Andaman Nicobar PANI Project: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दूरदराज के इलाकों तक तेज और भरोसेमंद इंटरनेट पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। प्रस्तावित PANI प्रोजेक्ट के तहत आठ द्वीपों को समुद्र के नीचे बिछने वाली सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा 87 गांवों में 4G मोबाइल नेटवर्क और 174 गांवों में फाइबर इंटरनेट पहुंचाने की योजना है।
नई दिल्ली। देश के दूरदराज के द्वीपों को डिजिटल कनेक्टिविटी से जोड़ने की दिशा में केंद्र सरकार एक बड़ी पहल की तैयारी कर रही है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क की पहुंच मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई है। इनमें समुद्र के नीचे नया ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क बिछाना, नेटवर्क से वंचित गांवों में 4G सेवाएं पहुंचाना और शेष गांवों को फाइबर इंटरनेट से जोड़ना शामिल है।
इस पहल से द्वीप समूह के उन इलाकों को विशेष फायदा मिलने की उम्मीद है, जहां भौगोलिक परिस्थितियों के कारण मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सेवाएं पहुंचाना चुनौतीपूर्ण रहा है। बेहतर कनेक्टिविटी से स्थानीय लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी सेवाओं, कारोबार और डिजिटल सुविधाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा।
क्या है PANI प्रोजेक्ट और किन 8 द्वीपों को मिलेगा फायदा?
इस पूरी योजना का प्रमुख हिस्सा प्रस्तावित PANI (Port Alternative Network for Islands) प्रोजेक्ट है। इसके तहत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के आठ द्वीपों को समुद्र के नीचे बिछाई जाने वाली सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से जोड़ने का प्रस्ताव है।
प्रस्तावित नेटवर्क से जिन आठ द्वीपों को जोड़ने की योजना है, उनमें दिगलीपुर, मायाबंदर, शहीद द्वीप, चौरा, टेरेसा, कत्चल, नानकौरी और लिटिल निकोबार शामिल हैं।
समुद्र के नीचे बिछाई जाने वाली ऑप्टिकल फाइबर केबल के जरिए इन द्वीपों तक तेज और अधिक भरोसेमंद इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाने में मदद मिलेगी। इससे दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को डिजिटल सेवाओं का बेहतर अनुभव मिल सकेगा।
इस नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण फायदा आपातकालीन परिस्थितियों में भी देखने को मिल सकता है। प्राकृतिक आपदा, समुद्री तूफान या अन्य संकट के दौरान बेहतर संचार व्यवस्था राहत और बचाव कार्यों को प्रभावी बनाने में मदद कर सकती है।
ओडिशा के पुरी से जुड़ेगा नया नेटवर्क, CANI के लिए बनेगा वैकल्पिक रास्ता
प्रस्तावित PANI नेटवर्क की एक बड़ी खासियत इसका पुरी से जुड़ना है। योजना के अनुसार, ओडिशा के पुरी से शुरू होने वाला यह नया सबमरीन केबल नेटवर्क मौजूदा चेन्नई-अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (CANI) केबल सिस्टम के लिए एक वैकल्पिक कनेक्टिविटी रूट उपलब्ध करा सकता है।
फिलहाल द्वीप समूह की मुख्य सबमरीन इंटरनेट कनेक्टिविटी में CANI नेटवर्क की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में एक अतिरिक्त केबल रूट तैयार होने से नेटवर्क की विश्वसनीयता बढ़ाने में मदद मिलेगी।
अगर किसी तकनीकी खराबी, समुद्र के नीचे केबल को नुकसान या अन्य कारणों से मौजूदा नेटवर्क प्रभावित होता है, तो वैकल्पिक कनेक्टिविटी रूट इंटरनेट सेवाओं को चालू रखने में मदद कर सकता है। इससे द्वीपों की डिजिटल सेवाओं के एक ही नेटवर्क पर निर्भर रहने का जोखिम भी कम हो सकता है।
बैठक के दौरान अंडमान और निकोबार के उपराज्यपाल ने प्रस्तावित नेटवर्क में डगोंग क्रीक को भी शामिल करने का सुझाव दिया। इसके साथ ही वहां केबल लैंडिंग स्टेशन स्थापित करने की संभावना पर जोर दिया गया, ताकि नेटवर्क की पहुंच और विश्वसनीयता को और बेहतर बनाया जा सके।
87 गांवों तक पहुंचेगा 4G मोबाइल नेटवर्क
