Banking Stocks and IRDAI Draft: बीमा क्षेत्र के रेगुलेटर भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) के नए प्रस्ताव ने सिर्फ इंश्योरेंस कंपनियों को ही नहीं, बल्कि उन बैंकों को भी फोकस में ला दिया है, जिनकी कमाई में बैंकएश्योरेंस यानी बैंक के जरिए बीमा पॉलिसी बेचने से मिलने वाली आय की महत्वपूर्ण भूमिका है। IRDAI ने इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन के मौजूदा ढांचे में बदलाव के लिए एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया है, जिसमें कमीशन, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, सेल्स इंसेंटिव, मिस-सेलिंग और बीमा को लोन के साथ जोड़ने जैसे कई मुद्दों पर बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं। इस ड्राफ्ट पर हितधारक 25 अक्टूबर 2026 तक सुझाव दे सकते हैं।
इस प्रस्ताव का असर बैंकिंग शेयरों पर इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि कई बैंक अपने ग्राहकों को थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचकर फीस और कमीशन कमाते हैं। अगर भविष्य में कमीशन की सीमा, सेल्स इंसेंटिव और बीमा की बिक्री से जुड़ी व्यवस्थाओं में बदलाव होता है तो ऐसे बैंकों की फीस आधारित आय पर असर पड़ सकता है। हालांकि, अभी इन प्रस्तावों को अंतिम नियम नहीं माना जा सकता।
बैंकिंग शेयरों पर क्यों पड़ा असर?
IRDAI के प्रस्ताव का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बैंक और NBFC कर्मचारियों को बीमा बेचने से जुड़े इंसेंटिव से संबंधित है। रेगुलेटर ने बैंक और NBFC कर्मचारियों को बीमा बेचने के लिए दिए जाने वाले वॉल्यूम-लिंक्ड और रिवार्ड-लिंक्ड इंसेंटिव पर रोक लगाने का प्रस्ताव रखा है। इनमें बिक्री के लक्ष्य से जुड़े लाभ, रिवार्ड, बोनस, कॉन्टेस्ट और अन्य गैर-मौद्रिक प्रोत्साहन जैसी व्यवस्थाएं शामिल हो सकती हैं।
बैंकों के लिए यह महत्वपूर्ण है क्योंकि बैंकएश्योरेंस मॉडल में बैंक अपने मौजूदा ग्राहक आधार का इस्तेमाल बीमा उत्पादों की बिक्री के लिए करते हैं। इससे बैंक को ब्याज आय के अलावा फीस और कमीशन आधारित कमाई का एक अतिरिक्त स्रोत मिलता है।
अगर नए नियमों के कारण इस बिक्री से मिलने वाला पारिश्रमिक या इंसेंटिव कम होता है, तो जिन बैंकों का बैंकएश्योरेंस कारोबार अपेक्षाकृत बड़ा है, उनके लिए यह आय का एक संभावित दबाव बन सकता है। इसी वजह से निवेशकों की नजर उन बैंकों पर गई है जिनके FY26 के प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तुलना में बैंकएश्योरेंस आय का अनुपात अधिक रहा है।
इन बैंकों पर है ज्यादा बैंकएश्योरेंस एक्सपोजर
IIFL Research के आंकड़ों के अनुसार, ट्रैक किए गए बैंकों में IndusInd Bank का बैंकएश्योरेंस एक्सपोजर सबसे अधिक बताया गया है। वित्त वर्ष 2025-26 में बैंक की बैंकएश्योरेंस आय उसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स (PBT) के करीब 79.3% के बराबर थी।
इसके बाद Bandhan Bank का अनुपात 30.8% और RBL Bank का 28.5% था। Yes Bank के लिए यह आंकड़ा 19.3%, Axis Bank के लिए 12.5%, Federal Bank के लिए 7.9% और HDFC Bank के लिए 7.3% बताया गया है।
अन्य बैंकों के मामले में IIFL Research के आंकड़े इस प्रकार हैं:
| बैंक | FY26 PBT के मुकाबले बैंकएश्योरेंस आय |
|---|---|
| IndusInd Bank | 79.3% |
| Bandhan Bank | 30.8% |
| RBL Bank | 28.5% |
| Yes Bank | 19.3% |
| Axis Bank | 12.5% |
| Federal Bank | 7.9% |
| HDFC Bank | 7.3% |
| Kotak Mahindra Bank | 5.8% |
| Standard Chartered | 5.6% |
| State Bank of India | 2.6% |
| Canara Bank | 2.2% |
| Union Bank of India | 2.0% |
| Punjab National Bank | 1.6% |
| Bank of Baroda | 1.5% |
| Indian Bank | 1.2% |
| ICICI Bank | 0.6% |
| HSBC | 0.5% |
यह आंकड़ा यह नहीं बताता कि बैंक का कुल मुनाफा उतना ही बैंकएश्योरेंस से आता है। यह बैंकएश्योरेंस आय और FY26 के PBT के बीच तुलना है। इसलिए इसे बैंक की कुल कमाई में बीमा कारोबार की हिस्सेदारी के रूप में सीधे नहीं पढ़ना चाहिए।
IRDAI के ड्राफ्ट में क्या बदलने का प्रस्ताव है?
