नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में धान की कटाई और खरीद का सीजन शुरू होने से पहले किसानों के लिए राहत की खबर सामने आई है। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र सरकार ने सामान्य धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में 72 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। इसके बाद सामान्य धान का नया एमएसपी 2,441 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। वहीं, ग्रेड-ए धान के एमएसपी में भी 72 रुपये की वृद्धि की गई है और यह बढ़कर 2,461 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है।
MSP में बढ़ोतरी का सीधा फायदा उन किसानों को मिल सकता है जो सरकारी खरीद केंद्रों पर अपनी उपज बेचेंगे। उत्तर प्रदेश में भी धान खरीद की तैयारियां शुरू हो गई हैं। राज्य में किसानों की सुविधा के लिए करीब 500 क्रय केंद्र खोलने का प्रस्ताव है। यह संख्या पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 50 अधिक बताई जा रही है।
15 अक्टूबर से शुरू हो सकती है धान खरीद
उत्तर प्रदेश में इस बार धान खरीद 15 अक्टूबर से शुरू करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए अलग-अलग जिलों में क्रय केंद्रों की व्यवस्था, कर्मचारियों की तैनाती और किसानों के पंजीकरण एवं सत्यापन की प्रक्रिया को समय से पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है।
सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक किसानों को उनके नजदीकी क्षेत्र में ही सरकारी खरीद केंद्र उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें अपनी उपज बेचने के लिए लंबी दूरी तय न करनी पड़े। खरीद केंद्रों पर धान की तौल और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं भी समय से पूरी करने के निर्देश दिए जा रहे हैं।
पिछले साल लक्ष्य से काफी अधिक हुई थी खरीद
खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में उत्तर प्रदेश में 62.30 लाख टन धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसके मुकाबले राज्य में करीब 103.83 लाख टन धान की खरीद हुई थी। इस साल भी धान खरीद का शुरुआती लक्ष्य 62.30 लाख टन रखा गया है।
हालांकि, अंतिम खरीद नीति जारी होने के बाद लक्ष्य और अन्य व्यवस्थाओं में आंशिक बदलाव किया जा सकता है। सरकार की ओर से खरीद नीति को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है और इसके बाद इसे कैबिनेट के समक्ष रखा जा सकता है।
किसानों के लिए पंजीकरण और सत्यापन जरूरी
सरकारी क्रय केंद्र पर धान बेचने के लिए किसानों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत पंजीकरण और सत्यापन कराना होगा। अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि किसानों से जुड़ी आवश्यक जानकारी समय रहते उपलब्ध कराई जाए और सत्यापन की प्रक्रिया खरीद शुरू होने से पहले पूरी कर ली जाए।
इसका उद्देश्य यह है कि किसान जब धान लेकर क्रय केंद्र पर पहुंचे तो जरूरी दस्तावेज या सत्यापन की प्रक्रिया अधूरी होने के कारण उन्हें परेशानी का सामना न करना पड़े।
ऑनलाइन भुगतान पर भी रहेगा जोर
धान खरीद के बाद किसानों को भुगतान समय पर मिले, इसके लिए ऑनलाइन भुगतान व्यवस्था पर जोर दिया जा रहा है। संबंधित अधिकारियों को खरीद केंद्रों की निगरानी करने और किसानों की शिकायतों का समयबद्ध तरीके से निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जा रहे हैं।
सरकारी खरीद व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पंजीकरण, सत्यापन, तौल और भुगतान से जुड़ी प्रक्रियाओं की निगरानी महत्वपूर्ण होगी।
इन एजेंसियों की रहेगी अहम भूमिका
उत्तर प्रदेश में धान खरीद की प्रक्रिया में खाद्य एवं रसद विभाग के साथ कई सरकारी और सहकारी एजेंसियां भी शामिल रहेंगी। इनमें प्रादेशिक कोआपरेटिव फेडरेशन (PCF), उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव यूनियन (PCU), मंडी परिषद, नेफेड (NAFED), एनसीसीएफ (NCCF) और भारतीय खाद्य निगम (FCI) शामिल हैं।
सभी संबंधित एजेंसियों को अपने-अपने क्रय केंद्रों पर जरूरी इंतजाम समय से पूरे करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। इससे खरीद शुरू होने के बाद किसानों को तौल, पंजीकरण और भुगतान जैसी प्रक्रियाओं में अनावश्यक परेशानी से बचाने की कोशिश की जाएगी।
किसानों को MSP बढ़ने से क्या फायदा होगा?
सामान्य धान के एमएसपी में 72 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी का मतलब है कि सरकारी खरीद व्यवस्था के तहत पात्र किसानों को पिछले वर्ष की तुलना में प्रति क्विंटल अधिक समर्थन मूल्य मिलेगा।
उदाहरण के तौर पर, यदि कोई किसान सरकारी खरीद केंद्र पर 100 क्विंटल सामान्य धान बेचता है, तो केवल एमएसपी में हुई 72 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी के आधार पर उसे पिछले साल की तुलना में 7,200 रुपये अधिक मिल सकते हैं। वास्तविक भुगतान किसान की उपज की श्रेणी, खरीद नियमों और निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुसार होगा।
इस बार राज्य में करीब 500 क्रय केंद्रों के जरिए खरीद की तैयारी की जा रही है। अंतिम खरीद नीति जारी होने के बाद केंद्रों की संख्या, लक्ष्य और अन्य नियमों की तस्वीर और स्पष्ट हो जाएगी।
Source: उपलब्ध विभागीय जानकारी और रिपोर्टों पर आधारित।
नोट: कृषि उपज की सरकारी खरीद और MSP से जुड़े नियमों में राज्य सरकार की अंतिम खरीद नीति लागू होगी।
