नई दिल्ली: पश्चिम एशिया में लंबे समय से जारी तनाव के बीच अब अमेरिका और ईरान के बीच संभावित शांति समझौते की चर्चा तेज हो गई है। अगर दोनों देशों के बीच किसी तरह का समझौता होता है और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) सामान्य रूप से खुल जाता है, तो भारत समेत दुनिया की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को राहत मिल सकती है। खासतौर पर भारत के लिए यह राहत इसलिए अहम होगी क्योंकि देश अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा इसी समुद्री रास्ते से पूरा करता है।
हालांकि अर्थशास्त्रियों का मानना है कि सिर्फ तेल सप्लाई सामान्य होने से भारत की आर्थिक चुनौतियां खत्म नहीं होंगी। देश इस समय सिर्फ महंगे तेल की समस्या से नहीं, बल्कि पूंजी की कमी, कमजोर विदेशी निवेश, तकनीकी पिछड़ापन और बढ़ते व्यापार घाटे जैसी गहरी संरचनात्मक समस्याओं से जूझ रहा है। यही वजह है कि होर्मुज खुलने से भारत को अस्थायी राहत जरूर मिल सकती है, लेकिन आर्थिक इंजन को फिर से तेज रफ्तार देने के लिए इससे कहीं ज्यादा बड़े सुधारों की जरूरत होगी।
भारत के लिए होर्मुज इतना महत्वपूर्ण क्यों?
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा व्यापार मार्गों में गिना जाता है। अमेरिका की Energy Information Administration (EIA) के अनुसार दुनिया के कुल समुद्री कच्चे तेल व्यापार का लगभग एक-तिहाई हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। सऊदी अरब, इराक, यूएई, कुवैत और ईरान जैसे बड़े तेल उत्पादक देशों से निकलने वाला तेल इसी मार्ग के जरिए एशियाई देशों तक पहुंचता है। भारत अपनी कुल जरूरत का 85% से ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है। इनमें से बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है। ऐसे में अगर होर्मुज में तनाव बढ़ता है या सप्लाई बाधित होती है, तो भारत पर सीधा असर पड़ता है। पिछले कुछ महीनों में पश्चिम एशिया तनाव बढ़ने के दौरान अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला था। इससे भारत का आयात बिल बढ़ा और रुपये पर दबाव बढ़ गया।
अगर अमेरिका और ईरान के बीच समझौता होता है और तेल सप्लाई सामान्य होती है, तो भारत को कई मोर्चों पर राहत मिल सकती है। इससे कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आ सकती है, शिपिंग लागत कम हो सकती है और पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर दबाव घट सकता है।
आम आदमी को कैसे मिलेगी राहत?
भारत में कच्चे तेल की कीमत सिर्फ पेट्रोल-डीजल तक सीमित नहीं रहती। इसका असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। जब तेल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट लागत बढ़ती है, जिसका असर सब्जियों, दूध, खाद्यान्न, दवाइयों और ऑनलाइन डिलीवरी तक पर दिखाई देता है। अगर होर्मुज सामान्य रूप से खुलता है और तेल कीमतें स्थिर होती हैं, तो आने वाले महीनों में भारत में महंगाई के दबाव में कुछ कमी आ सकती है। एयरलाइंस कंपनियों की ईंधन लागत घट सकती है, जिससे फ्लाइट किराए स्थिर हो सकते हैं। एलपीजी और उर्वरकों की सप्लाई में सुधार से सरकार पर सब्सिडी का दबाव भी कुछ कम हो सकता है। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि यह राहत सीमित और अस्थायी होगी क्योंकि भारत की आर्थिक चुनौतियां सिर्फ ऊर्जा कीमतों तक सीमित नहीं हैं।
भारत की बड़ी समस्या अब तेल नहीं, पूंजी की कमी है
भारत लंबे समय से अपने व्यापार घाटे को विदेशी निवेश के जरिए संतुलित करता आया है। देश आयात ज्यादा करता है और निर्यात अपेाकृत कम। इस अंतर को विदेशी निवेश, वेंचर कैपिटल और ग्लोबल फंडिंग से संतुलित किया जाता रहा है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह मॉडल कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। भारतीय शेयर बाजार में ऊंचे वैल्यूएशन का फायदा उठाकर कई विदेशी कंपनियों और निवेशकों ने यहां से पैसा निकालना शुरू कर दिया है। हुंडई मोटर और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कंपनियों ने भारतीय यूनिट्स में हिस्सेदारी बेचकर डॉलर बाहर निकाले। पिछले वर्ष IPO के जरिए जुटाए गए फंड का बड़ा हिस्सा पुराने प्रमोटरों और विदेशी निवेशकों को एग्जिट देने में चला गया।
इसका मतलब यह हुआ कि भारतीय निवेशकों का पैसा भारतीय कंपनियों में आया जरूर, लेकिन विदेशी निवेशक उसी पैसे को डॉलर में बदलकर बाहर ले गए। इससे देश में नई विदेशी पूंजी का वास्तविक प्रवाह कमजोर हुआ।
FDI में गिरावट ने बढ़ाई चिंता
सरकारी आंकड़ों के अनुसार FY20 में भारत में शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) करीब 56 अरब डॉलर था। लेकिन पिछले वित्त वर्ष के शुरुआती नौ महीनों में यह घटकर लगभग 29 अरब डॉलर रह गया। यह गिरावट ऐसे समय में आई है जब भारत खुद को चीन के विकल्प के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि सिर्फ “China Plus One” रणनीति के भरोसे भारत को लंबी अवधि का फायदा नहीं मिलेगा। निवेशक अब उन देशों को प्राथमिकता दे रहे हैं जहां हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च और इनोवेशन का मजबूत इकोसिस्टम मौजूद है।
AI और सेमीकंडक्टर रेस में भारत पीछे क्यों?
