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Reading: Driving Licence Rules 2026: ड्राइविंग लाइसेंस के कई नियम बदलने की तैयारी, पता अपडेट से लेकर फीस तक क्या-क्या बदलेगा?
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Driving Licence Rules 2026: ड्राइविंग लाइसेंस के कई नियम बदलने की तैयारी, पता अपडेट से लेकर फीस तक क्या-क्या बदलेगा?

Namam Sharma
Last updated: 2026/10/22 at 3:44 अपराह्न
Namam Sharma - Senior Editor – Newsjagran
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16 Min Read
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Driving Licence New Rules: ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, रिन्यू कराने या उसमें व्यक्तिगत जानकारी अपडेट करने वालों के लिए अहम खबर है। केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नियमों में बदलाव का ड्राफ्ट जारी किया है। इसमें पता, मोबाइल नंबर और ईमेल अपडेट करने की फीस खत्म करने, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने और आवेदनों के निपटारे की समयसीमा तय करने जैसे प्रस्ताव शामिल हैं। हालांकि, अभी ये बदलाव प्रस्तावित हैं और इन्हें लागू करने से पहले आम लोगों से सुझाव और आपत्तियां मांगी गई हैं।

Contents
ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में क्या-क्या बदल सकता है?पता, मोबाइल नंबर और ईमेल अपडेट कराने पर नहीं लगेगी फीस?आधार से जुड़ी ऑनलाइन सेवाओं पर भी राहत का प्रस्तावनाम और अन्य विवरण बदलने पर 15 दिन में फैसला करने का प्रस्तावपते में बदलाव के आवेदन पर 30 दिन का प्रस्तावित नियमसारथी पोर्टल पर ऑटो-फिल की सुविधा से क्या फायदा होगा?लाइसेंस रिन्यू और डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए नया फॉर्मइमरजेंसी कॉन्टैक्ट देना हो सकता है अनिवार्यऑर्गन डोनर बनने का विकल्प भी जुड़ सकता हैवाहन कैटेगरी हटाने के आवेदन पर सात दिन में कार्रवाईआम लोगों से 30 दिन में मांगे गए सुझाव और आपत्तियांड्राइविंग लाइसेंस धारकों को अभी क्या करना चाहिए?निष्कर्ष

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) भारत में वाहन चलाने के लिए जरूरी दस्तावेजों में से एक है। वाहन चालकों को समय-समय पर अपने लाइसेंस का नवीनीकरण कराना पड़ता है। इसके अलावा, घर बदलने, मोबाइल नंबर बदलने या ईमेल आईडी में बदलाव होने पर लाइसेंस में दर्ज जानकारी भी अपडेट करानी पड़ सकती है। इन प्रक्रियाओं के लिए लगने वाला शुल्क और जरूरी दस्तावेज लोगों के लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं।

इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित नियमों में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी ड्राफ्ट में कई प्रशासनिक प्रक्रियाओं को आसान बनाने की बात कही गई है। यदि प्रस्तावों को मंजूरी मिलती है, तो लाइसेंस धारकों को कुछ सेवाओं के लिए शुल्क नहीं देना पड़ेगा और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी पहले से आसान हो सकती है।

इस प्रस्ताव का उद्देश्य परिवहन सेवाओं को अधिक सुविधाजनक बनाना, आवेदन प्रक्रिया में लगने वाला समय कम करना और डिजिटल माध्यम से सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाना है।

ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में क्या-क्या बदल सकता है?

