Enterprise Pass Scheme: देश के छोटे कारोबारियों और सूक्ष्म उद्यमियों के लिए ‘एंटरप्राइज पास’ की मांग उठी है। MSME संगठनों ने केंद्र सरकार से आगामी केंद्रीय बजट 2027-28 में इस व्यवस्था को शुरू करने की मांग की है। इसका उद्देश्य घर से कारोबार करने वाले छोटे उद्यमियों को स्थानीय निकायों से जुड़ी परेशानियों से राहत देना और उनके लिए व्यापार करना आसान बनाना है। प्रस्ताव के तहत पात्र कारोबारियों को एक अलग कारोबारी पहचान देने के साथ स्थानीय निकायों की अनुमतियों, वित्तीय सेवाओं और सरकारी सुविधाओं तक पहुंच आसान बनाने की बात कही गई है।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए सरकार लगातार नीतिगत कदम उठा रही है। एक ओर भारतीय कारोबारियों को विदेशी बाजारों से जोड़ने के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर जोर दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर घरेलू स्तर पर छोटे उद्यमियों के सामने आने वाली समस्याओं को दूर करने की मांग भी उठ रही है।
इसी कड़ी में 17 नवंबर 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ हुई बजट पूर्व बैठक में MSME संगठनों ने छोटे कारोबारियों के लिए ‘एंटरप्राइज पास’ जारी करने का प्रस्ताव रखा। फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (FISME) की ओर से रखी गई इस मांग का मकसद ऐसे कारोबारियों को राहत देना है, जो सीमित संसाधनों के कारण अपने घरों या छोटी जगहों से व्यवसाय संचालित करते हैं।
बिजनेस के लिए जगह की कमी बनी बड़ी चुनौती
देश में बड़ी संख्या में ऐसे छोटे उद्यमी हैं, जो सीमित पूंजी के साथ अपने घरों से ही कारोबार चलाते हैं। इनमें छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, घरेलू उद्योग, ऑनलाइन कारोबार, कारीगर और अकेले काम करने वाले स्वरोजगार से जुड़े लोग शामिल हैं।
इन कारोबारियों के पास अलग से दुकान, ऑफिस या व्यावसायिक परिसर खरीदने अथवा किराये पर लेने का बजट नहीं होता। इसलिए वे अपने मकान के किसी हिस्से या उपलब्ध जगह का इस्तेमाल करके काम करते हैं।
हालांकि, ऐसा करने के दौरान उन्हें स्थानीय निकायों और अन्य विभागों से जुड़ी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुछ मामलों में नगर निगम की ओर से व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर आपत्ति जताई जाती है। वहीं, बिजली विभाग की ओर से घरेलू कनेक्शन पर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने के मामले में अतिरिक्त शुल्क या जुर्माना लगाया जा सकता है।
MSME संगठनों का कहना है कि इन समस्याओं के कारण कई छोटे उद्यमी अपने कारोबार को औपचारिक रूप देने से बचते हैं। ऐसे में सरकार को ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए, जिससे घर से काम करने वाले छोटे कारोबारियों को भी स्पष्ट नियमों के तहत व्यवसाय चलाने की सुविधा मिल सके।
क्या है एंटरप्राइज पास का प्रस्ताव?
FISME ने सरकार से छोटे कारोबारियों के लिए ‘एंटरप्राइज पास’ की व्यवस्था शुरू करने की मांग की है। यह प्रस्ताव Udyam और Udyam Assist से जुड़े ऑप्ट-इन पास के रूप में रखा गया है।
इसका उद्देश्य छोटे कारोबारियों को एक अलग कारोबारी पहचान देना और उन्हें विभिन्न सरकारी सुविधाओं तक पहुंच उपलब्ध कराना है। प्रस्ताव के तहत पात्र उद्यमियों को स्थानीय निकायों से जुड़ी अनुमतियों और प्रक्रियाओं में सहूलियत देने की बात कही गई है।
इसके अलावा, इस व्यवस्था के माध्यम से छोटे उद्यमियों को वित्तीय सेवाओं, सरकारी खरीद, सामाजिक सुरक्षा और कौशल विकास से जुड़ी सुविधाओं तक पहुंच आसान बनाने का सुझाव दिया गया है।
हालांकि, यह अभी उद्योग संगठनों की ओर से सरकार के सामने रखा गया प्रस्ताव है। केंद्र सरकार ने एंटरप्राइज पास को लागू करने की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। इसकी पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और मिलने वाली सुविधाओं को लेकर भी अंतिम नियम सामने नहीं आए हैं।
National Enterprise Graduation Mission की भी मांग
FISME ने छोटे कारोबारियों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने और मौजूदा MSME को आगे बढ़ाने के लिए National Enterprise Graduation Mission शुरू करने का प्रस्ताव भी रखा है।