दुनिया इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), सेमीकंडक्टर्स और हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग की नई आर्थिक दौड़ में प्रवेश कर चुकी है। अमेरिका, चीन, दक्षिण कोरिया और ताइवान जैसे देश इस सेक्टर में भारी निवेश कर रहे हैं। दक्षिण कोरिया की Samsung और SK Hynix, जबकि ताइवान की TSMC जैसी कंपनियां वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पर मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। दूसरी तरफ भारत अभी भी बड़े पैमाने पर डेटा सेंटर, IT सर्विस और आउटसोर्सिंग मॉडल पर निर्भर दिखाई देता है। भारत ने सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए कई योजनाएं शुरू जरूर की हैं, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि रिसर्च, पेटेंट, डीप टेक और AI हार्डवेयर जैसे क्षेत्रों में भारत अभी काफी पीछे है। यही वजह है कि बड़े ग्लोबल टेक निवेश अभी भी सीमित स्तर पर ही आ रहे हैं।
EV सेक्टर में भी चीन पर निर्भरता बड़ी चुनौती
भारत इलेक्ट्रिक वाहन (EV) सेक्टर को भविष्य का बड़ा अवसर मान रहा है। सरकार लगातार EV मैन्युफैक्चरिंग और बैटरी उत्पादन को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। लेकिन बैटरी सप्लाई चेन के मामले में भारत अभी भी चीन पर भारी निर्भर है। लिथियम प्रोसेसिंग, बैटरी सेल टेक्नोलॉजी और रेयर अर्थ मैटेरियल्स में चीन की पकड़ काफी मजबूत है। ऐसे में अगर वैश्विक सप्लाई चेन में कोई बड़ा व्यवधान आता है, तो भारत की EV योजनाओं पर भी असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक भारत रिसर्च, टेक्नोलॉजी और घरेलू सप्लाई चेन पर बड़े स्तर पर निवेश नहीं करेगा, तब तक वह वैश्विक निवेशकों के लिए पूरी तरह भरोसेमंद मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बन पाएगा।
रुपये पर लगातार बढ़ रहा दबाव
पूंजी की कमी और बढ़ते आयात बिल का असर भारतीय रुपये पर भी दिखाई दे रहा है। पिछले दो वर्षों में रुपया एशिया की कमजोर प्रदर्शन करने वाली मुद्राओं में शामिल रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपये में आई कमजोरी ने आयात को और महंगा कर दिया। ANZ Group के अर्थशास्त्रियों के अनुसार ऊंचे तेल दाम, वैश्विक वित्तीय सख्ती और टेक्नोलॉजी आधारित नई अर्थव्यवस्था की दौड़ भारत के भुगतान संतुलन पर दबाव बना रही है। उनका मानना है कि रुपये को स्थिर रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को भविष्य में सख्त कदम उठाने पड़ सकते हैं।
सप्लाई चेन संकट से कंपनियों का मुनाफा भी खतरे में
रेटिंग एजेंसी CRISIL ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि अगर सप्लाई चेन व्यवधान लंबे समय तक जारी रहता, तो भारत के 34 सेक्टरों में कंपनियों का ऑपरेटिंग मार्जिन 200 बेसिस पॉइंट तक घट सकता था। इसका सीधा असर कंपनियों की कमाई, रोजगार और निवेश योजनाओं पर पड़ता। यही वजह है कि विदेशी निवेशक अब सिर्फ भारत की बड़ी आबादी या तेज GDP ग्रोथ के आंकड़ों से प्रभावित नहीं हो रहे। वे यह भी देख रहे हैं कि आने वाले 10-15 वर्षों में भारत नई टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन में कितनी तेजी से आगे बढ़ सकता है।
क्या सिर्फ होर्मुज खुलने से भारत की समस्या हल हो जाएगी?
विशेषज्ञों का साफ मानना है कि होर्मुज खुलने से भारत को राहत जरूर मिलेगी, लेकिन इससे देश की मूल आर्थिक चुनौतियां खत्म नहीं होंगी। भारत को अब सिर्फ सस्ता तेल नहीं, बल्कि मजबूत टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम, हाई-वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग, स्थिर विदेशी निवेश और रिसर्च आधारित विकास मॉडल की जरूरत है। अगर भारत आने वाले वर्षों में AI, सेमीकंडक्टर, EV बैटरी, ग्रीन एनर्जी और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में तेजी से निवेश बढ़ाता है, तभी वह वैश्विक निवेशकों के लिए चीन का वास्तविक विकल्प बन पाएगा।
फिलहाल अमेरिका-ईरान समझौते की उम्मीद भारत को तेल राहत की “ऑक्सीजन” जरूर दे सकती है, लेकिन अर्थव्यवस्था का खाली हुआ टैंक भरने के लिए सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, बल्कि लंबी अवधि के संरचनात्मक सुधारों की जरूरत होगी।
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