IRDAI ने अपने कंसल्टेशन पेपर ‘Recalibrating Economics of Insurance Distribution’ में इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन के आर्थिक ढांचे को बदलने से जुड़े कई प्रस्ताव रखे हैं। इनमें कमीशन व्यवस्था, डिस्ट्रीब्यूशन खर्च, पारदर्शिता और मिस-सेलिंग रोकने के उपाय शामिल हैं।
1. इंश्योरेंस कंपनियों के खर्च की सीमा घटाने का रोडमैप
ड्राफ्ट में इंश्योरेंस कंपनियों के Expenses of Management (EoM) को कम करने के लिए पांच साल का रोडमैप प्रस्तावित किया गया है।
जीवन बीमा कंपनियों के लिए EoM सीमा को अगले दो वर्षों में 15% और पांच साल में 12.5% तक लाने का प्रस्ताव है। वहीं जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के लिए इसे दो वर्षों में 25% और पांच वर्षों में 20% तक लाने का प्रस्ताव रखा गया है।
इसका उद्देश्य बीमा कारोबार में लागत को नियंत्रित करना और पॉलिसीधारकों के लिए उपलब्ध वैल्यू को बेहतर करना बताया गया है।
2. कमीशन पर फिर लग सकती है सेगमेंट आधारित सीमा
IRDAI ने सेगमेंट और प्रोडक्ट के आधार पर कमीशन लिमिट दोबारा लागू करने का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत कमीशन की सीमा सिर्फ बीमा प्रोडक्ट के आधार पर नहीं, बल्कि उसके प्रकार, जटिलता, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और पॉलिसी बेचने तथा सर्विस करने में लगने वाली मेहनत जैसे कारकों से जुड़ी हो सकती है।
बैंक, ब्रोकर, कॉरपोरेट एजेंट और वेब एग्रीगेटर जैसे ओपन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के लिए कमीशन की सीमा अपेक्षाकृत कम रखने का प्रस्ताव है, जबकि कुछ अन्य चैनलों के लिए अलग सीमा हो सकती है।
3. पॉलिसी डॉक्यूमेंट में कमीशन की जानकारी
ड्राफ्ट में कमीशन को लेकर पारदर्शिता बढ़ाने का भी प्रस्ताव है। इसके तहत पॉलिसी डॉक्यूमेंट में कमीशन रेट और डिस्ट्रीब्यूटर को मिलने वाले पारिश्रमिक की स्पष्ट जानकारी देने की व्यवस्था लाई जा सकती है।
इसका उद्देश्य ग्राहक को यह समझने में मदद करना है कि उसके द्वारा खरीदी जा रही पॉलिसी की बिक्री पर डिस्ट्रीब्यूटर को किस तरह का पारिश्रमिक मिल रहा है।
लोन के साथ इंश्योरेंस बेचने पर भी प्रस्तावित रोक
IRDAI के ड्राफ्ट में लोन या क्रेडिट प्रोडक्ट के साथ इंश्योरेंस को अनिवार्य रूप से जोड़ने पर भी रोक लगाने का प्रस्ताव है। यानी बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान ग्राहक के लिए इंश्योरेंस को लोन के साथ इस तरह अनिवार्य नहीं कर सकेंगे कि ग्राहक के पास व्यावहारिक विकल्प ही न रहे।
हालांकि, ऐसे पैकेज की अनुमति हो सकती है जिससे ग्राहक को वास्तविक और स्पष्ट लाभ मिलता हो। कुछ प्रस्तावित स्थितियों में ग्राहक को बीमा लेने और नहीं लेने की स्थिति में लोन की लागत की जानकारी देने की व्यवस्था भी बताई गई है।
