Quad Summit 2026: हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी और साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए क्वाड देशों ने कई अहम फैसले किए हैं। भारत हिंद महासागर में समुद्र के भीतर केबल कनेक्टिविटी विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके अलावा 2027 से समुद्री निगरानी के लिए संयुक्त सैन्य अभ्यास भी शुरू करने की तैयारी है।
नई दिल्ली। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपनी रणनीतिक और तकनीकी मौजूदगी मजबूत करने की दिशा में भारत ने एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। क्वाड (QUAD) शिखर बैठक में हिंद महासागर की समुद्री सुरक्षा से लेकर डिजिटल कनेक्टिविटी और साइबर सुरक्षा तक कई अहम मुद्दों पर सहमति बनी है। इस बैठक में भारत की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण रही, क्योंकि हिंद महासागर में समुद्र के भीतर केबल बिछाने और क्षेत्रीय डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करने में भारत बड़ा योगदान देने जा रहा है।
मनीला, फिलीपींस में आयोजित इस शिखर बैठक में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज शामिल हुए। करीब दो वर्षों के अंतराल के बाद हुई इस बैठक में चारों देशों ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला, सुरक्षित और सभी देशों के लिए समान अवसर वाला बनाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
बैठक के दौरान हिंद-प्रशांत समुद्री निगरानी संगठन से जुड़े नए अभियान की घोषणा की गई। इसके साथ ही वर्ष 2027 में पहली बार पी-8 और पी-3सी जैसे समुद्री निगरानी विमानों के माध्यम से संयुक्त निगरानी सैन्य अभ्यास शुरू करने की योजना सामने रखी गई। इसका उद्देश्य समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों पर नजर रखना और सदस्य देशों के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान को बेहतर बनाना है।
क्वाड को भारत ने बताया भरोसेमंद साझेदारी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक में क्वाड को एक रचनात्मक और भरोसेमंद साझेदारी बताया। उन्होंने कहा कि भारत के लिए क्वाड केवल चार देशों का समूह नहीं है, बल्कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में साझा चुनौतियों का समाधान खोजने और क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण मंच है।
पीएम मोदी के मुताबिक, समुद्री सुरक्षा, भरोसेमंद सप्लाई चेन, नई तकनीकों और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में क्वाड लगातार काम कर रहा है। इन प्रयासों का उद्देश्य पूरे इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के देशों को भरोसेमंद समाधान उपलब्ध कराना है।
उन्होंने यह भी कहा कि बीते साल जनवरी से अब तक क्वाड देशों के विदेश मंत्री पांच बार बैठक कर चुके हैं। यह चारों देशों के बीच राजनीतिक इच्छाशक्ति और साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भी मुक्त और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र को मजबूत बनाने पर जोर दिया। चारों नेताओं ने आसियान की केंद्रीयता और एकता के प्रति अपना समर्थन दोहराया।
हिंद महासागर में अंडरसी केबल बिछाने में भारत की भूमिका अहम
इस क्वाड बैठक का एक महत्वपूर्ण पहलू समुद्र के भीतर बिछाई जाने वाली अंडरसी केबल परियोजनाएं हैं। आज के दौर में अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट ट्रैफिक, डिजिटल संचार और डेटा ट्रांसफर का बड़ा हिस्सा समुद्र के नीचे बिछी फाइबर ऑप्टिक केबल के माध्यम से होता है। ऐसे में इन केबल नेटवर्क की सुरक्षा और उपलब्धता किसी भी देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
हिंद महासागर अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार के साथ-साथ डिजिटल कनेक्टिविटी का भी एक महत्वपूर्ण मार्ग है। इस क्षेत्र में अंडरसी केबल नेटवर्क के विस्तार से भारत और अन्य हिंद-प्रशांत देशों के बीच डिजिटल संपर्क मजबूत हो सकता है।
