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GST Council की 57वीं बैठक में मिल सकती है बड़ी राहत, इन मुद्दों पर होगा फोकस

Namam Sharma
Last updated: 2026/08/30 at 8:38 पूर्वाह्न
Namam Sharma - Senior Editor – Newsjagran
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6 Min Read
gst-council-57th-meeting-12-september-2026-tax-relief
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GST Council 57th Meeting 2026: जीएसटी काउंसिल की 57वीं बैठक 12 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में होने जा रही है। करीब एक साल बाद होने वाली इस बैठक से कारोबारियों और आम लोगों को टैक्स से जुड़ी कई बड़ी राहतों की उम्मीद है। बैठक में जीएसटी रजिस्ट्रेशन को आसान बनाने, इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के नियमों में बदलाव और लंबित रिफंड के मामलों जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा मोबाइल फोन पर जीएसटी दर घटाने की मांग को लेकर भी उम्मीदें बनी हुई हैं।

Contents
12 सितंबर को होगी GST Council की 57वीं बैठकGST रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हो सकती है आसानइनपुट टैक्स क्रेडिट के नियमों में बदलाव की उम्मीदपेंडिंग GST रिफंड पर भी हो सकता है फोकसक्या मोबाइल फोन पर कम हो सकता है GST?पिछली GST Council बैठक कब हुई थी?देश में कितने GST टैक्सपेयर?कारोबारियों और आम लोगों की नजर फैसलों पर

12 सितंबर को होगी GST Council की 57वीं बैठक

जीएसटी काउंसिल की 57वीं बैठक 12 सितंबर 2026 को दिल्ली में आयोजित होगी। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी। इससे एक दिन पहले यानी 11 सितंबर को अधिकारियों के स्तर पर बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें विभिन्न प्रस्तावों और टैक्स से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

काउंसिल की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब कारोबारियों की ओर से जीएसटी व्यवस्था को और सरल बनाने तथा टैक्स से जुड़े कई प्रक्रियात्मक मामलों में राहत की मांग की जा रही है। ऐसे में इस बैठक से व्यापार और उद्योग जगत को कई महत्वपूर्ण फैसलों की उम्मीद है।

GST रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हो सकती है आसान

बैठक में जीएसटी रजिस्ट्रेशन की मौजूदा प्रक्रिया को सरल बनाने पर चर्चा होने की संभावना है। कारोबार शुरू करने वाले छोटे व्यापारियों और नए उद्यमों के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कई बार जटिल हो जाती है।

ऐसे में काउंसिल दस्तावेजों और अनुपालन से जुड़ी प्रक्रियाओं को आसान बनाने के विकल्पों पर विचार कर सकती है। अगर नियमों में बदलाव किया जाता है तो छोटे कारोबारियों के लिए जीएसटी से जुड़ी औपचारिकताएं कम हो सकती हैं।

इनपुट टैक्स क्रेडिट के नियमों में बदलाव की उम्मीद

कारोबारियों की नजर इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) से जुड़े नियमों पर भी है। टैक्स क्रेडिट का सीधा असर कारोबार की लागत और कैश फ्लो पर पड़ता है।

उम्मीद है कि काउंसिल आईटीसी से जुड़े कुछ नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर विचार कर सकती है। इससे पात्र कारोबारियों के लिए टैक्स क्रेडिट का दावा करना आसान हो सकता है।

हालांकि, अंतिम फैसला जीएसटी काउंसिल की बैठक में चर्चा और सहमति के बाद ही स्पष्ट होगा।

पेंडिंग GST रिफंड पर भी हो सकता है फोकस

बैठक में लंबित जीएसटी रिफंड के मामलों को भी प्राथमिकता मिलने की उम्मीद है। कई कारोबारियों के लिए रिफंड में देरी से कार्यशील पूंजी प्रभावित होती है।

काउंसिल रिफंड की प्रक्रिया को तेज और सरल बनाने के उपायों पर चर्चा कर सकती है। इसके साथ ही जीएसटी से जुड़े विवादों को कम करने के लिए प्रक्रियात्मक बदलावों पर भी विचार संभव है।

क्या मोबाइल फोन पर कम हो सकता है GST?

57वीं बैठक से पहले मोबाइल फोन पर जीएसटी दर कम किए जाने की चर्चा भी सामने आ रही है। स्मार्टफोन की कीमतों में बढ़ोतरी और बिक्री में नरमी के बीच इंडस्ट्री की ओर से टैक्स में राहत की उम्मीद की जा रही है।

अगर मोबाइल फोन पर जीएसटी की दर घटती है तो इसका सीधा असर स्मार्टफोन की अंतिम कीमत पर पड़ सकता है। इससे ग्राहकों के लिए मोबाइल फोन खरीदना कुछ सस्ता हो सकता है और कमजोर बिक्री को भी सहारा मिलने की उम्मीद होगी।

हालांकि, मोबाइल फोन पर जीएसटी घटाने का कोई अंतिम फैसला अभी नहीं हुआ है। इसलिए इसे फिलहाल संभावित चर्चा के तौर पर ही देखा जाना चाहिए।

पिछली GST Council बैठक कब हुई थी?

जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक 3 और 4 सितंबर 2025 को हुई थी। अब करीब एक साल के अंतराल के बाद 57वीं बैठक आयोजित होने जा रही है।

पिछली बैठक में भी जीएसटी व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण बदलावों और टैक्स से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा हुई थी। इसी वजह से इस बार भी कारोबारी वर्ग को कुछ बड़े फैसलों की उम्मीद है।

देश में कितने GST टैक्सपेयर?

जीएसटी व्यवस्था के तहत देश में बड़ी संख्या में कारोबारी और संस्थाएं पंजीकृत हैं। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक करीब 1.68 करोड़ कारोबार जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड हैं। ऐसे में काउंसिल के फैसलों का असर बड़े कारोबारी वर्ग पर पड़ सकता है।

इसके अलावा जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े भी लगातार निगरानी में हैं। जुलाई 2026 में देश का सकल जीएसटी कलेक्शन 2.11 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा था। अगस्त के आंकड़ों पर भी बाजार और कारोबार जगत की नजर बनी हुई है।

कारोबारियों और आम लोगों की नजर फैसलों पर

12 सितंबर को होने वाली बैठक में किन प्रस्तावों को मंजूरी मिलती है, यह बैठक के बाद ही स्पष्ट होगा। फिलहाल जीएसटी रजिस्ट्रेशन, इनपुट टैक्स क्रेडिट, लंबित रिफंड और मोबाइल फोन पर टैक्स जैसे मुद्दे चर्चा के केंद्र में रहने की उम्मीद है।

अगर काउंसिल प्रक्रियाओं को आसान बनाने और टैक्स दरों में राहत देने वाले फैसले करती है, तो इसका फायदा कारोबारियों के साथ-साथ कुछ मामलों में आम उपभोक्ताओं को भी मिल सकता है।

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नमम शर्मा, Newsjagran के सीनियर एडिटर हैं। बिज़नेस न्यूज़, कमोडिटी बाज़ार, सोना-चांदी भाव, पेट्रोल-डीजल रेट और फाइनेंस में 9 साल का अनुभव। हिंदी डिजिटल पत्रकारिता के जानकार।
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