8th Pay Commission Latest News: रेलवे कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग की चर्चा केवल बेसिक सैलरी और फिटमेंट फैक्टर तक सीमित नहीं है। TA, OT, एरियर, प्रमोशन, खाली पद, कैडर रिस्ट्रक्चरिंग, काम के घंटे, ट्रैकमैन की सुरक्षा और रिटायरमेंट के समय रिकवरी जैसे कई मुद्दे भी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति और कामकाजी परिस्थितियों से सीधे जुड़े हैं। नेशनल काउंसिल (NC-JCM) के जनरल सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक, रेलवे बोर्ड के साथ हुई बैठक में करीब 140 मुद्दे रखे गए, जिनमें लगभग 125 मुद्दों पर चर्चा हुई।
नई दिल्ली। आठवें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के बीच वेतन, भत्तों और एरियर को लेकर चर्चाएं तेज हैं। रेलवे कर्मचारियों के मामले में यह तस्वीर और व्यापक है, क्योंकि उनकी मांगों में वेतन के अलावा ड्यूटी के घंटे, प्रमोशन, स्टाफ की कमी, सुरक्षा और रिटायरमेंट से जुड़े मामले भी शामिल हैं।
शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और फुल बोर्ड के साथ हुई बैठक में कर्मचारियों से जुड़े लगभग 140 मुद्दे रखे गए। इनमें करीब 125 मुद्दों पर चर्चा हुई। हालांकि, चर्चा होना किसी मांग के मंजूर होने के बराबर नहीं है। कई मामलों में आगे कार्रवाई या विचार का भरोसा दिया गया है, जबकि अंतिम निर्णय संबंधित प्रक्रिया और सक्षम प्राधिकरण के फैसले पर निर्भर करेगा।
125 मुद्दों में TA-OT और एरियर का मामला क्यों अहम?
रेलवे कर्मचारियों के लिए TA यानी Travelling Allowance और OT यानी Overtime का भुगतान महत्वपूर्ण मुद्दा है। बैठक में इन भुगतानों में देरी का मामला उठाया गया।
मिश्रा के मुताबिक, रेलवे बोर्ड की ओर से बताया गया कि रेलवे के लगभग ₹2.90 लाख करोड़ के बजट का करीब 95 प्रतिशत खर्च हो चुका है। इसके बावजूद कर्मचारियों के TA और OT से जुड़े भुगतान लंबित होने पर सवाल उठाया गया।
कर्मचारी पक्ष का तर्क है कि जब कर्मचारी अतिरिक्त ड्यूटी या आधिकारिक कार्य के लिए पात्र भुगतान के हकदार हैं, तो उसका समय पर भुगतान होना जरूरी है। आठवें वेतन आयोग के संदर्भ में भी यह विषय महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्मचारी की वास्तविक आय केवल बेसिक पे से निर्धारित नहीं होती, बल्कि विभिन्न भत्तों और भुगतान का भी इसमें योगदान होता है।
खाली पदों पर भर्ती की मांग भी बैठक में उठी
रेलवे में कर्मचारियों की संख्या और खाली पदों का मुद्दा भी चर्चा में रहा। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि डिवीजन, वर्कशॉप और जोन स्तर पर कई पद खाली हैं।
मिश्रा के मुताबिक, कुछ मामलों में भर्ती के लिए भेजे जाने वाले इंडेंट को रेलवे बोर्ड स्तर पर कम किए जाने की समस्या सामने आई है। कर्मचारी पक्ष का कहना है कि पर्याप्त स्टाफ नहीं होने पर मौजूदा कर्मचारियों पर अतिरिक्त काम का दबाव बढ़ सकता है।
इसका संबंध आठवें वेतन आयोग से भी जोड़ा जा रहा है। वेतन में संशोधन के साथ यदि काम का बोझ और ड्यूटी के घंटे भी बढ़ते हैं, तो कर्मचारियों के लिए केवल वेतन वृद्धि को अलग से देखना पूरी तस्वीर नहीं होगी।
कैडर रिस्ट्रक्चरिंग और प्रमोशन का मुद्दा
बैठक में कैडर रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर भी चर्चा हुई। कैडर संरचना का सीधा संबंध कर्मचारियों के पद, जिम्मेदारी और प्रमोशन की संभावनाओं से होता है।
शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक, करीब चार साल बाद इस विषय पर एक सर्वसम्मत समझौता हुआ था, लेकिन उसे लागू करने की प्रक्रिया को लेकर अभी भी मुद्दे मौजूद हैं। कर्मचारी पक्ष चाहता है कि कैडर रिस्ट्रक्चरिंग को आगे बढ़ाया जाए, ताकि कर्मचारियों के करियर प्रोग्रेशन और प्रमोशन से जुड़े मामलों में स्पष्टता आए।
ट्रैकमैन के काम के घंटे और 12 किलोमीटर की मांग
ट्रैकमैन की वर्किंग कंडीशन भी रेलवे कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में शामिल है। मिश्रा के मुताबिक, पीवी मैनुअल में अधिकतम 20 किलोमीटर तक की सीमा का प्रावधान है, जबकि कर्मचारी संगठन की मांग है कि ट्रैकमैन से 12 किलोमीटर से अधिक काम नहीं लिया जाना चाहिए।
यह मुद्दा केवल काम की दूरी तक सीमित नहीं है। रेलवे ट्रैक पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए लंबे समय तक फील्ड ड्यूटी और सुरक्षा जोखिम दोनों महत्वपूर्ण विषय हैं।
इसलिए कर्मचारी पक्ष चाहता है कि ट्रैकमैन की ड्यूटी और वर्किंग कंडीशन को लेकर व्यावहारिक व्यवस्था लागू की जाए।
रनिंग स्टाफ की लंबी ड्यूटी का मुद्दा
रनिंग स्टाफ यानी ट्रेन संचालन से जुड़े कर्मचारियों के काम के घंटे भी बैठक में चर्चा का विषय बने।
मिश्रा के मुताबिक, कुछ परिस्थितियों में कर्मचारियों से 11 से 12 घंटे तक काम लेने की व्यवस्था का मुद्दा सामने आया। उन्होंने दावा किया कि कुछ स्थानों पर रनिंग स्टाफ से इससे भी अधिक समय तक ड्यूटी कराए जाने के मामले सामने आए हैं।
कर्मचारी पक्ष ने इसे सुरक्षा से जोड़ते हुए ड्यूटी के घंटों और रेस्ट के नियमों के प्रभावी पालन की जरूरत बताई। रनिंग स्टाफ के प्रमोशन में देरी और ड्यूटी के बाद समय पर रिलीव किए जाने का मुद्दा भी उठाया गया।
रेलवे में आउटसोर्सिंग पर कर्मचारी संगठनों की आपत्ति
बैठक में रेलवे में आउटसोर्सिंग का मुद्दा भी उठाया गया। कर्मचारी संगठन का कहना है कि रेलवे में कई ऐसे कार्य हैं जिनका सीधा संबंध सुरक्षा से है।
मिश्रा के मुताबिक, ऐसे कार्यों में प्रशिक्षित रेलवे कर्मचारियों की भूमिका जरूरी है। कर्मचारी पक्ष ने सुरक्षा से जुड़े कार्यों में आउटसोर्सिंग कम करने और पर्याप्त प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध कराने की मांग रखी।
हालांकि, अलग-अलग सेवाओं और कार्यों में आउटसोर्सिंग की स्थिति अलग हो सकती है। इसलिए इस विषय पर अंतिम व्यवस्था संबंधित रेलवे नियमों और प्रशासनिक फैसलों पर निर्भर करेगी।
रनिंग स्टाफ के 70% TA हिस्से पर टैक्स का मामला
रनिंग स्टाफ के ALK और किलोमीटर माइलेज से जुड़ा भुगतान भी बैठक में चर्चा में आया।
मिश्रा के मुताबिक, माइलेज में करीब 70 प्रतिशत हिस्सा TA और 30 प्रतिशत हिस्सा खाने-रहने से संबंधित माना जाता है। कर्मचारी पक्ष की मांग है कि भुगतान की स्लिप में इन दोनों हिस्सों को अलग-अलग प्रदर्शित किया जाए।
उनका तर्क है कि यदि 70 प्रतिशत हिस्से को TA के रूप में अलग दिखाया जाता है, तो उस पर आयकर से संबंधित स्थिति स्पष्ट हो सकती है। इस विषय पर रेलवे बोर्ड और CBDT के बीच बातचीत की मांग भी रखी गई है।
यह ध्यान रखना जरूरी है कि टैक्स छूट का अंतिम निर्धारण संबंधित आयकर नियमों और सक्षम प्राधिकरण के निर्णय के आधार पर ही होगा।
ट्रैकमैन की सुरक्षा को लेकर क्या मांग है?