क्वाड की केबल कनेक्टिविटी और रेजिलिएंस साझेदारी के तहत हुई प्रगति का भी बैठक में स्वागत किया गया। इस पहल का उद्देश्य समुद्र के भीतर केबल नेटवर्क को अधिक मजबूत, सुरक्षित और किसी भी संभावित व्यवधान से निपटने में सक्षम बनाना है।
इस साझेदारी में ऑस्ट्रेलिया के योगदान के विस्तार का भी स्वागत किया गया है। अब ऑस्ट्रेलिया की भागीदारी बिजली केबल से जुड़े बुनियादी ढांचे पर भी केंद्रित होगी। इसके साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में प्रस्तावित अंडरसी केबल परियोजनाओं को भी समर्थन दिया गया है।
2027 से शुरू होगा समुद्री निगरानी का सैन्य अभ्यास
हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री गतिविधियों पर नजर रखने के लिए क्वाड देशों ने निगरानी सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है। इसके तहत वर्ष 2027 में पहली बार पी-8 और पी-3सी जैसे समुद्री निगरानी विमानों के माध्यम से संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू करने की योजना है।
इन विमानों का इस्तेमाल समुद्री क्षेत्र में निगरानी, संदिग्ध गतिविधियों की पहचान और समुद्री सुरक्षा से संबंधित सूचनाएं जुटाने के लिए किया जाता है।
इस पहल से चारों देशों के बीच समुद्री सूचनाओं का आदान-प्रदान बेहतर हो सकता है। साथ ही समुद्री मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय सहयोग को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है।
हिंद महासागर में भारत की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए इस क्षेत्र में उसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। समुद्री निगरानी के साथ डिजिटल कनेक्टिविटी और अंडरसी केबल नेटवर्क का विस्तार भारत की क्षेत्रीय रणनीति के अहम हिस्से बन सकते हैं।
चीन की गतिविधियों पर भी क्वाड की नजर
क्वाड के संयुक्त बयान में किसी भी ऐसी एकतरफा कार्रवाई का विरोध किया गया, जिससे बल या दबाव के माध्यम से क्षेत्रीय यथास्थिति बदलने की कोशिश की जाती है। हालांकि बयान में किसी देश का नाम लेकर सीधे तौर पर उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन इसका रणनीतिक संदर्भ हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा से जुड़ा माना जा रहा है।
बैठक में महत्वपूर्ण खनिजों की सप्लाई चेन को लेकर भी चिंता जताई गई। नेताओं ने निर्यात प्रतिबंधों और आर्थिक दबाव के माध्यम से महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रभावित करने वाली कार्रवाइयों पर गंभीर चिंता व्यक्त की।
दरअसल, महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी और रक्षा क्षेत्र के लिए जरूरी है। ऐसे में किसी एक देश पर अत्यधिक निर्भरता कम करना क्वाड देशों की प्राथमिकताओं में शामिल है।
चारों देशों ने महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित बनाने और आर्थिक सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई है। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय देशों को वैकल्पिक आपूर्ति स्रोत उपलब्ध कराना और भविष्य की तकनीकों के विकास के लिए जरूरी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
साइबर हमलों से निपटने के लिए बढ़ेगा सहयोग
क्वाड बैठक में साइबर सुरक्षा को भी विशेष महत्व दिया गया। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में साइबर घटनाओं की संख्या और उनके प्रभाव में बढ़ोतरी को देखते हुए चारों देशों ने साइबर सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने की घोषणा की।
