीति के वास्तविक प्रभाव का पता चलेगा।
Source: Reuters की रिपोर्ट पर आधारित
डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी समाचार रिपोर्ट और उपलब्ध विवरणों पर आधारित है। कृषि उत्पादन, चीनी की कीमतों और एथेनॉल बाजार में बदलाव के कारण स्थिति बदल सकती है।


