नई दिल्ली। दिल्ली को झुग्गीमुक्त बनाने की दिशा में दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने झुग्गी पुनर्वास योजना को आगे बढ़ाने की तैयारी तेज कर दी है। योजना के तहत पात्र झुग्गीवासियों को ‘जहां झुग्गी वहीं मकान’ की अवधारणा के आधार पर आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। पुनर्वास के साथ संबंधित क्षेत्रों में रोजगार के अवसर और जरूरी शहरी सुविधाएं विकसित करने पर भी जोर दिया जा रहा है।
डीडीए ने इस परियोजना को लेकर निजी डेवलपर्स और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में योजना की संरचना, परियोजना के क्रियान्वयन, वित्तपोषण की व्यवस्था और संभावित जोखिमों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। निजी क्षेत्र की भागीदारी को इस बड़े पुनर्वास कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
17 लाख झुग्गीवासियों के पुनर्वास का लक्ष्य
दिल्ली मास्टर प्लान 2027 में करीब 17 लाख झुग्गीवासियों के पुनर्वास का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत ऐसे आवास विकसित करने की योजना है, जिससे पात्र परिवारों को अपने मौजूदा क्षेत्र के आसपास ही बेहतर और सुरक्षित रहने की सुविधा मिल सके।
यथास्थान पुनर्वास की अवधारणा का उद्देश्य केवल झुग्गियों की जगह बहुमंजिला इमारतें खड़ी करना नहीं है, बल्कि वहां रहने वाले लोगों को उनके सामाजिक और आर्थिक परिवेश से जोड़े रखते हुए बेहतर आवास उपलब्ध कराना है। इससे लोगों को अपने मौजूदा रोजगार, स्कूल, बाजार और अन्य जरूरी सेवाओं से दूर जाने की समस्या कम हो सकती है।
आसपास मिलेंगी रोजगार और जरूरी सुविधाएं
पुनर्वास परियोजना में आवास के साथ आसपास के क्षेत्र के समग्र विकास पर भी ध्यान दिया जा रहा है। योजना का उद्देश्य ऐसे शहरी क्षेत्रों का विकास करना है, जहां लोगों को रोजगार के अवसर, सार्वजनिक सुविधाएं और बेहतर जीवन-परिस्थितियां उपलब्ध हो सकें।
इस दृष्टिकोण के तहत पुनर्वासित परिवारों के लिए केवल आवास उपलब्ध कराने के बजाय संबंधित इलाके में बुनियादी ढांचे और सुविधाओं को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है। इससे पुनर्वास के बाद परिवारों के सामने आजीविका और दैनिक जरूरतों से जुड़ी परेशानियां कम करने में मदद मिल सकती है।
निजी डेवलपर्स की भागीदारी पर जोर
डीडीए की ओर से आयोजित निवेशक बैठक में निजी डेवलपर्स को परियोजना से जुड़ी संभावनाओं और चुनौतियों की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने परियोजनाओं के वित्तपोषण और क्रियान्वयन के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया।
बैठक में मिले सुझावों और फीडबैक के आधार पर डीडीए प्रस्तावित ढांचे में जरूरी बदलाव और सुधार कर सकता है। बड़े पैमाने पर पुनर्वास परियोजना को लागू करने के लिए सरकारी एजेंसियों के साथ निजी क्षेत्र और अन्य हितधारकों के बीच समन्वय महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
समावेशी शहरी विकास पर फोकस
डीडीए के अनुसार, दिल्ली के पुनर्विकास की योजना में समावेशी और टिकाऊ शहरी विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। इसका उद्देश्य राजधानी में ऐसा शहरी ढांचा तैयार करना है, जिसमें अलग-अलग वर्गों के लोगों के लिए आवास और अन्य अवसर उपलब्ध हों।
डीडीए के उपाध्यक्ष एन. सरवन कुमार ने कहा कि दिल्ली में पुनर्वास कार्यक्रम को पूरा करने में निजी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। उनके अनुसार, निवेशक बैठक के दौरान प्राप्त फीडबैक से प्रस्तावित ढांचे को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
‘जहां झुग्गी वहीं मकान’ का उद्देश्य क्या है?
यथास्थान पुनर्वास का मूल उद्देश्य पात्र झुग्गीवासियों को उनके मौजूदा क्षेत्र में या उसके आसपास ही बेहतर आवास उपलब्ध कराना है। इससे परिवारों को दूर के इलाकों में स्थानांतरित होने से होने वाली सामाजिक और आर्थिक परेशानियों से बचाने में मदद मिल सकती है।
दिल्ली में इतने बड़े पैमाने पर पुनर्वास के लिए जमीन, वित्तपोषण, निर्माण, पात्रता और परियोजना क्रियान्वयन जैसे कई स्तरों पर काम करना होगा। डीडीए की निजी डेवलपर्स के साथ बैठक को इसी व्यापक प्रक्रिया का हिस्सा माना जा रहा है।
Source: उपलब्ध जानकारी के अनुसार।
लेखक: NewsJagran.in डेस्क
नोट: आवास और पुनर्वास से जुड़े लाभ पात्रता, सरकारी नियमों और संबंधित परियोजना की स्वीकृत शर्तों पर निर्भर करेंगे।


