DURGA E-Auto Scheme: दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से DURGA ई-ऑटो स्कीम को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत कुल 1,300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो उपलब्ध कराए जाएंगे। इनमें 1,170 ई-ऑटो महिलाओं के लिए और 130 ई-ऑटो ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के लिए निर्धारित किए गए हैं। योजना का उद्देश्य रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ-साथ दिल्ली में स्वच्छ और सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहित करना है।
इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को इलेक्ट्रिक ऑटो के जरिए अपनी कमाई का साधन विकसित करने का अवसर मिलेगा। सरकार ने योजना का लाभ लेने के लिए उम्र, दिल्ली में मतदाता होने, ड्राइविंग लाइसेंस, आय और वाहन स्वामित्व से जुड़ी कई शर्तें निर्धारित की हैं। ऐसे में आवेदन करने से पहले पात्रता की सभी शर्तों को समझना जरूरी होगा।
क्या है DURGA ई-ऑटो योजना?
DURGA योजना के तहत महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इन वाहनों को विशेष DURGA ब्रांडिंग और पहचान चिह्नों के साथ चलाया जाएगा, ताकि यात्री इन्हें आसानी से पहचान सकें।
इलेक्ट्रिक ऑटो के इस्तेमाल से पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता कम करने और प्रदूषण घटाने में भी मदद मिल सकती है। इसके अलावा यह योजना उन लोगों के लिए स्वरोजगार का विकल्प उपलब्ध कराने पर केंद्रित है, जो ऑटो चलाकर नियमित आय अर्जित करना चाहते हैं।
कितने लोगों को मिलेगा फायदा?
DURGA ई-ऑटो योजना के तहत कुल 1,300 इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए गए हैं। इनमें 1,170 ऑटो महिलाओं और 130 ऑटो ट्रांसजेंडर लोगों के लिए रखे गए हैं।
योजना के तहत मिलने वाले ई-ऑटो पर तीन साल का लॉक-इन पीरियड लागू रहेगा। इसका मतलब है कि लाभार्थी इस अवधि के दौरान वाहन को बेच नहीं सकेंगे और न ही इसे किसी अन्य व्यक्ति के नाम ट्रांसफर कर सकेंगे। इस नियम का उद्देश्य योजना के तहत दिए गए वाहनों का इस्तेमाल निर्धारित लाभार्थी द्वारा ही सुनिश्चित करना है।
DURGA ई-ऑटो के लिए कौन कर सकता है आवेदन?
योजना में आवेदन करने के लिए उम्र और निवास से जुड़ी शर्तें महत्वपूर्ण हैं। आवेदक की उम्र 20 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके साथ ही आवेदक का दिल्ली का वोटर होना जरूरी है।
इसका मतलब यह है कि केवल दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति होना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि योजना की पात्रता के अनुसार दिल्ली के मतदाता के रूप में आवश्यक शर्त पूरी करनी होगी।
ड्राइविंग लाइसेंस और PSV बैज जरूरी
ई-ऑटो चलाने के लिए आवेदक के पास वैध LMV ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इसके अलावा PSV यानी Public Service Vehicle बैज भी अनिवार्य है।
इस शर्त का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजना के तहत ई-ऑटो प्राप्त करने वाला लाभार्थी यात्री वाहन चलाने के लिए जरूरी वैधानिक दस्तावेज और अनुमति रखता हो।
महिलाओं के लिए आय की सीमा
महिला आवेदकों के लिए परिवार की सालाना आय की सीमा भी निर्धारित की गई है। उपलब्ध योजना विवरण के अनुसार, महिला आवेदक के परिवार की वार्षिक आय वित्त वर्ष 2025-26 में 5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
इसलिए आवेदन के समय आय से संबंधित आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध रखना महत्वपूर्ण होगा। आय सीमा का उद्देश्य योजना का लाभ निर्धारित आर्थिक श्रेणी के पात्र परिवारों तक पहुंचाना है।
किन लोगों को नहीं मिलेगा योजना का लाभ?
कुछ श्रेणियों को योजना से बाहर रखा गया है। यदि आवेदक या उसके परिवार के नाम पर पहले से कोई थ्री-व्हीलर या कमर्शियल ट्रांसपोर्ट वाहन है, तो ऐसे आवेदक को योजना के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।
इसके अलावा उपलब्ध शर्तों के अनुसार, तीन से अधिक बच्चों वाली महिलाएं भी इस योजना के तहत आवेदन नहीं कर सकती हैं। इसलिए आवेदन से पहले परिवार और वाहन स्वामित्व से जुड़ी पात्रता की जांच करना जरूरी है।
ट्रांसजेंडर आवेदकों के लिए क्या नियम हैं?
