भारत में थोक महंगाई ने अप्रैल 2026 में बड़ा उछाल दर्ज किया है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती वैश्विक कीमतों का असर अब सीधे भारतीय अर्थव्यवस्था पर दिखाई देने लगा है। केंद्र सरकार द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार अप्रैल महीने में थोक मूल्य सूचकांक (WPI Inflation) आधारित मुद्रास्फीति बढ़कर 8.3 फीसदी पर पहुंच गई, जो मौजूदा सीरीज का सबसे ऊंचा स्तर माना जा रहा है। मार्च 2026 में यह दर 3.88 फीसदी थी।
इस तेज उछाल के पीछे सबसे बड़ी वजह क्रूड ऑयल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल-डीजल और विभिन्न औद्योगिक कच्चे माल की कीमतों में भारी तेजी रही। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर पश्चिम एशिया में तनाव जल्द कम नहीं हुआ तो आने वाले महीनों में इसका असर खुदरा महंगाई, परिवहन लागत और आम उपभोक्ता के खर्च पर भी दिखाई दे सकता है।
ऊर्जा कीमतों ने बढ़ाया दबाव
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल में ईंधन और बिजली श्रेणी की मुद्रास्फीति 1.05 फीसदी से बढ़कर 24.71 फीसदी तक पहुंच गई। यह उछाल बताता है कि वैश्विक ऊर्जा बाजार में आई तेजी अब भारतीय उद्योगों और सप्लाई चेन पर दबाव बना रही है।
सबसे ज्यादा बढ़ोतरी कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की कीमतों में दर्ज की गई। इस श्रेणी में मुद्रास्फीति 67.18 फीसदी तक पहुंच गई। वहीं पेट्रोल की मुद्रास्फीति 32.4 फीसदी और डीजल की मुद्रास्फीति 25.19 फीसदी दर्ज की गई।
विश्लेषकों का कहना है कि भारत अपनी जरूरत का करीब 85 फीसदी कच्चा तेल आयात करता है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत बढ़ने का सीधा असर घरेलू लागत पर पड़ता है। ईरान-इजरायल युद्ध के कारण सप्लाई बाधित होने की आशंका ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को अस्थिर बना दिया है। इसी वजह से ब्रेंट क्रूड लंबे समय से 100 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर बना हुआ है।
खुदरा और थोक महंगाई के बीच बढ़ा अंतर
हाल के महीनों में खुदरा महंगाई (CPI) की तुलना में थोक महंगाई कहीं अधिक तेजी से बढ़ी है। इसका मतलब है कि कंपनियों और मैन्यूफैक्चरर्स की लागत तेजी से बढ़ रही है। अभी इसका पूरा बोझ उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचा है, लेकिन आने वाले समय में कंपनियां कीमतें बढ़ा सकती हैं।
अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अगर इनपुट कॉस्ट लगातार ऊंची बनी रही तो FMCG, ऑटोमोबाइल, सीमेंट, स्टील और केमिकल सेक्टर में उत्पाद महंगे हो सकते हैं। इससे आने वाले महीनों में खुदरा महंगाई पर भी दबाव बढ़ने की संभावना है।
मैन्यूफैक्चर्ड उत्पादों में भी तेजी
अप्रैल महीने में मैन्यूफैक्चर्ड गुड्स की मुद्रास्फीति 3.39 फीसदी से बढ़कर 4.62 फीसदी हो गई। इसमें सबसे ज्यादा योगदान रसायन, वस्त्र और आधारभूत धातुओं का रहा।
आधारभूत धातुओं की मुद्रास्फीति 7 फीसदी तक पहुंच गई। वहीं रसायन और रासायनिक उत्पादों की मुद्रास्फीति बढ़कर 5.09 फीसदी हो गई। विशेषज्ञों के मुताबिक कच्चे माल और ऊर्जा लागत में वृद्धि के कारण उद्योगों का उत्पादन खर्च बढ़ा है।
स्टील, एल्यूमीनियम और कॉपर जैसी धातुओं की कीमतों में तेजी का असर इंफ्रास्ट्रक्चर और निर्माण क्षेत्र पर भी पड़ सकता है। इससे सरकारी परियोजनाओं की लागत बढ़ने की आशंका है।
RBI के लिए बढ़ सकती है चुनौती
थोक महंगाई में तेज उछाल भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के लिए भी चिंता का विषय बन सकता है। हालांकि RBI मुख्य रूप से खुदरा महंगाई पर नजर रखता है, लेकिन लगातार बढ़ती थोक महंगाई भविष्य में खुदरा कीमतों को भी प्रभावित कर सकती है।
अगर ऊर्जा कीमतें ऊंची बनी रहती हैं तो ब्याज दरों में कटौती की संभावना कमजोर हो सकती है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि केंद्रीय बैंक फिलहाल वैश्विक परिस्थितियों पर नजर बनाए रखेगा।
इसके अलावा सरकार पर भी दबाव बढ़ सकता है कि वह पेट्रोल-डीजल पर टैक्स में राहत दे या तेल कंपनियों को राहत पैकेज उपलब्ध कराए।
आम लोगों पर क्या होगा असर?
ऊर्जा कीमतों में तेजी का असर सिर्फ पेट्रोल-डीजल तक सीमित नहीं रहता। परिवहन लागत बढ़ने से खाद्य पदार्थ, निर्माण सामग्री, कपड़े और रोजमर्रा की चीजें भी महंगी हो सकती हैं।
अगर यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो:
- ट्रांसपोर्टेशन लागत बढ़ सकती है
- FMCG कंपनियां कीमतें बढ़ा सकती हैं
- एयरलाइन टिकट महंगे हो सकते हैं
- बिजली उत्पादन लागत बढ़ सकती है
- निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स महंगे हो सकते हैं
विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दो से तीन महीने भारत के लिए काफी अहम रहने वाले हैं। अगर पश्चिम एशिया में तनाव कम हुआ और क्रूड ऑयल में नरमी आई तो महंगाई दबाव घट सकता है। लेकिन यदि वैश्विक सप्लाई संकट और गहराया तो भारत में महंगाई का नया दौर देखने को मिल सकता है।
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