बैंकों के लिए यह बदलाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लोन वितरण और इंश्योरेंस बिक्री कई मामलों में एक ही ग्राहक संबंध के माध्यम से होती है। नियमों में बदलाव होने पर ऐसे क्रॉस-सेलिंग मॉडल को अपनी प्रक्रियाओं में बदलाव करना पड़ सकता है।
मोटर इंश्योरेंस में भी बड़ा बदलाव प्रस्तावित
IRDAI ने मोटर इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर भी बदलाव का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत बीमा को Market Infrastructure Institutions (MIIs) जैसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए उपलब्ध कराने की व्यवस्था विकसित करने की बात कही गई है। इसमें Bima Sugam को ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के उदाहरण के तौर पर देखा गया है।
प्रस्ताव के अनुसार ऐसे चैनल के जरिए मोटर इंश्योरेंस उपलब्ध कराने पर फीस प्रीमियम के 5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। रेगुलेटर का उद्देश्य डिजिटल और अधिक पारदर्शी तरीके से बीमा वितरण को बढ़ावा देना है।
मिस-सेलिंग पर भी सख्ती का प्रस्ताव
ड्राफ्ट में बीमा की गलत बिक्री यानी mis-selling को रोकने के लिए भी कई प्रावधान प्रस्तावित किए गए हैं। इनमें पॉलिसी बेचने वाले व्यक्ति की पहचान को संबंधित पॉलिसी से जोड़ना और मिस-सेलिंग से जुड़ी जानकारी को सार्वजनिक रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने का प्रस्ताव शामिल है।
अगर किसी मामले में मिस-सेलिंग साबित होती है तो कमीशन की clawback यानी पहले दिए गए कमीशन को वापस लेने की व्यवस्था भी प्रस्तावित है। इससे बीमा बिक्री में सिर्फ बिक्री की संख्या बढ़ाने के बजाय ग्राहक की जरूरत और उपयुक्तता पर ज्यादा ध्यान देने की कोशिश की जा रही है।
बैंकिंग शेयरों के लिए आगे क्या मायने?
बैंकएश्योरेंस आय वाले बैंकों के लिए प्रस्ताव का प्रभाव मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करेगा कि अंतिम नियम किस रूप में लागू होते हैं और कमीशन तथा इंसेंटिव स्ट्रक्चर में कितना बदलाव आता है।
IIFL Research के आंकड़ों में IndusInd Bank, Bandhan Bank, RBL Bank और Yes Bank जैसे बैंकों का बैंकएश्योरेंस एक्सपोजर PBT के मुकाबले अपेक्षाकृत अधिक दिखता है। दूसरी ओर कई बड़े बैंकों के लिए यह अनुपात काफी कम है। इसलिए एक समान नियम का असर अलग-अलग बैंकों पर उनके बिजनेस मॉडल और बैंकएश्योरेंस आय पर निर्भर करते हुए अलग हो सकता है।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि IRDAI का यह अभी प्रस्ताव है, अंतिम नियम नहीं। 25 अक्टूबर 2026 तक इंडस्ट्री और अन्य हितधारकों से सुझाव मांगे गए हैं। इसके बाद रेगुलेटर सुझावों पर विचार करके अंतिम नियमों में बदलाव कर सकता है। इसलिए मौजूदा ड्राफ्ट के आधार पर किसी बैंक की भविष्य की कमाई पर निश्चित प्रभाव मानना जल्दबाजी होगी।
Source: CNBC-TV18, Business Standard और अन्य रिपोर्टों में प्रकाशित IIFL Research तथा IRDAI के प्रस्ताव पर आधारित।
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