आज बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं, सरकारी प्रणालियों, संचार नेटवर्क और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का संचालन तेजी से डिजिटल माध्यमों पर निर्भर हो रहा है। ऐसे में साइबर हमले किसी एक देश तक सीमित नहीं रहते, बल्कि उनका असर कई देशों की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर पड़ सकता है।
क्वाड देशों के बीच साइबर सुरक्षा से संबंधित सूचनाओं का आदान-प्रदान, तकनीकी सहयोग और डिजिटल बुनियादी ढांचे की सुरक्षा को मजबूत करने पर जोर दिया गया है।
इसका उद्देश्य साइबर खतरों की पहचान करने, संभावित हमलों से बचाव करने और किसी घटना के बाद डिजिटल सेवाओं को जल्द बहाल करने की क्षमता विकसित करना है।
AI और नई तकनीकों पर भी क्वाड का फोकस
बैठक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को भी भविष्य की आर्थिक और तकनीकी प्रगति के लिए महत्वपूर्ण बताया गया। इसके लिए एआई एक्सेलेरेटर पहल को महत्व दिया गया है।
इस पहल का उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भरोसेमंद AI तकनीक की पहुंच बढ़ाना, उसके इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना और तकनीकी सहायता के लिए सदस्य देशों के बीच समन्वय स्थापित करना है।
AI का इस्तेमाल स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, कृषि, उद्योग, वित्तीय सेवाओं और सरकारी कामकाज जैसे क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में क्वाड देशों के बीच तकनीकी सहयोग से क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं को नई तकनीकों का लाभ मिल सकता है।
इसके अलावा नेताओं ने भविष्य की तकनीकों में निवेश और उनके सुरक्षित इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर भी सहमति जताई।
2027 में होगा क्वाड बिजनेस लीडर्स फोरम
तकनीकी और रणनीतिक सहयोग के अलावा क्वाड देशों ने आर्थिक साझेदारी को भी आगे बढ़ाने की योजना बनाई है। इसके तहत वर्ष 2027 की शुरुआत में क्वाड बिजनेस लीडर्स फोरम आयोजित करने की घोषणा की गई है।
इस फोरम में चारों देशों के व्यावसायिक नेता, सरकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र और सरकारों के बीच संवाद बढ़ाना तथा निवेश और व्यापार के नए अवसर तलाशना है।
बैठक में सुरक्षित समुद्री परिवहन गलियारों को सुनिश्चित करने, नौवहन और हवाई मार्गों की स्वतंत्रता की रक्षा करने तथा आपदा के समय जरूरतमंद देशों को जीवनरक्षक सहायता उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता भी जताई गई।
हिंद-प्रशांत में भारत की बढ़ेगी रणनीतिक और डिजिटल भूमिका
क्वाड शिखर बैठक के फैसलों से स्पष्ट है कि चारों देश हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को केवल सैन्य सुरक्षा तक सीमित नहीं रखना चाहते। समुद्री निगरानी, अंडरसी केबल, साइबर सुरक्षा, AI, महत्वपूर्ण खनिज और व्यापार जैसे क्षेत्रों को भी इस साझेदारी का हिस्सा बनाया जा रहा है।
भारत के लिए हिंद महासागर में अंडरसी केबल नेटवर्क का विस्तार विशेष महत्व रखता है। इससे क्षेत्रीय डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के साथ समुद्र के नीचे मौजूद महत्वपूर्ण संचार बुनियादी ढांचे की सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जा सकेगा।
वहीं, 2027 से प्रस्तावित समुद्री निगरानी अभ्यास और साइबर सुरक्षा सहयोग से क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था में चारों देशों के बीच समन्वय बढ़ाने का प्रयास होगा।
कुल मिलाकर, क्वाड का नया एजेंडा दिखाता है कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भविष्य की प्रतिस्पर्धा केवल समुद्री ताकत तक सीमित नहीं रहने वाली है। डिजिटल नेटवर्क, डेटा सुरक्षा, तकनीकी आत्मनिर्भरता और सुरक्षित सप्लाई चेन भी इसमें अहम भूमिका निभाएंगे। भारत की अंडरसी केबल परियोजनाओं में भागीदारी इसी बदलते रणनीतिक और तकनीकी परिदृश्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
Source: क्वाड शिखर बैठक से संबंधित उपलब्ध जानकारी और संयुक्त घोषणा के आधार पर।


