बैंक ऑफ इंडिया ने भारत सरकार के नॉन-टैक्स रिसीट पोर्टल (भारतकोष) के साथ साझेदारी की है। इसके तहत बैंक अपने पेमेंट गेटवे के माध्यम से सरकारी गैर-कर राजस्व संग्रह के लिए डिजिटल भुगतान सुविधा उपलब्ध कराएगा। इस पहल से सरकारी भुगतान प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक, पारदर्शी और सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी।
मुंबई, 18 नवंबर 2026: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ इंडिया (BOI) ने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत संचालित नॉन-टैक्स रिसीट पोर्टल (NTRP), जिसे भारतकोष के नाम से जाना जाता है, के साथ साझेदारी की घोषणा की है। इस साझेदारी के तहत बैंक अधिग्रहणकर्ता (Acquirer) के रूप में काम करेगा और अपने पेमेंट गेटवे के जरिए सरकारी गैर-कर राजस्व के संग्रह के लिए डिजिटल भुगतान सेवाएं उपलब्ध कराएगा।
इस कदम से बैंक ऑफ इंडिया को अपने सरकारी कारोबार का विस्तार करने और डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के क्षेत्र में अपनी मौजूदगी मजबूत करने का अवसर मिलेगा। साथ ही नागरिकों, कारोबारियों और संस्थानों को सरकारी भुगतान के लिए एक और डिजिटल विकल्प उपलब्ध होगा।
क्या है भारतकोष पोर्टल और कैसे करता है काम?
भारतकोष यानी नॉन-टैक्स रिसीट पोर्टल भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के लेखा महानियंत्रक कार्यालय (CGA) की एक महत्वपूर्ण डिजिटल पहल है। इसका उद्देश्य केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को देय गैर-कर राजस्व का ऑनलाइन संग्रह करना है।
इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक, व्यवसाय और विभिन्न संस्थान सरकारी शुल्क, जुर्माना तथा अन्य गैर-कर भुगतान ऑनलाइन कर सकते हैं। यह एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म अलग-अलग सरकारी मंत्रालयों और विभागों को आपस में जोड़ता है।
भारतकोष पोर्टल पर 24 घंटे और सातों दिन ऑनलाइन भुगतान की सुविधा उपलब्ध है। इससे सरकारी भुगतान प्रक्रिया को अधिक सरल बनाने के साथ राजस्व संग्रह में पारदर्शिता और कार्यक्षमता बढ़ाने में मदद मिलती है।
बैंक ऑफ इंडिया के पेमेंट गेटवे से क्या होगा फायदा?
भारतकोष के साथ साझेदारी के तहत बैंक ऑफ इंडिया अपने पेमेंट गेटवे के जरिए डिजिटल भुगतान की सुविधा प्रदान करेगा। बैंक इस व्यवस्था में अधिग्रहणकर्ता (Acquirer) की भूमिका निभाएगा। इसका उद्देश्य सरकारी गैर-कर राजस्व के संग्रह के लिए सुरक्षित और निर्बाध भुगतान व्यवस्था उपलब्ध कराना है।
इससे सरकारी शुल्क और अन्य गैर-कर भुगतान करने वाले लोगों को डिजिटल माध्यम से लेनदेन करने में सुविधा मिलेगी। इसके अलावा सरकारी विभागों और संस्थागत भागीदारों के लिए भी भुगतान संग्रह की प्रक्रिया को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
डिजिटल बैंकिंग और सरकारी कारोबार पर बैंक का फोकस
बैंक ऑफ इंडिया इस साझेदारी को अपने सरकारी कारोबार पोर्टफोलियो के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानता है। इसके जरिए बैंक अपने डिजिटल बैंकिंग बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों और संस्थानों को तकनीक आधारित भुगतान समाधान उपलब्ध कराने की दिशा में काम करेगा।
बैंक का उद्देश्य अपने ग्राहकों और संस्थागत भागीदारों के बीच इस सुविधा को बढ़ावा देना है। साथ ही भारत सरकार के डिजिटल रूप से सशक्त और कैशलेस अर्थव्यवस्था के विजन को आगे बढ़ाने में योगदान देना भी इस पहल का हिस्सा है।
भविष्य में नए अवसर तलाशेगा बैंक
बैंक ऑफ इंडिया सरकारी राजस्व संग्रह, डिजिटल भुगतान बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवा वितरण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए भविष्य में भी नए अवसर तलाशने की योजना पर काम करेगा।
भारतकोष के साथ यह साझेदारी बैंक के सरकारी बैंकिंग कारोबार को मजबूत करने के साथ डिजिटल भुगतान सेवाओं के विस्तार में भी अहम भूमिका निभा सकती है। इससे सरकारी भुगतान व्यवस्था में तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलने और नागरिकों के लिए ऑनलाइन भुगतान को अधिक सुविधाजनक बनाने में मदद मिलेगी।
Source: बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के आधार पर।
डिस्क्लेमर: यह समाचार केवल सूचनात्मक उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है।


