लखनऊ। राजधानी लखनऊ में प्रस्तावित आइटी सिटी और वरुण विहार आवासीय योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) अब भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया की ओर बढ़ रहा है। इन दोनों योजनाओं में लैंड पूलिंग के जरिए उपलब्ध नहीं होने वाली जमीन को अधिग्रहित करने की तैयारी की जा रही है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को सर्किल रेट का चार गुना तक मुआवजा दिए जाने का प्रावधान रहेगा।
सुलतानपुर रोड और किसान पथ के आसपास विकसित की जा रही आइटी सिटी एवं वरुण विहार योजनाओं के लिए बड़ी मात्रा में भूमि की जरूरत है। एलडीए के अनुसार, किसानों से सहमति के आधार पर लैंड पूलिंग के जरिए जमीन लेने की प्रक्रिया पहले से चल रही है। हालांकि, कुछ भूमि मालिक इस प्रक्रिया के तहत जमीन देने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में शेष जमीन का अधिग्रहण करने की योजना बनाई जा रही है।
3490 एकड़ में प्रस्तावित है आवासीय योजना
आइटी सिटी और वरुण विहार से जुड़े क्षेत्र में करीब 3490 एकड़ की आवासीय योजना प्रस्तावित है। इसमें लगभग आधी भूमि एलडीए लैंड पूलिंग नीति के तहत किसानों से हासिल कर चुका है। करीब 1000 एकड़ जमीन सरकारी विभागों की है, जिसका पुनर्ग्रहण किया जाएगा।
एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के मुताबिक, आवासीय योजना के लिए करीब 1600 एकड़ भूमि उपलब्ध हो चुकी है। वहीं लगभग 800 एकड़ भूमि के लिए किसान अभी लैंड पूलिंग के तहत तेजी से आगे नहीं आ रहे हैं। ऐसे में सहमति से जमीन मिलने के बाद बची भूमि के अधिग्रहण पर भी काम किया जा रहा है।
किसानों को सर्किल रेट का चार गुना तक भुगतान
लैंड पूलिंग के तहत जमीन देने वाले किसानों को विकसित भूखंडों का आवंटन किया जा रहा है। वहीं जो किसान लैंड पूलिंग के बजाय भूमि अधिग्रहण के दायरे में आएंगे, उन्हें निर्धारित नियमों के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा।
ग्रामीण क्षेत्र में किसानों को सर्किल रेट का चार गुना तक और शहरी क्षेत्र में दो गुना तक धनराशि दिए जाने की बात कही गई है। अधिग्रहण के जरिए जमीन देने वाले किसानों को लैंड पूलिंग की तरह विकसित भूखंड आवंटित नहीं किए जाएंगे, जिसके कारण दोनों व्यवस्थाओं के लाभ अलग-अलग होंगे।
लैंड पूलिंग के आवेदन भी स्वीकार किए जाएंगे
एलडीए सचिव सुशील प्रताप सिंह के अनुसार, जिन किसानों ने हाल में लैंड पूलिंग नीति के तहत आवेदन किया है, उनके दावों को स्वीकार किया जाएगा। प्राधिकरण की कोशिश है कि अधिक से अधिक भूमि किसानों की सहमति से लैंड पूलिंग के जरिए प्राप्त हो जाए।
इसके बाद जो जमीन लैंड पूलिंग के माध्यम से उपलब्ध नहीं हो पाएगी, उसके लिए अधिग्रहण की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इससे योजनाओं के लिए जरूरी जमीन जुटाने और विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ करने की तैयारी है।
वरुण विहार के लिए भी होगी जमीन की व्यवस्था
इसी तरह वरुण विहार आवासीय योजना करीब 1450 एकड़ में प्रस्तावित है। इसमें लगभग 750 एकड़ भूमि लैंड पूलिंग के माध्यम से मिल चुकी है, जबकि करीब 100 एकड़ सरकारी जमीन है।
वरुण विहार के लिए शेष भूमि की व्यवस्था भी अधिग्रहण के जरिए करने की योजना है। इस तरह दोनों योजनाओं में लैंड पूलिंग और भूमि अधिग्रहण, दोनों माध्यमों से जमीन जुटाई जाएगी।
क्या है लैंड पूलिंग?
लैंड पूलिंग में किसान अपनी जमीन प्राधिकरण को देते हैं और इसके बदले उन्हें विकसित क्षेत्र में निर्धारित हिस्से के अनुसार भूखंड मिलते हैं। इससे किसानों को भविष्य में विकसित जमीन का लाभ मिल सकता है, जबकि प्राधिकरण एक बड़े भू-भाग को योजनाबद्ध तरीके से विकसित कर सकता है। दूसरी ओर, अधिग्रहण में भूमि के बदले निर्धारित नियमों के अनुसार मुआवजा दिया जाता है।