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सिर्फ सबमरीन केबल नेटवर्क ही नहीं, बल्कि मोबाइल कनेक्टिविटी का भी विस्तार करने की तैयारी है। बैठक में डिजिटल भारत निधि के तहत 4G सैचुरेशन योजना की प्रगति और कार्यान्वयन पर चर्चा की गई।
इस योजना के अंतर्गत ऐसे 87 गांवों में 4G मोबाइल नेटवर्क पहुंचाने का प्रस्ताव है, जो अभी तक मोबाइल नेटवर्क कवरेज से वंचित हैं। गांवों को उनकी आबादी के आधार पर प्राथमिकता देने की बात कही गई है।
इस पहल से दूरदराज के गांवों में रहने वाले लोगों को मोबाइल इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं का लाभ मिल सकता है। बेहतर 4G नेटवर्क के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई, डिजिटल भुगतान, सरकारी योजनाओं की जानकारी, टेलीमेडिसिन और अन्य ऑनलाइन सुविधाओं तक पहुंच आसान होने की उम्मीद है।
इसके अलावा स्थानीय कारोबारियों और पर्यटन से जुड़े लोगों को भी बेहतर मोबाइल कनेक्टिविटी का फायदा मिल सकता है।
174 गांवों में पहुंचेगा फाइबर इंटरनेट, भारतनेट कार्यक्रम में आएगी तेजी
डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करने की योजना में संशोधित भारतनेट कार्यक्रम भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके तहत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के शेष 174 गांवों तक फाइबर-टू-द-होम (FTTH) कनेक्टिविटी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।
FTTH तकनीक के जरिए ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से सीधे घरों और संस्थानों तक ब्रॉडबैंड इंटरनेट उपलब्ध कराया जा सकता है। इससे लोगों को अधिक स्थिर और तेज इंटरनेट कनेक्शन मिलने की संभावना है।
आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, इस कार्यक्रम के तहत अब तक 70 ग्राम पंचायतों को कवर किया जा चुका है। इसके अलावा द्वीप समूह के सात जनजातीय परिषद क्षेत्रों में से चार को भी कनेक्टिविटी से जोड़ा जा चुका है। शेष तीन जनजातीय परिषद क्षेत्रों तक इंटरनेट पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
उपराज्यपाल ने अधिकारियों को शेष गांवों में फाइबर नेटवर्क का विस्तार तेज करने पर जोर दिया, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक डिजिटल सुविधाएं पहुंचाई जा सकें।
डिजिटल कनेक्टिविटी से अंडमान-निकोबार में क्या बदलेगा?
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भौगोलिक रूप से कई छोटे-बड़े द्वीपों में बंटा हुआ है। मुख्य भूमि से दूरी और समुद्री परिस्थितियों के कारण यहां इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क का विस्तार करना आसान नहीं है। ऐसे में PANI प्रोजेक्ट, 4G सैचुरेशन योजना और भारतनेट कार्यक्रम मिलकर डिजिटल कनेक्टिविटी की चुनौतियों को कम करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।
बेहतर इंटरनेट नेटवर्क से छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा, मरीजों को टेलीमेडिसिन, कारोबारियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म और आम नागरिकों को सरकारी ऑनलाइन सेवाओं का लाभ मिल सकता है। इसके अलावा पर्यटन उद्योग, स्थानीय व्यापार और आपदा प्रबंधन के लिए भी मजबूत संचार व्यवस्था उपयोगी साबित हो सकती है।
हालांकि, इन योजनाओं के प्रस्तावित स्वरूप और विस्तार को देखते हुए इनके वास्तविक लाभ परियोजनाओं के क्रियान्वयन, समयसीमा और नेटवर्क की उपलब्धता पर निर्भर करेंगे।
कुल मिलाकर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में प्रस्तावित PANI प्रोजेक्ट और अन्य डिजिटल पहलें क्षेत्र को बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती हैं। आठ द्वीपों को समुद्र के नीचे फाइबर केबल से जोड़ने, 87 गांवों में 4G नेटवर्क पहुंचाने और 174 गांवों में FTTH कनेक्टिविटी देने की योजना से द्वीप समूह की डिजिटल तस्वीर बदलने की उम्मीद है।
Source: लोक निवास द्वारा जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के आधार पर।