प्रस्तावित बदलावों में सबसे अहम बात पता, मोबाइल नंबर और ईमेल अपडेट करने के लिए शुल्क समाप्त करना है। इसके अलावा, सारथी पोर्टल पर आवेदन करते समय पहले से उपलब्ध जानकारी को अपने-आप भरने की सुविधा देने और कुछ सेवाओं के लिए समयसीमा निर्धारित करने का प्रस्ताव है।

ड्राफ्ट में शामिल प्रमुख प्रस्ताव इस प्रकार हैं:

  1. पता अपडेट करने की फीस खत्म: ड्राइविंग लाइसेंस में दर्ज पते में बदलाव के लिए शुल्क नहीं लेने का प्रस्ताव है।
  2. मोबाइल नंबर और ईमेल अपडेट मुफ्त: लाइसेंस धारकों को अपनी संपर्क संबंधी जानकारी बदलने के लिए फीस नहीं देनी पड़ सकती है।
  3. ऑनलाइन आवेदन आसान: सारथी पोर्टल पर पहले से उपलब्ध जानकारी को ऑटो-फिल करने की व्यवस्था प्रस्तावित है।
  4. आवेदन के निपटारे की समयसीमा: नाम, पते और अन्य विवरणों में बदलाव से संबंधित आवेदनों के लिए अलग-अलग समयसीमा निर्धारित करने की तैयारी है।
  5. इमरजेंसी कॉन्टैक्ट की जानकारी: आवेदन के दौरान आपातकालीन संपर्क का विवरण अनिवार्य करने का प्रस्ताव है।
  6. ऑर्गन डोनर बनने का विकल्प: आवेदन प्रक्रिया में अंगदान से जुड़ा विकल्प शामिल करने का प्रस्ताव है।
  7. कुछ सेवाओं के लिए नया फॉर्म: लाइसेंस रिन्यू कराने, डुप्लीकेट लाइसेंस लेने और वाहन की नई कैटेगरी जुड़वाने के लिए अलग फॉर्म लाने की तैयारी है।

इन सभी प्रस्तावों की अंतिम स्थिति सरकार की ओर से जारी होने वाली अधिसूचना और नियमों के अंतिम स्वरूप पर निर्भर करेगी।

पता, मोबाइल नंबर और ईमेल अपडेट कराने पर नहीं लगेगी फीस?

ड्राफ्ट में प्रस्ताव है कि ड्राइविंग लाइसेंस में पता, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट कराने के लिए शुल्क नहीं लिया जाए। यह बदलाव उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है, जिन्हें नौकरी, पढ़ाई, कारोबार या किसी अन्य कारण से अपना निवास स्थान बदलना पड़ता है।

उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति एक शहर से दूसरे शहर में शिफ्ट होता है, तो उसे अपने ड्राइविंग लाइसेंस में दर्ज पता बदलवाने की जरूरत पड़ सकती है। इसी तरह, नया मोबाइल नंबर लेने या ईमेल आईडी बदलने के बाद लाइसेंस में संपर्क संबंधी जानकारी अपडेट कराना जरूरी हो सकता है।

यदि सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है, तो इन बदलावों के लिए शुल्क समाप्त होने से लाइसेंस धारकों का खर्च कम हो सकता है। हालांकि, फिलहाल इसे लागू नियम नहीं समझना चाहिए। अंतिम अधिसूचना जारी होने तक मौजूदा व्यवस्था के अनुसार ही आवेदन करना उचित होगा।

आधार से जुड़ी ऑनलाइन सेवाओं पर भी राहत का प्रस्ताव

ड्राफ्ट में आधार के जरिए ऑनलाइन प्रमाणीकरण से संबंधित सेवाओं को शुल्क मुक्त करने का भी प्रस्ताव शामिल है। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से उपलब्ध सेवाओं का इस्तेमाल आसान बनाना है।

ऑनलाइन प्रमाणीकरण से कुछ प्रक्रियाओं में आवेदक की पहचान सत्यापित करने में मदद मिलती है। इससे परिवहन कार्यालयों में बार-बार जाने की जरूरत कम हो सकती है और आवेदन प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक बन सकती है।

हालांकि, आधार से जुड़ी प्रत्येक सेवा के लिए शुल्क समाप्त होगा या नहीं, यह अंतिम नियमों में स्पष्ट होगा। इसलिए लोगों को किसी भी सेवा के लिए आवेदन करने से पहले परिवहन विभाग या सारथी पोर्टल पर उपलब्ध नवीनतम निर्देशों की जांच करनी चाहिए।

