Trump 100% Tariff India: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और ईरान से जुड़े प्रतिबंधों वाले नए कानून पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस कानून के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति को रूस से तेल और प्राकृतिक गैस खरीदने वाले प्रमुख देशों के खिलाफ 100 फीसदी तक टैरिफ लगाने का अधिकार मिला है। भारत और चीन उन देशों में शामिल हैं जिन पर इस प्रावधान का असर पड़ सकता है। हालांकि, फिलहाल भारत पर 100 फीसदी टैरिफ लगाया नहीं गया है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार, 18 सितंबर 2026 को Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026 पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बना दिया। यह कानून रूस के ऊर्जा क्षेत्र, रूसी अधिकारियों और प्रतिबंधों से बचने में मदद करने वाले नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करता है। साथ ही इसमें उन देशों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने का प्रावधान है जो रूस से ऊर्जा खरीद जारी रखते हैं।
कानून के प्रभावी होने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा भारत और चीन को लेकर है, क्योंकि दोनों देश रूसी कच्चे तेल के बड़े खरीदार हैं। हालांकि, कानून राष्ट्रपति को 100 फीसदी तक टैरिफ लगाने की शक्ति देता है, इसका अर्थ यह नहीं है कि भारत पर उसी दिन 100 फीसदी टैरिफ लागू हो गया है। अब आगे की कार्रवाई अमेरिकी प्रशासन के फैसले पर निर्भर करेगी।
ट्रंप ने किस बिल पर किए हस्ताक्षर?
ट्रंप ने H.R. 5334, यानी Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026 पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिकी संसद में इस कानून को व्यापक द्विदलीय समर्थन मिला। सीनेट ने इसे 7 अगस्त 2026 को 86-11 के वोट से पारित किया था, जबकि प्रतिनिधि सभा ने 16 सितंबर को 262-159 के वोट से इसे मंजूरी दी। इसके बाद यह राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा गया था।
18 सितंबर को ट्रंप के हस्ताक्षर के बाद यह कानून प्रभावी हो गया। कानून का एक प्रमुख उद्देश्य रूस की ऊर्जा से होने वाली आय पर दबाव बढ़ाना है, ताकि रूस की सरकार के लिए युद्ध से जुड़े खर्चों को जारी रखना मुश्किल हो सके। कानून में रूसी अधिकारियों, बैंकों और ऊर्जा कारोबार के अलावा रूस के तथाकथित ‘शैडो फ्लीट’ के खिलाफ भी प्रावधान हैं।
भारत पर 100 फीसदी टैरिफ अभी नहीं लगा है
इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत पर 100 फीसदी टैरिफ तत्काल लागू नहीं हुआ है।
नए कानून ने अमेरिकी राष्ट्रपति को रूस से तेल और प्राकृतिक गैस खरीदने वाले पांच बड़े खरीदार देशों पर 100 फीसदी तक टैरिफ लगाने की अतिरिक्त शक्ति दी है। भारत और चीन इस प्रावधान के दायरे में आने वाले प्रमुख देश हैं।
यानी फिलहाल स्थिति को इस तरह समझा जा सकता है:
| स्थिति | क्या हुआ? |
|---|---|
| अमेरिकी संसद | कानून को मंजूरी मिल चुकी है |
| ट्रंप का कदम | 18 सितंबर को कानून पर हस्ताक्षर |
| भारत पर 100% टैरिफ | अभी लागू नहीं |
| राष्ट्रपति की शक्ति | 100% तक टैरिफ लगाने का अधिकार |
| भारत की स्थिति | संभावित प्रभावित देशों में शामिल |
| अगला कदम | अमेरिकी प्रशासन तय करेगा कि अधिकार का इस्तेमाल कब और कैसे किया जाए |
इसलिए यह कहना ज्यादा सही होगा कि भारत पर 100 फीसदी टैरिफ लगाने का रास्ता साफ हुआ है, न कि भारत पर 100 फीसदी टैरिफ तुरंत लागू हो गया है।
भारत और चीन पर क्यों है नजर?
रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए। इसके बाद रूस के पारंपरिक बाजारों पर दबाव बढ़ा और उसने दूसरे खरीदारों को अपेक्षाकृत आकर्षक कीमतों पर कच्चा तेल उपलब्ध कराया।
भारत ने इस दौरान रूसी तेल की खरीद में काफी बढ़ोतरी की। चीन भी रूसी ऊर्जा का बड़ा खरीदार बना रहा। इसी वजह से अमेरिकी नीति निर्माताओं की नजर इन दोनों देशों पर है।
CBS News के अनुसार, नए कानून का विदेशी देशों पर सबसे सीधा असर चीन और भारत पर पड़ सकता है, क्योंकि दोनों रूसी क्रूड ऑयल के बड़े खरीदार हैं।
अमेरिकी कानून का उद्देश्य सिर्फ भारत या चीन पर कार्रवाई करना नहीं है। इसके व्यापक प्रावधान रूस के ऊर्जा राजस्व, प्रतिबंधों से बचने वाले नेटवर्क और रूसी तेल की ढुलाई करने वाले जहाजों को निशाना बनाते हैं।
100% टैरिफ लगाया गया तो क्या होगा?
