नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के दौरे के दौरान 13,000 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने राज्य के बुनियादी ढांचे, परिवहन और आर्थिक विकास से जुड़ी कई मांगें केंद्र सरकार के सामने रखीं। इनमें चेन्नई मेट्रो के तीसरे चरण की मंजूरी, कोयंबटूर और मदुरै में मेट्रो परियोजनाओं पर दोबारा विचार और हाई-स्पीड कॉरिडोर का निर्माण प्रमुख रूप से शामिल हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु के विकास के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए राज्य को हरसंभव सहयोग का भरोसा दिया। कार्यक्रम में मैन्युफैक्चरिंग, रोजगार, शहरी परिवहन और बुनियादी ढांचे के विस्तार पर भी जोर दिया गया।
तमिलनाडु को 13,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं
चेन्नई में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए काम कर रही है। उनके मुताबिक, देश की समग्र प्रगति के लिए राज्यों का विकास और उनकी आर्थिक क्षमता मजबूत होना जरूरी है।
प्रधानमंत्री ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल जैसी पहलों का उल्लेख किया। तमिलनाडु देश के औद्योगिक और विनिर्माण क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे में बुनियादी ढांचे में निवेश से उद्योगों, कारोबार और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
सरकार की ओर से शुरू की गई विकास परियोजनाओं का उद्देश्य परिवहन सुविधाओं को बेहतर बनाना और आर्थिक गतिविधियों को गति देना है। बेहतर कनेक्टिविटी से लोगों की आवाजाही आसान होने के साथ कारोबारियों और उद्योगों को भी लाभ मिल सकता है।
12 साल में देश का मेट्रो नेटवर्क 250 से बढ़कर 1,100 किलोमीटर
प्रधानमंत्री मोदी ने शहरी परिवहन के विस्तार का जिक्र करते हुए बताया कि पिछले वर्षों में देश के मेट्रो नेटवर्क में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2014 में भारत का मेट्रो नेटवर्क करीब 250 किलोमीटर था, जो 2026 में लगभग 1,100 किलोमीटर तक पहुंच गया।
मेट्रो सेवाओं का विस्तार बड़े शहरों में सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जाता है। इससे सड़क यातायात पर दबाव कम करने, यात्रा के समय में सुधार और शहरी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
तमिलनाडु में भी मेट्रो और अन्य परिवहन परियोजनाओं को लेकर राज्य सरकार की कई योजनाएं हैं। मुख्यमंत्री विजय ने इन्हीं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के सामने नई परियोजनाओं और वित्तीय सहायता से संबंधित प्रस्ताव रखे।
CM विजय ने चेन्नई मेट्रो के तीसरे चरण की मंजूरी मांगी
मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण से जुड़े कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। इसके साथ ही उन्होंने राज्य में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार को लेकर केंद्र सरकार से कई मांगें कीं।
विजय ने चेन्नई मेट्रो के तीसरे चरण को जल्द मंजूरी देने का आग्रह किया। उनका मानना है कि शहर की बढ़ती आबादी और परिवहन की जरूरतों को देखते हुए मेट्रो नेटवर्क का विस्तार जरूरी है।
इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने कोयंबटूर और मदुरै के लिए प्रस्तावित मेट्रो रेल परियोजनाओं पर दोबारा विचार करने की मांग रखी। इन शहरों में बेहतर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था विकसित करने से यात्रियों को सुविधा मिलने के साथ आर्थिक गतिविधियों को भी समर्थन मिल सकता है।
