रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) ने Supertech Ltd से जुड़े मामले में गंभीर लापरवाही पाए जाने पर एक Insolvency Professional का रजिस्ट्रेशन 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है।
यह कार्रवाई देशभर के हजारों होमबायर्स और निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जो लंबे समय से अपने घरों के पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं।
क्या है पूरा मामला
IBBI की अनुशासनात्मक समिति (Disciplinary Committee) ने 30 मार्च को अपने आदेश में पाया कि Insolvency Professional Hitesh Goel ने Supertech Ltd और Nobility Estates के मामलों में अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पालन नहीं किया।
Supertech Ltd को मार्च 2022 में insolvency प्रक्रिया में शामिल किया गया था, जहां Hitesh Goel को पहले Interim Resolution Professional (IRP) और बाद में Resolution Professional नियुक्त किया गया था।
बाद में National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) ने निर्देश दिया कि insolvency प्रक्रिया को केवल Eco Village 2 प्रोजेक्ट तक सीमित रखा जाए, जबकि अन्य प्रोजेक्ट्स IRP की निगरानी में जारी रहें।
IBBI ने किन कमियों को पाया
जांच के दौरान कई गंभीर खामियां सामने आईं, जिनमें शामिल हैं:
- Eco Village 2 प्रोजेक्ट से जुड़ी अहम जानकारी Information Memorandum में साझा नहीं की गई
- लंबित और पूर्ण टावर/यूनिट्स का स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया
- अनसोल्ड इन्वेंटरी और ऑक्यूपेंसी डेटा छुपाया गया
- जरूरी दस्तावेज समय पर दाखिल नहीं किए गए
- Committee of Creditors (CoC) की पहली बैठक समय पर नहीं कराई गई
इसके अलावा:
- Avoidance applications दाखिल करने में देरी हुई
- मीटिंग की मिनट्स समय पर stakeholders के साथ साझा नहीं की गई
Nobility Estates केस में भी लापरवाही
IBBI ने Nobility Estates मामले में भी कई देरी और प्रक्रियागत गलतियां पाईं:
- CoC की पहली बैठक में देरी
- Registered valuers की नियुक्ति समय पर नहीं
- Form-G जारी करने में देरी
- Information Memorandum जमा करने में लापरवाही
IBBI का सख्त फैसला
इन सभी कमियों को गंभीर मानते हुए IBBI ने Insolvency and Bankruptcy Code की धारा 220 के तहत कार्रवाई करते हुए Hitesh Goel का रजिस्ट्रेशन 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है।
यह फैसला IBBI के Whole Time Members भुवन कुमार सिन्हा और जयंती प्रसाद द्वारा लिया गया।
होमबायर्स के लिए राहत की खबर
इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2026 में एक अहम फैसला देते हुए NBCC (National Buildings Construction Corporation) को Supertech के 16 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया था।
कोर्ट ने यह भी कहा कि:
- किसी भी ट्रिब्यूनल या हाई कोर्ट द्वारा ऐसा आदेश नहीं दिया जाएगा जिससे निर्माण कार्य रुके
- हजारों होमबायर्स को जल्द राहत मिले
यह कदम उन लोगों के लिए बड़ी उम्मीद लेकर आया है, जो वर्षों से अपने घरों का इंतजार कर रहे हैं।
क्यों महत्वपूर्ण है यह मामला
- यह फैसला Insolvency Professionals की जवाबदेही को मजबूत करता है
- रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता बढ़ाने का संकेत देता है
- होमबायर्स के हितों की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है
विशेषज्ञों के अनुसार, इस तरह की सख्त कार्रवाई से भविष्य में insolvency प्रक्रियाओं में लापरवाही कम होगी।
निष्कर्ष
Supertech केस में IBBI की यह कार्रवाई एक बड़ा संदेश देती है कि नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।
साथ ही, सुप्रीम कोर्ट और NBCC की पहल से हजारों होमबायर्स को जल्द अपने घर मिलने की उम्मीद भी मजबूत हुई है।
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