GST Council Meeting 2026: जीएसटी व्यवस्था में कारोबारियों और करदाताओं के लिए कई महत्वपूर्ण बदलावों पर विचार किया जा रहा है। 8 अक्टूबर को होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में कर दरों में बदलाव को लेकर नई व्यवस्था पर चर्चा हो सकती है। प्रस्ताव के अनुसार, जीएसटी की दरों में बदलाव के प्रस्ताव साल में केवल एक बार लाए जाएं और नए वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल से उन्हें लागू किया जाए।
इसके अलावा जीएसटी रिफंड की प्रक्रिया को तेज करने का प्रस्ताव भी बैठक में रखा जा सकता है। इसके तहत रिफंड की शुरुआती पुष्टि 10 दिन के भीतर और इसके बाद अगले सात दिनों में भुगतान करने का प्रस्ताव है। इस तरह पूरी रिफंड प्रक्रिया को करीब 17 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा जा सकता है।
8 अक्टूबर को होगी GST Council की बैठक
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की बैठक 8 अक्टूबर को प्रस्तावित है। इसमें राज्यों के वित्त मंत्री भी परिषद के सदस्यों के रूप में शामिल होंगे।
सूत्रों के अनुसार, इस बैठक के एजेंडे में जीएसटी की दरों में तत्काल कोई बड़ा बदलाव प्रस्तावित नहीं है। हालांकि, भविष्य में टैक्स रेट में बदलाव की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाने पर चर्चा हो सकती है।
प्रस्ताव यह है कि जीएसटी दरों में बदलाव से जुड़े प्रस्ताव साल में एक निर्धारित समय पर ही लाए जाएं और उन्हें नए वित्त वर्ष की शुरुआत यानी 1 अप्रैल से लागू किया जाए। इससे कारोबारियों को कीमत, कॉन्ट्रैक्ट और निवेश की योजना पहले से बनाने में मदद मिल सकती है।
17 दिन में GST Refund देने का प्रस्ताव
जीएसटी रिफंड को लेकर भी बैठक में अहम प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक, रिफंड आवेदन की पुष्टि 10 दिनों के भीतर करने और उसके बाद अगले सात दिनों में रिफंड जारी करने का प्रस्ताव है।
अगर यह प्रस्ताव लागू होता है तो पूरी प्रक्रिया करीब 17 दिनों में पूरी करने का लक्ष्य होगा। फिलहाल कई मामलों में जीएसटी रिफंड की प्रक्रिया में लगभग 21 से 45 दिन तक का समय लग सकता है।
रिफंड प्रक्रिया तेज होने से निर्यातकों, कारोबारियों और ऐसे करदाताओं को राहत मिल सकती है जिनका पैसा टैक्स रिफंड के रूप में लंबे समय तक अटका रहता है।
GST Notice के लिए बन सकता है एकसमान नियम
जीएसटी परिषद की बैठक में टैक्स नोटिस से जुड़े नियमों को भी अधिक स्पष्ट बनाने पर चर्चा हो सकती है। प्रस्ताव के तहत जीएसटी नोटिस, सुनवाई और आदेश जारी करने के लिए एकसमान मानक तैयार किए जा सकते हैं।
इसके साथ ही एक निर्धारित सीमा से कम के मामलों में नोटिस जारी नहीं करने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जा सकता है। इसका उद्देश्य छोटे मामलों में अनावश्यक प्रक्रिया और करदाताओं पर अनुपालन का बोझ कम करना बताया जा रहा है।
GST Registration प्रक्रिया होगी आसान
जीएसटी पंजीकरण की प्रक्रिया को भी सरल बनाने का प्रस्ताव बैठक में रखा जा सकता है। सूत्रों के अनुसार, वर्तमान में करीब 61 प्रतिशत करदाताओं को बिना अधिकारी के हस्तक्षेप के तीन कार्यदिवस में पंजीकरण मिल रहा है।
बाकी मामलों में प्रक्रिया को इस तरह सरल बनाने पर काम किया जा रहा है कि अनावश्यक सवालों और आवेदन खारिज होने की स्थिति को कम किया जा सके।
इसका सीधा फायदा नए कारोबार शुरू करने वाले छोटे व्यापारियों और कंपनियों को मिल सकता है, क्योंकि जीएसटी पंजीकरण में देरी होने पर कारोबार शुरू करने और इनवॉइस जारी करने की प्रक्रिया प्रभावित होती है।
ई-कॉमर्स सप्लाई पर 5% GST का प्रस्ताव
बैठक में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से होने वाली कुछ सप्लाई को लेकर भी प्रस्ताव पर विचार हो सकता है। इसके तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के बिना 5 प्रतिशत की एकल जीएसटी दर लागू करने का प्रस्ताव शामिल हो सकता है।
हालांकि, अंतिम फैसला जीएसटी परिषद की चर्चा और राज्यों की सहमति के बाद ही होगा।
कारोबारियों के लिए टैक्स में स्थिरता पर जोर
सूत्रों के अनुसार, कारोबारियों के लिए केवल टैक्स में राहत ही नहीं, बल्कि दरों में स्थिरता भी महत्वपूर्ण है। यदि टैक्स रेट में बार-बार बदलाव नहीं होता है तो कंपनियों के लिए लंबे समय के कॉन्ट्रैक्ट, उत्पादों की कीमत और पूंजीगत खर्च की योजना बनाना आसान होता है।
पिछले वर्ष जीएसटी दरों और स्लैब को तर्कसंगत बनाने के बाद सरकार ने टैक्स व्यवस्था को सरल बनाने की दिशा में कई कदम उठाए हैं। अब प्रस्तावित बदलावों का फोकस दरों में बार-बार बदलाव के बजाय प्रक्रिया को अधिक स्थिर और अनुमान योग्य बनाने पर हो सकता है।
GST Council Meeting में किन मुद्दों पर नजर रहेगी?
8 अक्टूबर की बैठक में मुख्य रूप से इन प्रस्तावों पर चर्चा महत्वपूर्ण रहेगी:
- जीएसटी दरों में बदलाव के प्रस्ताव साल में एक बार लाने की व्यवस्था
- नए बदलावों को 1 अप्रैल से लागू करने का प्रस्ताव
- रिफंड की पुष्टि 10 दिन में करने और अगले 7 दिन में भुगतान का प्रस्ताव
- जीएसटी नोटिस, सुनवाई और आदेश के लिए एकसमान मानक
- निर्धारित सीमा से नीचे के मामलों में नोटिस नहीं देने का प्रस्ताव
- जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को और आसान बनाने पर चर्चा
- ई-कॉमर्स सप्लाई पर ITC के बिना 5% GST दर का प्रस्ताव
फिलहाल ये सभी प्रस्ताव विचार के स्तर पर हैं। 8 अक्टूबर को होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में चर्चा के बाद ही इनके संबंध में अंतिम फैसला स्पष्ट होगा।
Source: वित्त मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से एजेंसी की रिपोर्ट पर आधारित।
वित्तीय अस्वीकरण
यह खबर उपलब्ध आधिकारिक जानकारी और सूत्रों के हवाले से सामने आए प्रस्तावों पर आधारित है। जीएसटी दरों, रिफंड प्रक्रिया या अन्य नियमों में अंतिम बदलाव जीएसटी परिषद के निर्णय के बाद ही प्रभावी होंगे।