नाम और अन्य विवरण बदलने पर 15 दिन में फैसला करने का प्रस्ताव

ड्राफ्ट में नाम और अन्य विवरणों में बदलाव से जुड़े आवेदनों पर 15 दिन के भीतर निर्णय लेने का प्रस्ताव रखा गया है। इससे उन आवेदकों को राहत मिल सकती है, जिन्हें अपने लाइसेंस में व्यक्तिगत जानकारी ठीक कराने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है।

लाइसेंस में दर्ज नाम या अन्य विवरणों में गलती होने पर उसे सही कराना जरूरी हो सकता है। दस्तावेजों में अंतर होने की स्थिति में आवेदक को अतिरिक्त जानकारी या प्रमाण भी देने पड़ सकते हैं।

प्रस्तावित समयसीमा का उद्देश्य आवेदन प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाना और आवेदनों के निपटारे में देरी कम करना है। हालांकि, 15 दिन की यह समयसीमा अभी प्रस्तावित है। इसे अंतिम नियम मानने से पहले सरकार की अधिसूचना देखना जरूरी होगा।

पते में बदलाव के आवेदन पर 30 दिन का प्रस्तावित नियम

पते में बदलाव से संबंधित आवेदनों के लिए ड्राफ्ट में 30 दिन की समयसीमा का प्रावधान प्रस्तावित है। इसके अनुसार, यदि निर्धारित अवधि में आवेदन पर निर्णय नहीं होता है, तो उसे मंजूर माना जा सकता है।

यह प्रावधान लागू होने की स्थिति में उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा, जिन्हें दूसरे शहर या राज्य में जाने के बाद अपने लाइसेंस में पता बदलवाना पड़ता है।

हालांकि, इस प्रस्ताव को लेकर एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। जब तक नियमों को अंतिम मंजूरी नहीं मिलती और संबंधित प्रक्रिया स्पष्ट नहीं होती, तब तक 30 दिन पूरे होने पर आवेदन को अपने-आप स्वीकृत मानकर नहीं चलना चाहिए। आवेदकों को आवेदन की स्थिति आधिकारिक पोर्टल पर जांचनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर परिवहन विभाग से संपर्क करना चाहिए।

सारथी पोर्टल पर ऑटो-फिल की सुविधा से क्या फायदा होगा?

ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी कई सेवाओं के लिए परिवहन विभाग के सारथी पोर्टल का इस्तेमाल किया जाता है। ड्राफ्ट में आवेदन के दौरान पहले से उपलब्ध जानकारी को अपने-आप भरने यानी ऑटो-फिल करने की व्यवस्था प्रस्तावित है।

वर्तमान में किसी सेवा के लिए आवेदन करते समय कई विवरण दोबारा दर्ज करने पड़ सकते हैं। ऑटो-फिल सुविधा से उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर कुछ जानकारी अपने-आप भरी जा सकेगी। इससे आवेदन पूरा करने में लगने वाला समय कम हो सकता है और बार-बार जानकारी दर्ज करने की जरूरत घट सकती है।

इस सुविधा से उन लोगों को विशेष मदद मिल सकती है, जो ऑनलाइन आवेदन करते समय तकनीकी दिक्कतों का सामना करते हैं। फिर भी, आवेदन जमा करने से पहले सभी विवरणों की जांच करना जरूरी रहेगा। गलत जानकारी होने पर आवेदन में देरी हो सकती है या अतिरिक्त दस्तावेज मांगे जा सकते हैं।

लाइसेंस रिन्यू और डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए नया फॉर्म

ड्राफ्ट में लाइसेंस से संबंधित कुछ सेवाओं के लिए अलग Form 2A लाने का प्रस्ताव भी है। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण कराने, डुप्लीकेट लाइसेंस बनवाने और लाइसेंस में नई वाहन कैटेगरी जोड़ने जैसी प्रक्रियाएं शामिल हैं।

ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण उन लोगों के लिए जरूरी होता है, जिनके लाइसेंस की वैधता समाप्त होने वाली है या समाप्त हो चुकी है। वहीं, लाइसेंस खो जाने या खराब हो जाने पर डुप्लीकेट लाइसेंस की जरूरत पड़ सकती है। यदि कोई व्यक्ति अपने मौजूदा लाइसेंस में किसी दूसरी वाहन कैटेगरी को जोड़ना चाहता है, तो उसे संबंधित प्रक्रिया पूरी करनी होती है।

अलग फॉर्म लाने का उद्देश्य इन सेवाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाना हो सकता है। हालांकि, नए फॉर्म का इस्तेमाल कब से शुरू होगा और आवेदन के साथ कौन-कौन से दस्तावेज देने होंगे, इसकी जानकारी अंतिम नियमों और आधिकारिक दिशा-निर्देशों से स्पष्ट होगी।

इमरजेंसी कॉन्टैक्ट देना हो सकता है अनिवार्य

प्रस्तावित बदलावों में ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित आवेदन के दौरान इमरजेंसी कॉन्टैक्ट की जानकारी अनिवार्य करने की बात भी शामिल है। इसके तहत आवेदक को किसी ऐसे व्यक्ति का संपर्क विवरण देना पड़ सकता है, जिससे आपातकालीन स्थिति में संपर्क किया जा सके।

सड़क सुरक्षा के लिहाज से आपातकालीन संपर्क की जानकारी उपयोगी हो सकती है। दुर्घटना या किसी अन्य आपात स्थिति में परिवार के सदस्य या संबंधित व्यक्ति तक पहुंचने में इससे सहायता मिल सकती है।

हालांकि, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के लिए किन विवरणों की जरूरत होगी, क्या इसके लिए किसी विशेष सहमति की आवश्यकता होगी और जानकारी का इस्तेमाल किस प्रकार किया जाएगा, यह अंतिम नियमों से स्पष्ट होगा।

ऑर्गन डोनर बनने का विकल्प भी जुड़ सकता है

ड्राफ्ट में आवेदन प्रक्रिया के दौरान ऑर्गन डोनर यानी अंगदान करने की इच्छा व्यक्त करने का विकल्प शामिल करने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य लोगों को अंगदान के बारे में जागरूक करना और इच्छुक व्यक्तियों को अपनी सहमति व्यक्त करने का माध्यम उपलब्ध कराना हो सकता है।

हालांकि, अंगदान से संबंधित सहमति, पंजीकरण और कानूनी प्रक्रिया के नियम अलग हो सकते हैं। इसलिए आवेदन में ऐसा विकल्प शामिल होने का अर्थ यह नहीं होगा कि लाइसेंस बनवाने वाला हर व्यक्ति स्वतः अंगदाता बन जाएगा। इस विकल्प की प्रकृति और इसके इस्तेमाल की प्रक्रिया अंतिम दिशानिर्देशों के अनुसार ही समझी जानी चाहिए।

वाहन कैटेगरी हटाने के आवेदन पर सात दिन में कार्रवाई

ड्राफ्ट में ड्राइविंग लाइसेंस से किसी वाहन कैटेगरी को हटाने के आवेदन पर सात दिन के भीतर स्वतः कार्रवाई करने का प्रावधान भी प्रस्तावित है।

ड्राइविंग लाइसेंस में वाहन की अलग-अलग श्रेणियों के लिए पात्रता दर्ज हो सकती है। यदि किसी व्यक्ति को अपने लाइसेंस से कोई कैटेगरी हटवानी है, तो उसे संबंधित आवेदन करना पड़ सकता है। प्रस्तावित समयसीमा का उद्देश्य इस तरह के अनुरोधों पर कार्रवाई को तेज करना है।

यहां भी ध्यान रखना जरूरी है कि सात दिन का प्रावधान अभी ड्राफ्ट का हिस्सा है। इसे लागू व्यवस्था मानने से पहले अंतिम अधिसूचना और संबंधित विभाग के निर्देशों की पुष्टि करनी चाहिए।