ट्रैकमैन की सुरक्षा रेलवे कर्मचारियों से जुड़े सबसे संवेदनशील मुद्दों में से एक है। मिश्रा ने ट्रैक पर काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए तकनीकी सिस्टम को मजबूत करने की आवश्यकता बताई।
उन्होंने ‘रक्षक’ सिस्टम के ट्रायल और RDSO अप्रूवल के बाद उसके इस्तेमाल का उल्लेख किया। इसके बाद इसकी प्रभावशीलता को लेकर उठे सवालों के बीच दूसरे तकनीकी विकल्पों पर विचार किए जाने की बात भी सामने आई।
रेडियो फ्रीक्वेंसी आधारित सिस्टम जैसे विकल्पों पर भी चर्चा हो रही है, जिनका उद्देश्य ट्रैक पर काम कर रहे कर्मचारियों को ट्रेन की संभावित आवाजाही के बारे में समय रहते सूचना देना है।
किसी भी सुरक्षा प्रणाली का वास्तविक प्रभाव उसके परीक्षण, तकनीकी मंजूरी और रेलवे द्वारा लागू किए जाने के बाद ही स्पष्ट होगा।
रिटायरमेंट से पहले रिकवरी का मुद्दा
बैठक में रिटायर होने वाले कर्मचारियों से पुराने भुगतान की रिकवरी का मामला भी उठाया गया।
कर्मचारी पक्ष का सवाल है कि यदि कोई कर्मचारी 30-40 साल तक सेवा करने के बाद रिटायर होने वाला हो और सेवानिवृत्ति से कुछ समय पहले यह बताया जाए कि वर्षों पहले उसकी पे फिक्सेशन में गलती हुई थी, तो ऐसी स्थिति से कैसे बचा जाए।
मिश्रा ने मांग की कि रिटायरमेंट से पहले कर्मचारियों के सर्विस रिकॉर्ड और पे फिक्सेशन की उचित जांच की जानी चाहिए।
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के Rafiq Masih फैसले और संबंधित सरकारी निर्देशों का भी उल्लेख किया। हालांकि, किसी कर्मचारी से रिकवरी होगी या नहीं, यह मामले के तथ्यों, लागू नियमों और संबंधित न्यायिक/प्रशासनिक निर्देशों पर निर्भर करता है।
चाइल्ड केयर लीव की पुरानी रिकवरी पर भी सवाल
बैठक में चाइल्ड केयर लीव से संबंधित पुराने भुगतान की रिकवरी का मामला भी उठाया गया।
मिश्रा के मुताबिक, कुछ मामलों में पहले भुगतान किए जाने के बाद वर्षों बाद रिकवरी की स्थिति सामने आई। कर्मचारी पक्ष ने ऐसे मामलों की दोबारा समीक्षा और उपयुक्त मामलों में राहत देने की मांग की।
इस विषय पर भी किसी एक सामान्य फैसले के बजाय संबंधित कर्मचारी के रिकॉर्ड, भुगतान की प्रकृति और लागू नियमों के आधार पर निर्णय होना होगा।
8th Pay Commission में रेलवे कर्मचारियों की मांगें सिर्फ सैलरी तक सीमित नहीं
रेलवे कर्मचारियों से जुड़े इन मुद्दों से यह स्पष्ट होता है कि आठवें वेतन आयोग को लेकर चर्चा केवल बेसिक पे बढ़ने तक सीमित नहीं है। कर्मचारियों के लिए TA-OT का भुगतान, एरियर, प्रमोशन, कैडर रिस्ट्रक्चरिंग, खाली पदों पर भर्ती, ड्यूटी के घंटे, ट्रैकमैन की सुरक्षा, रनिंग स्टाफ के भुगतान और रिटायरमेंट रिकवरी जैसे विषय भी महत्वपूर्ण हैं।
हालांकि, रेलवे बोर्ड के साथ किसी मुद्दे पर चर्चा होना उसे मंजूरी मिल जाना नहीं है। अभी यह देखना होगा कि बैठक में उठाए गए मुद्दों पर आगे क्या प्रशासनिक कार्रवाई होती है और किन मांगों पर औपचारिक निर्णय लिया जाता है।
आठवें वेतन आयोग से जुड़ी सैलरी, फिटमेंट फैक्टर, भत्तों और एरियर की अंतिम तस्वीर भी संबंधित सरकारी निर्णयों के बाद ही स्पष्ट होगी। इसलिए कर्मचारियों को किसी भी प्रस्तावित बदलाव को अंतिम आदेश जारी होने तक संभावित बदलाव के रूप में ही देखना चाहिए।
Source: Jagran Business की रिपोर्ट और बैठक से संबंधित शिव गोपाल मिश्रा के बयानों पर आधारित।
डिस्क्लेमर: यह लेख उपलब्ध रिपोर्टों और कर्मचारी पक्ष की ओर से बताए गए मुद्दों पर आधारित है। इसमें चर्चा किए गए सभी प्रस्तावों या मांगों को अंतिम सरकारी निर्णय नहीं माना जाना चाहिए। वेतन, भत्ते, टैक्स, रिकवरी और आठवें वेतन आयोग से जुड़े अंतिम लाभ संबंधित सरकारी आदेश और लागू नियमों के अनुसार तय होंगे।


