Nizamuddin Markaz Case: कोरोना महामारी के शुरुआती दौर में दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन मरकज से लौटने और संक्रमण फैलाने की आशंका को लेकर दर्ज एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो लोगों के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्रवाई रद्द कर दी है। अदालत ने मामले के रिकॉर्ड की समीक्षा करते हुए कहा कि केवल इस आशंका के आधार पर कि संबंधित व्यक्ति संक्रमित हो सकते हैं और संक्रमण फैला सकते हैं, आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं बनता। अदालत ने यह भी देखा कि मामले में संक्रमण की पुष्टि से संबंधित ठोस साक्ष्य सामने नहीं आए थे।
यह मामला उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के शाहगंज थाने से जुड़ा है और इसकी शुरुआत कोरोना महामारी के दौरान हुई थी। उस समय देश में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए कई तरह की पाबंदियां लागू की गई थीं। इसी दौरान पुलिस ने दो व्यक्तियों के खिलाफ महामारी से जुड़े कानूनों के तहत एफआईआर दर्ज की थी।
क्या था निजामुद्दीन मरकज से जुड़ा मामला?
मामला वर्ष 2020 का है, जब देश में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा था और केंद्र तथा राज्य सरकारों की ओर से सार्वजनिक गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध लगाए जा रहे थे। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों को लेकर देश के कई हिस्सों में प्रशासन ने जांच और निगरानी शुरू की थी।
जौनपुर के शाहगंज थाने में 2 अप्रैल 2020 को दर्ज एफआईआर में पुलिस की ओर से आरोप लगाया गया था कि दोनों व्यक्ति दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। आरोप के अनुसार, वहां से लौटने के बाद उन्होंने प्रशासन को अपने बारे में जानकारी नहीं दी और अपने परिजनों के साथ घर पर रह रहे थे।
इसके बाद प्रशासन ने दोनों को चिकित्सकीय जांच के लिए भेजा और उन्हें क्वारंटीन सेंटर में रखा गया। हालांकि, उपलब्ध विवरण के अनुसार दोनों की कोरोना जांच रिपोर्ट निगेटिव आई थी।
किन धाराओं में दर्ज हुआ था केस?
पुलिस ने दोनों व्यक्तियों के खिलाफ उस समय लागू भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के साथ महामारी और आपदा प्रबंधन से जुड़े कानूनों के प्रावधानों का इस्तेमाल किया था।
मामले में खास तौर पर IPC की धारा 188, 269 और 270 से जुड़े आरोपों पर सवाल उठा। धारा 188 सरकारी अधिकारी की ओर से जारी वैध आदेश की अवज्ञा से संबंधित है, जबकि धारा 269 और 270 ऐसे लापरवाही या जानबूझकर किए गए कृत्य से संबंधित हैं जिनसे किसी खतरनाक संक्रामक बीमारी के फैलने की संभावना हो।
कोविड-19 के दौरान देशभर में ऐसे कई मामले दर्ज किए गए थे। बाद के वर्षों में अदालतों ने अलग-अलग मामलों में यह जांच की कि संबंधित आरोपों के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त कानूनी और तथ्यात्मक आधार मौजूद था या नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी 2025 में निजामुद्दीन मरकज से जुड़े कई मामलों में IPC की धारा 188, 269 और 270 समेत अन्य प्रावधानों के तहत दर्ज एफआईआर और कार्यवाही की समीक्षा की थी।
याचिकाकर्ताओं ने क्या दलील दी?
हाईकोर्ट में याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर वास्तविक तथ्यों की बजाय अनुमान और आशंका पर आधारित थी। उनका कहना था कि कोरोना संक्रमण की आशंका जताकर उन्हें क्वारंटीन किया गया, लेकिन बाद में उनकी जांच रिपोर्ट निगेटिव आई।
याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि पुलिस ने मामले की जांच के दौरान डॉक्टरों और संबंधित पुलिसकर्मियों के बयान तो दर्ज किए, लेकिन इस बात का ठोस प्रमाण सामने नहीं लाया गया कि दोनों ने जानबूझकर संक्रमण फैलाने की कोशिश की थी या किसी वैध सरकारी आदेश का उल्लंघन किया था।
उनकी ओर से यह भी कहा गया कि चार्जशीट दाखिल करने के लिए उपलब्ध सामग्री पर्याप्त नहीं थी और आपराधिक कार्रवाई जारी रखना न्यायिक प्रक्रिया का अनुचित इस्तेमाल होगा।
हाईकोर्ट ने सबूतों को लेकर क्या कहा?