आम लोगों से 30 दिन में मांगे गए सुझाव और आपत्तियां

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने प्रस्तावित संशोधनों पर आम लोगों से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की हैं। इसके लिए अधिसूचना में 30 दिन की अवधि निर्धारित की गई है।

ड्राफ्ट पर सुझाव देने का उद्देश्य प्रस्तावित नियमों पर लोगों, संबंधित संस्थाओं और अन्य हितधारकों की राय प्राप्त करना है। प्राप्त सुझावों पर विचार करने के बाद सरकार नियमों में बदलाव कर सकती है या प्रस्तावों के अंतिम स्वरूप में संशोधन कर सकती है।

इसलिए ड्राइविंग लाइसेंस धारकों को यह समझना चाहिए कि ड्राफ्ट जारी होने और नियमों के लागू होने के बीच अंतर होता है। केवल प्रस्ताव जारी होने से नई फीस व्यवस्था या समयसीमा तत्काल प्रभाव से लागू नहीं हो जाती।

ड्राइविंग लाइसेंस धारकों को अभी क्या करना चाहिए?

फिलहाल लोगों को अपने ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता, उसमें दर्ज व्यक्तिगत जानकारी और संपर्क विवरण की जांच कर लेनी चाहिए। यदि पता या मोबाइल नंबर बदल गया है, तो उसे अपडेट कराने के लिए मौजूदा आधिकारिक प्रक्रिया का पालन करना चाहिए।

प्रस्तावित बदलावों को लेकर जल्दबाजी में किसी अनधिकृत वेबसाइट या एजेंट को भुगतान करने से बचें। आवेदन के लिए केवल आधिकारिक परिवहन विभाग की वेबसाइट या सारथी पोर्टल का इस्तेमाल करें। किसी सेवा की फीस, जरूरी दस्तावेज और आवेदन की स्थिति की जानकारी भी वहीं से प्राप्त करें।

यदि ड्राफ्ट में प्रस्तावित बदलावों को अंतिम मंजूरी मिलती है, तो पता, मोबाइल नंबर और ईमेल अपडेट करने पर संभावित शुल्क राहत के साथ ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में भी सुधार देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके लिए सरकार की अंतिम अधिसूचना का इंतजार करना जरूरी है।

निष्कर्ष

ड्राइविंग लाइसेंस नियमों में प्रस्तावित संशोधन वाहन चालकों के लिए राहत देने वाले साबित हो सकते हैं। पता, मोबाइल नंबर और ईमेल अपडेट करने की फीस समाप्त करने, सारथी पोर्टल पर ऑटो-फिल सुविधा देने और विभिन्न आवेदनों के निपटारे की समयसीमा तय करने जैसे कदम डिजिटल परिवहन सेवाओं को आसान बना सकते हैं।

इसके अलावा, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट और अंगदान का विकल्प जोड़ने तथा लाइसेंस से वाहन कैटेगरी हटाने के आवेदन पर समयबद्ध कार्रवाई करने के प्रस्ताव भी महत्वपूर्ण हैं। हालांकि, अभी ये सभी बदलाव प्रस्तावित हैं। इनके लागू होने की तारीख और अंतिम नियमों की जानकारी के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा आधिकारिक सारथी पोर्टल की अधिसूचनाओं पर नजर रखना जरूरी है।

डिस्क्लेमर: यह लेख प्रस्तावित नियमों की उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। ड्राफ्ट में किए गए प्रस्तावों को लागू नियम न समझें। आवेदन करने से पहले संबंधित सरकारी पोर्टल पर नवीनतम निर्देशों की पुष्टि करें।

Source: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की प्रस्तावित अधिसूचना पर आधारित।

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By Namam Sharma Senior Editor – Newsjagran
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नमम शर्मा, Newsjagran के सीनियर एडिटर हैं। बिज़नेस न्यूज़, कमोडिटी बाज़ार, सोना-चांदी भाव, पेट्रोल-डीजल रेट और फाइनेंस में 9 साल का अनुभव। हिंदी डिजिटल पत्रकारिता के जानकार।
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