अगर अमेरिकी प्रशासन भविष्य में भारत पर 100 फीसदी तक अतिरिक्त टैरिफ लगाने का फैसला करता है, तो इसका सीधा असर अमेरिका में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति पर पड़ सकता है।
भारत से अमेरिका को कई तरह के सामान का निर्यात किया जाता है। इनमें इंजीनियरिंग उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल, मशीनरी, रत्न एवं आभूषण और अन्य औद्योगिक एवं उपभोक्ता उत्पाद शामिल हैं।
टैरिफ बढ़ने की स्थिति में अमेरिकी बाजार में भारतीय सामान की लागत बढ़ सकती है। इसका असर अमेरिकी आयातकों, भारतीय निर्यातकों और दोनों देशों के कारोबार पर पड़ने की संभावना होगी। हालांकि वास्तविक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिकी प्रशासन किस प्रकार का टैरिफ लगाता है, किन उत्पादों को इसमें शामिल किया जाता है और भारत की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है।
इसलिए अभी से यह मान लेना कि सभी भारतीय उत्पादों पर 100 फीसदी शुल्क लगेगा, सही नहीं होगा।
भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता रूस से तेल की खरीद
भारत के लिए इस मामले का एक अहम पहलू ऊर्जा सुरक्षा है। रूस भारत के लिए कच्चे तेल का महत्वपूर्ण स्रोत बन चुका है। ऐसे में अगर अमेरिकी दबाव के कारण रूसी तेल की खरीद में बड़ा बदलाव करना पड़ता है, तो भारत को दूसरे स्रोतों से कच्चा तेल खरीदने की जरूरत बढ़ सकती है।
इसका असर अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। अगर भारत को ज्यादा महंगे स्रोतों से कच्चा तेल खरीदना पड़ता है, तो रिफाइनिंग लागत और आयात बिल पर दबाव आ सकता है। दूसरी ओर, अगर वैकल्पिक स्रोतों से पर्याप्त मात्रा और प्रतिस्पर्धी कीमत पर तेल उपलब्ध रहता है, तो प्रभाव अलग हो सकता है।
इसलिए इस कानून का वास्तविक आर्थिक असर केवल टैरिफ के आंकड़े से तय नहीं होगा। इसमें कच्चे तेल की कीमत, रुपये की विनिमय दर, भारत की खरीद रणनीति, अमेरिका की टैरिफ नीति और रूस से जुड़े भविष्य के प्रतिबंध सभी महत्वपूर्ण होंगे।
अमेरिका ने रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए उठाया कदम
अमेरिकी प्रशासन और कानून के समर्थकों का तर्क है कि रूस की ऊर्जा आय पर दबाव डालकर यूक्रेन युद्ध के लिए उपलब्ध आर्थिक संसाधनों को सीमित किया जा सकता है।
कानून में रूस के राजनीतिक और सैन्य अधिकारियों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों पर प्रतिबंधों के साथ-साथ रूसी ऊर्जा निर्यात से जुड़े नेटवर्क पर भी कार्रवाई का प्रावधान है। इसमें रूस के ऐसे तेल टैंकरों को निशाना बनाने की व्यवस्था है जिन्हें प्रतिबंधों से बचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
वहीं, कानून के आलोचकों ने राष्ट्रपति को व्यापक टैरिफ अधिकार दिए जाने पर चिंता जताई है। कुछ अमेरिकी सांसदों का तर्क है कि इतनी व्यापक शक्ति का इस्तेमाल अमेरिकी अर्थव्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर भी असर डाल सकता है।
भारत के लिए अब आगे क्या होगा?
अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या ट्रंप प्रशासन वास्तव में भारत पर 100 फीसदी तक टैरिफ लगाता है?
कानून बनने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति के पास कार्रवाई का अधिकार है, लेकिन इसका इस्तेमाल करना अनिवार्य नहीं है। इसलिए आने वाले समय में अमेरिकी प्रशासन की ओर से भारत की रूसी तेल खरीद, भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता और रूस-यूक्रेन युद्ध की स्थिति को देखते हुए फैसला लिया जा सकता है।
भारत के लिए संभावित रूप से तीन बातें महत्वपूर्ण रहेंगी। पहली, अमेरिका की ओर से टैरिफ लगाने का वास्तविक आदेश आता है या नहीं। दूसरी, अगर आदेश आता है तो किन उत्पादों और कितने टैरिफ को इसके दायरे में रखा जाता है। तीसरी, भारत रूसी तेल की खरीद और अपने ऊर्जा स्रोतों को लेकर क्या रणनीति अपनाता है।
फिलहाल उपलब्ध जानकारी के आधार पर भारत पर 100 फीसदी टैरिफ लागू होने की खबर कहना जल्दबाजी होगी। सही स्थिति यह है कि ट्रंप को अब कानून के तहत भारत जैसे प्रमुख रूसी ऊर्जा खरीदारों पर 100 फीसदी तक टैरिफ लगाने का अधिकार मिल गया है।
Source: Reuters, CBS News, AP और अमेरिकी कांग्रेस से उपलब्ध जानकारी पर आधारित।
डिस्क्लेमर: यह लेख अंतरराष्ट्रीय व्यापार और नीतिगत घटनाक्रम की जानकारी के उद्देश्य से है। टैरिफ, कच्चे तेल की कीमत और रुपये की विनिमय दर में बदलाव का वास्तविक आर्थिक प्रभाव अलग-अलग परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।
