चंडीगढ़ ने सार्वजनिक परिवहन को स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए एक बड़ी सफलता हासिल की है। केंद्र सरकार की PM-eBus सेवा योजना के तहत चंडीगढ़ को 328 इलेक्ट्रिक बसों के लिए मंजूरी मिली है। यह संख्या देश के 20 शहरों में सबसे अधिक है और चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी के रूप में एक अग्रणी स्थान पर स्थापित करती है।
इलेक्ट्रिक बसों का बढ़ता बेड़ा
इस मंजूरी के साथ चंडीगढ़ का इलेक्ट्रिक बस बेड़ा लगभग 400 बसों तक पहुँच जाएगा, क्योंकि पहले से ही यहाँ 80 इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। इन नई बसों की खरीद केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्तपोषित होगी, जिससे स्थानीय प्रशासन पर कोई आर्थिक भार नहीं पड़ेगा। यह पहल पुराने डीजल बसों को इलेक्ट्रिक बसों से बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
पर्यावरण और आर्थिक लाभ
पहले से संचालित 80 इलेक्ट्रिक बसों ने लगभग 3,310 किलोलीटर डीजल बचाया है और लगभग 8,740 टन कार्बन उत्सर्जन को कम किया है। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक बसों का संचालन लागत भी डीजल बसों की तुलना में कम है। निजी ऑपरेटर प्रति किलोमीटर ₹59.98 और ₹44.99 शुल्क लेते हैं, जबकि डीजल बसों का खर्च लगभग ₹75 प्रति किलोमीटर है। इससे न केवल वायु प्रदूषण कम होगा बल्कि यात्रियों को भी सस्ता और बेहतर विकल्प मिलेगा।
बेहतर कनेक्टिविटी और यातायात नियंत्रण
चंडीगढ़, पंचकूला और मोहाली को जोड़ने वाली इन बसों की संख्या बढ़ने से यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। लोकप्रिय रूट जैसे 23A (ISBT-43 से खुदा अली शेर) और 17 (ISBT-43 से बेहलाना) पर रोजाना 5000 से अधिक और 3000 से अधिक यात्री सफर करते हैं। नई बसें और बढ़ी हुई आवृत्ति शहर की भीड़ को कम करने और यातायात को सुगम बनाने में मदद करेगी।
प्रशासनिक समर्थन और भविष्य की योजनाएं
पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ प्रशासक गुलाब चंद कटारिया द्वारा केंद्रीय मंत्रियों से की गई सघन बैठकों और वार्ताओं के बाद यह मंजूरी मिली है। पंजाब के मोहाली जिले को भी 100 इलेक्ट्रिक बसें मिलने की स्वीकृति मिली है, जो क्षेत्रीय स्तर पर भी हरित परिवहन को प्रोत्साहित करेगा।
निष्कर्ष
केंद्र सरकार के समर्थन और स्थानीय प्रशासन की सक्रियता के चलते चंडीगढ़ जल्द ही एक मॉडल शहर के रूप में उभरेगा, जहां स्वच्छ, सस्ता और कुशल सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध होगा। यह पहल पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ शहर के निवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाएगी।
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