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान एफआईआर, जांच और चार्जशीट में उपलब्ध सामग्री की समीक्षा की। अदालत के सामने मुख्य सवाल यह था कि क्या केवल निजामुद्दीन मरकज में शामिल होने की कथित जानकारी और संक्रमण की आशंका के आधार पर IPC की संबंधित धाराओं के तहत आपराधिक मामला आगे बढ़ाया जा सकता है।
अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि किसी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई के लिए केवल अनुमान या आशंका पर्याप्त नहीं हो सकती। आरोपों को संबंधित अपराध के आवश्यक तत्वों और उपलब्ध साक्ष्यों से जोड़ना जरूरी है।
कोर्ट के अनुसार, यदि यह साबित करने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं है कि संबंधित व्यक्ति ने जानबूझकर या कानून में निर्धारित तरीके से ऐसा कोई कृत्य किया जिससे संक्रामक बीमारी फैलने की स्थिति पैदा हुई, तो केवल संक्रमण की आशंका के आधार पर आपराधिक दायित्व तय नहीं किया जा सकता।
लॉकडाउन और तारीख का भी रहा महत्व
इस मामले में उस समय लागू पाबंदियों और कथित कार्यक्रम में शामिल होने की तारीख भी महत्वपूर्ण थी। अदालत ने इस पहलू को भी देखा कि किसी कार्यक्रम में शामिल होना अपने आप में IPC की धारा 188 के तहत अपराध नहीं बन जाता, जब तक किसी स्पष्ट और लागू सरकारी आदेश की अवज्ञा का तथ्य सामने न आए।
इसी तरह धारा 269 और 270 के लिए भी केवल यह अनुमान पर्याप्त नहीं है कि किसी व्यक्ति के संक्रमित होने की संभावना थी। अभियोजन को यह दिखाना होता है कि संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत अपराध के आवश्यक तत्व पूरे होते हैं।
कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आने का क्या असर पड़ा?
मामले में दोनों व्यक्तियों की कोविड जांच रिपोर्ट निगेटिव आने का तथ्य भी अदालत के सामने था। हालांकि केवल निगेटिव रिपोर्ट अपने आप किसी मामले में सभी आरोपों को खत्म नहीं करती, लेकिन यहां अदालत ने उपलब्ध रिकॉर्ड को समग्र रूप से देखते हुए यह जांच की कि अभियोजन के पास संक्रमण फैलाने या ऐसा जोखिम पैदा करने से संबंधित पर्याप्त सामग्री थी या नहीं।
अदालत ने पाया कि अभियोजन की कार्रवाई का आधार मुख्य रूप से इस आशंका से जुड़ा था कि दोनों व्यक्ति संक्रमित हो सकते हैं और उनके कारण संक्रमण फैल सकता है। इस आशंका को आपराधिक आरोपों के लिए पर्याप्त आधार मानने पर अदालत ने आपत्ति जताई।
कोर्ट ने आपराधिक कार्रवाई रद्द की
इन परिस्थितियों को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों व्यक्तियों के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। अदालत की टिप्पणी का व्यापक आधार यह रहा कि आपराधिक कानून में किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई ठोस तथ्य और कानूनी आधार पर होनी चाहिए, केवल संभावित खतरे या अनुमान पर नहीं।
अदालत ने यह भी संकेत दिया कि महामारी जैसे असाधारण हालात में प्रशासन को तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन बाद में आपराधिक अभियोजन को बनाए रखने के लिए संबंधित अपराध के आवश्यक तत्वों का साक्ष्य से समर्थित होना जरूरी है।
2020 के कोविड मामलों पर अदालतों की समीक्षा
कोरोना महामारी के दौरान देशभर में लॉकडाउन, क्वारंटीन और सार्वजनिक स्वास्थ्य नियमों के उल्लंघन को लेकर बड़ी संख्या में मामले दर्ज हुए थे। इनमें निजामुद्दीन मरकज से जुड़े मामले भी शामिल थे। समय के साथ विभिन्न अदालतों ने इन मामलों में एफआईआर, चार्जशीट और आरोपों की कानूनी वैधता की अलग-अलग आधार पर समीक्षा की है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने जुलाई 2025 के एक फैसले में निजामुद्दीन मरकज से जुड़े कई मामलों में IPC की धारा 188, 269, 270 और अन्य प्रावधानों के तहत दर्ज मामलों की विस्तृत समीक्षा की थी।
Source: इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश और उपलब्ध न्यायिक रिकॉर्ड पर आधारित।
कानूनी अस्वीकरण: यह समाचार उपलब्ध न्यायिक रिकॉर्ड और अदालत की टिप्पणियों के आधार पर तैयार किया गया है। इसे किसी व्यक्ति के दोष या निर्दोष होने पर स्वतंत्र कानूनी राय नहीं माना जाना चाहिए।