मुख्यमंत्री ने बोम्मासमुद्रम को होसुर से जोड़ने वाली अंतरराज्यीय मेट्रो परियोजना के लिए भी केंद्र का सहयोग मांगा। इस तरह की कनेक्टिविटी औद्योगिक क्षेत्रों और आसपास के शहरों के बीच आवाजाही को आसान बनाने में भूमिका निभा सकती है।
2036 तक 1.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री विजय ने तमिलनाडु के दीर्घकालिक आर्थिक लक्ष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य ने वर्ष 2036 तक 1.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उद्योग, परिवहन, व्यापार और बुनियादी ढांचे में निवेश की जरूरत होगी।
राज्य सरकार की ओर से केंद्र के सामने रखे गए प्रस्ताव इसी व्यापक विकास योजना से जुड़े हैं। इनमें गोदावरी-कावेरी नदी जोड़ो परियोजना को आगे बढ़ाने की मांग भी शामिल है। इस परियोजना से जुड़े प्रस्तावों का उद्देश्य जल संसाधनों के प्रबंधन और विभिन्न क्षेत्रों की जरूरतों पर विचार करना है। हालांकि, ऐसी परियोजनाओं के लिए तकनीकी व्यवहार्यता, पर्यावरणीय प्रभाव और राज्यों के बीच सहमति जैसे पहलुओं का महत्व रहता है।
विजय ने मद्रास हाईकोर्ट में तमिल को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने की मांग भी रखी। इसके अतिरिक्त, उन्होंने चेन्नई-कोयंबटूर और चेन्नई-कन्याकुमारी के बीच हाई-स्पीड कॉरिडोर विकसित करने का प्रस्ताव रखा। बेहतर परिवहन संपर्क से राज्य के प्रमुख औद्योगिक और व्यावसायिक केंद्रों के बीच यात्रा और माल परिवहन को लाभ मिल सकता है।
समग्र शिक्षा योजना के फंड जारी करने की मांग
मुख्यमंत्री विजय ने केंद्र सरकार से समग्र शिक्षा योजना के तहत लंबित धनराशि जारी करने का भी आग्रह किया। शिक्षा क्षेत्र में केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय सहयोग का मुद्दा राज्यों की विकास संबंधी प्राथमिकताओं में महत्वपूर्ण स्थान रखता है।
राज्य सरकार की मांग है कि शिक्षा से जुड़ी योजनाओं के लिए जरूरी धनराशि समय पर उपलब्ध हो, ताकि संबंधित कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में परेशानी न आए। इस विषय पर केंद्र और राज्य के बीच आगे होने वाली बातचीत का असर योजना के क्रियान्वयन पर पड़ सकता है।
पीएम मोदी ने दिया सहयोग का भरोसा
तमिलनाडु के विकास से जुड़े प्रस्तावों पर प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्र सरकार की ओर से सहयोग जारी रखने का आश्वासन दिया। उन्होंने राज्य की प्रगति, उद्योगों के विस्तार और बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर दिया।
हालांकि, मुख्यमंत्री द्वारा रखी गई मांगों और केंद्र सरकार की ओर से दिए गए सामान्य आश्वासन के बीच अंतर समझना जरूरी है। सहयोग का भरोसा मिलने का अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक प्रस्ताव को औपचारिक मंजूरी मिल गई है। चेन्नई मेट्रो के तीसरे चरण, अन्य शहरों की मेट्रो परियोजनाओं, हाई-स्पीड कॉरिडोर और शिक्षा के लिए लंबित धनराशि जैसे मुद्दों पर अंतिम निर्णय संबंधित सरकारी प्रक्रियाओं के बाद ही स्पष्ट होगा।
तमिलनाडु के लिए इन प्रस्तावों का महत्व राज्य के परिवहन नेटवर्क, औद्योगिक विकास और दीर्घकालिक आर्थिक लक्ष्य से जुड़ा है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच बातचीत के बाद इनमें से किन परियोजनाओं को मंजूरी मिलती है और उनके क्रियान्वयन की समयसीमा क्या तय होती है।
Source: उपलब्ध समाचार विवरण के आधार पर तैयार रिपोर्ट।
डिस्क्लेमर: परियोजनाओं की मंजूरी, लागत और क्रियान्वयन से संबंधित अंतिम जानकारी के लिए संबंधित सरकारी घोषणाओं की पुष्टि करें।