इस प्रस्ताव के तहत दो स्तरों पर काम करने की बात कही गई है। पहला, अनौपचारिक रूप से कारोबार करने वाले लोगों को औपचारिक कारोबारी व्यवस्था से जोड़ना और दूसरा, पहले से पंजीकृत MSME को अपने कारोबार का विस्तार करने में मदद देना।
इसके तहत घरों और मिक्स्ड यूज वाली जगहों से संचालित होने वाले चुनिंदा कम जोखिम वाले कारोबारों को नियमों के दायरे में अनुमति देने का सुझाव है। साथ ही, पहले से संचालित दुकानों और छोटी वर्कशॉप को नियमित करने की व्यवस्था पर भी जोर दिया गया है।
MSME रजिस्ट्रेशन के बाद भी खत्म नहीं होती कारोबारियों की परेशानी
वर्तमान में छोटे उद्यमी MSME पोर्टल के माध्यम से Udyam Registration करा सकते हैं। इसके बाद उन्हें एक पंजीकरण संख्या मिलती है, जो उनके उद्यम की पहचान के रूप में काम करती है।
इसके अलावा, Udyam Assist के माध्यम से अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को औपचारिक व्यवस्था से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। हालांकि, FISME का कहना है कि केवल MSME रजिस्ट्रेशन होने से छोटे कारोबारियों की जमीनी समस्याओं का समाधान नहीं होता।
खासतौर पर उन उद्यमियों को परेशानी होती है, जिनके पास कारोबार के लिए अलग व्यावसायिक जगह उपलब्ध नहीं है। वे अपने घरों से ही काम करते हैं, लेकिन स्थानीय नियमों और अनुमतियों से जुड़ी समस्याओं के कारण उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
इसीलिए संगठन ने मौजूदा रजिस्ट्रेशन व्यवस्था से आगे बढ़कर एक ऐसे ऑप्ट-इन एंटरप्राइज पास का सुझाव दिया है, जो पात्र छोटे कारोबारियों को उनकी व्यावसायिक गतिविधियों के अनुसार अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध करा सके।
प्रॉपर्टी टैक्स और कमर्शियल चार्ज से राहत की मांग
छोटे कारोबारियों की एक प्रमुख मांग यह भी है कि घर से व्यवसाय संचालित करने वाले उद्यमियों पर केवल व्यावसायिक गतिविधि के आधार पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं डाला जाना चाहिए।
MSME संगठनों के अनुसार, कुछ मामलों में घर से कारोबार करने वाले उद्यमियों को प्रॉपर्टी टैक्स में कमर्शियल चार्ज या अन्य अतिरिक्त शुल्क का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा, बिजली के बिल में भी व्यावसायिक उपयोग के आधार पर अधिक शुल्क लगाया जा सकता है।
संगठनों का सुझाव है कि पात्र घरेलू उद्यमों के लिए ऐसे नियम बनाए जाएं, जिनसे उन्हें कारोबार करने के साथ आवासीय संपत्ति से जुड़े उचित टैक्स लाभ भी मिल सकें।
हालांकि, प्रॉपर्टी टैक्स और बिजली शुल्क से संबंधित नियमों में बदलाव के लिए संबंधित स्थानीय निकायों, राज्य सरकारों और विभागों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी। इसलिए एंटरप्राइज पास जारी होने मात्र से सभी प्रकार के टैक्स और शुल्क अपने आप समाप्त हो जाएंगे, ऐसा अभी नहीं कहा जा सकता।
छोटे कारोबारियों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने पर जोर
MSME संगठनों का मानना है कि देश में बड़ी संख्या में छोटे कारोबारी ऐसे हैं, जो अभी पूरी तरह औपचारिक कारोबारी व्यवस्था का हिस्सा नहीं बन पाए हैं। इसकी एक वजह कारोबार शुरू करने और उसे नियमित रूप से संचालित करने में आने वाली प्रशासनिक परेशानियां भी हैं।
यदि सरकार छोटे उद्यमियों के लिए आसान रजिस्ट्रेशन, कारोबार की जगह से जुड़े स्पष्ट नियम और स्थानीय निकायों के साथ बेहतर समन्वय की व्यवस्था करती है, तो अधिक से अधिक कारोबारी औपचारिक अर्थव्यवस्था से जुड़ सकते हैं।
प्रस्तावित एंटरप्राइज पास के जरिए छोटे कारोबारियों को सरकारी खरीद, वित्तीय सेवाओं, सोशल सिक्योरिटी और स्किलिंग से जोड़ने की भी उम्मीद है। इससे उन्हें अपने कारोबार को आगे बढ़ाने और नए अवसरों का लाभ उठाने में मदद मिल सकती है।
फिलहाल, एंटरप्राइज पास और National Enterprise Graduation Mission को लेकर सरकार की ओर से अंतिम फैसला आना बाकी है। अब सबकी नजर आगामी केंद्रीय बजट 2027-28 पर है कि सरकार MSME संगठनों की इन मांगों को किस रूप में स्वीकार करती है और छोटे कारोबारियों के लिए क्या नई व्यवस्था पेश करती है।
डिस्क्लेमर: एंटरप्राइज पास और National Enterprise Graduation Mission फिलहाल MSME संगठनों की ओर से सरकार को दिए गए बजट प्रस्ताव हैं। इन्हें केंद्र सरकार की घोषित या लागू योजना न समझें। इनकी पात्रता, सुविधाओं और नियमों को लेकर आधिकारिक घोषणा का इंतजार है।