ट्रांसजेंडर आवेदकों के लिए भी योजना की निर्धारित सामान्य पात्रता शर्तें लागू होंगी। इसके अतिरिक्त उन्हें जिला मजिस्ट्रेट (DM) कार्यालय द्वारा जारी ट्रांसजेंडर प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
इस प्रमाणपत्र के जरिए आवेदनकर्ता की निर्धारित श्रेणी में पात्रता की पुष्टि की जाएगी। इसलिए ट्रांसजेंडर आवेदकों को आवेदन के समय इस दस्तावेज को तैयार रखना होगा।
तीन साल तक नहीं बेच सकेंगे ई-ऑटो
DURGA योजना की एक महत्वपूर्ण शर्त तीन साल का लॉक-इन पीरियड है। योजना के तहत मिलने वाला इलेक्ट्रिक ऑटो लाभार्थी को कम से कम निर्धारित लॉक-इन अवधि तक अपने पास रखना होगा।
इस दौरान वाहन की बिक्री या किसी दूसरे व्यक्ति के नाम ट्रांसफर की अनुमति नहीं होगी। इससे यह सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है कि योजना का उद्देश्य केवल वाहन वितरण तक सीमित न रहे, बल्कि लाभार्थी को लंबे समय तक स्वरोजगार का अवसर मिले।
आवेदन कैसे करना होगा?
योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया सरकार की ओर से पोर्टल उपलब्ध कराए जाने के बाद शुरू होगी। पात्र आवेदकों को निर्धारित पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा और मांगे गए दस्तावेज जमा करने होंगे।
आवेदन शुरू होने के बाद सरकार की ओर से पोर्टल, आवेदन की अंतिम तारीख, दस्तावेजों की सूची, चयन प्रक्रिया और ई-ऑटो आवंटन से संबंधित विस्तृत जानकारी जारी की जा सकती है। इसलिए इच्छुक आवेदकों को आधिकारिक सूचना का इंतजार करना चाहिए और आवेदन से पहले सभी शर्तों की दोबारा जांच करनी चाहिए।
रोजगार के साथ ई-मोबिलिटी को भी बढ़ावा
DURGA ई-ऑटो योजना का असर केवल ई-ऑटो चलाने वाले लाभार्थियों तक सीमित रहने की उम्मीद नहीं है। इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ने से बैटरी स्वैपिंग, चार्जिंग, सर्विसिंग और अन्य ईवी से जुड़ी सेवाओं में भी रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं।
ई-ऑटो का इस्तेमाल मेट्रो स्टेशन और दूसरे प्रमुख स्थानों से यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। इससे सार्वजनिक परिवहन के साथ लास्ट-माइल कनेक्टिविटी को भी मजबूती मिल सकती है।
महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों के लिए अलग से ई-ऑटो उपलब्ध कराने की यह पहल उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में एक कार्यक्रम है। हालांकि योजना का वास्तविक लाभ आवेदन प्रक्रिया, चयन और वाहनों के वितरण के बाद ही स्पष्ट होगा।
एक नजर में DURGA ई-ऑटो योजना
| नियम | जानकारी |
|---|---|
| कुल ई-ऑटो | 1,300 |
| महिलाओं के लिए | 1,170 |
| ट्रांसजेंडर लोगों के लिए | 130 |
| आयु सीमा | 20 से 40 वर्ष |
| निवास संबंधी शर्त | दिल्ली का वोटर |
| ड्राइविंग लाइसेंस | वैध LMV लाइसेंस |
| PSV बैज | जरूरी |
| महिला परिवार की आय सीमा | FY 2025-26 में ₹5 लाख तक |
| लॉक-इन पीरियड | 3 वर्ष |
| ट्रांसजेंडर आवेदक | DM कार्यालय का प्रमाणपत्र जरूरी |
| आवेदन | सरकार के पोर्टल पर ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू होने के बाद |
Source: उपलब्ध योजना संबंधी जानकारी पर आधारित।
नोट: आवेदन पोर्टल, अंतिम तारीख और दस्तावेजों से जुड़े अंतिम नियम सरकार की आधिकारिक अधिसूचना/पोर्टल जारी होने के बाद ही निश्चित माने जाएं।


