भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने अदाणी समूह से जुड़े न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (Minimum Public Shareholding-MPS) मामले में विनोद अदाणी के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर कार्यवाही आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। नियामक की जांच में यह साबित नहीं हो सका कि विनोद अदाणी का उन दो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) पर नियंत्रण था, जिन्होंने अदाणी समूह की कुछ सूचीबद्ध कंपनियों में निवेश किया था।
SEBI का यह फैसला 28 सितंबर 2026 के अंतिम आदेश में सामने आया। नियामक ने कहा कि जांच के दौरान ऐसा पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिला, जिससे यह स्थापित किया जा सके कि विनोद अदाणी ने इन विदेशी फंडों के निवेश संबंधी फैसलों को निर्देशित या नियंत्रित किया था। इसी आधार पर MPS से जुड़े आरोपों को आगे बढ़ाने का आधार नहीं मिला।
HighLights
- SEBI ने विनोद अदाणी के खिलाफ MPS से जुड़े आरोपों पर कार्यवाही बंद की
- दो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के फैसलों पर नियंत्रण का सबूत नहीं मिला
- MPS आरोप साबित नहीं होने के कारण संबंधित धोखाधड़ी के आरोप भी कायम नहीं रहे
- नासिर अली शाबान अहली और चांग चुंग-लिंग पर 20-20 लाख रुपये का जुर्माना
- अदाणी समूह की चार कंपनियों से जुड़े एक अलग निपटान में 1.482 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था
81 पेज के अंतिम आदेश में क्या कहा SEBI ने?
SEBI के पूर्णकालिक सदस्य कमलेश चंद्र वार्ष्णेय की ओर से जारी अंतिम आदेश में जांच से जुड़े कई पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई है। मामला मुख्य रूप से इस सवाल से जुड़ा था कि अदाणी समूह की चार कंपनियों में निवेश करने वाले कुछ विदेशी निवेशकों के शेयरों पर वास्तव में किसका नियंत्रण था।
नियामक ने दो FPI—Emerging India Focus Funds (EIFF) और EM Resurgent Fund (EMR)—के निवेश से जुड़े मामलों की जांच की। इसके अलावा ओपल इन्वेस्टमेंट्स के जरिए अदाणी पावर में किए गए निवेश को लेकर भी जांच की गई।
SEBI के मुताबिक जांच यह साबित नहीं कर सकी कि विनोद अदाणी ने इन FPI के निवेश संबंधी फैसलों को निर्देशित किया था। इसी तरह ऐसा पर्याप्त सबूत भी नहीं मिला जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि उन्होंने ओपल इन्वेस्टमेंट्स के अदाणी पावर में निवेश को नियंत्रित किया था।
क्या था MPS का मामला?
MPS यानी Minimum Public Shareholding नियम के तहत सूचीबद्ध कंपनियों में कम से कम 25 प्रतिशत हिस्सेदारी सार्वजनिक शेयरधारकों के पास होना जरूरी है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी सूचीबद्ध कंपनी के शेयरों का पर्याप्त हिस्सा सार्वजनिक निवेशकों के पास उपलब्ध रहे।
इस मामले में सवाल यह था कि कुछ शेयर कागजों पर विदेशी निवेशकों के पास होने के बावजूद क्या वास्तव में उनका नियंत्रण किसी प्रमोटर या प्रमोटर समूह के पास था।
अगर किसी प्रमोटर समूह का किसी निवेशक के शेयरों पर वास्तविक नियंत्रण साबित होता, तो उन शेयरों को सार्वजनिक हिस्सेदारी के बजाय प्रमोटर हिस्सेदारी के तौर पर देखा जा सकता था। इससे कंपनी की MPS आवश्यकता प्रभावित हो सकती थी।
SEBI ने हालांकि कहा कि इस मामले में केवल कारोबारी या वित्तीय संबंधों के आधार पर किसी व्यक्ति को निवेश का नियंत्रक नहीं माना जा सकता।
विनोद अदाणी पर नियंत्रण का आरोप कैसे जुड़ा?
जांच में यह पहलू भी देखा गया कि विनोद अदाणी का कुछ संबंधित पक्षों और निवेश सलाहकार संस्थाओं के साथ किस प्रकार का संबंध था।
SEBI ने एक्सेल इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड (Excel Investment Advisory Services Ltd.) और Global Macro Asset Management Ltd. (GMAML) के बीच हुए निवेश सलाहकार समझौते की भी जांच की।
आरोप यह था कि एक्सेल की ओर से अदाणी समूह की कंपनियों में निवेश से संबंधित सलाह दी गई और विनोद अदाणी का एक्सेल पर नियंत्रण था। इस आधार पर यह सवाल उठा कि क्या विदेशी निवेशकों के निवेश संबंधी फैसलों पर अप्रत्यक्ष रूप से उनका प्रभाव था।
हालांकि SEBI को इस व्यवस्था से वास्तविक नियंत्रण साबित करने वाला पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिला। नियामक ने यह भी ध्यान दिया कि संबंधित सलाहकारी समझौते में सलाह को बाध्यकारी नहीं बताया गया था।
जांच में ऐसा भी कोई ठोस सबूत नहीं मिला जिससे यह साबित हो कि समझौते में निर्धारित शर्तों के विपरीत विनोद अदाणी ने निवेश संबंधी फैसलों को निर्देशित किया।
सिर्फ कारोबारी संबंध नियंत्रण का सबूत नहीं
SEBI के आदेश का एक महत्वपूर्ण पहलू यह रहा कि नियामक ने कारोबारी और वित्तीय संबंधों तथा वास्तविक नियंत्रण के बीच अंतर किया।
किसी व्यक्ति के किसी कंपनी, निवेशक या कारोबारी पक्ष के साथ संबंध होने मात्र से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि वह उस पक्ष के निवेश या नीतिगत फैसलों को नियंत्रित करता है।
इस मामले में SEBI को ऐसा पर्याप्त प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं मिला, जिससे यह साबित हो सके कि विनोद अदाणी ने संबंधित निवेशकों के प्रबंधन या नीतिगत फैसलों को निर्देशित किया था।
इसी वजह से नियामक ने MPS से जुड़े आरोपों को साबित नहीं माना।
नासिर अली और चांग चुंग-लिंग पर 20-20 लाख रुपये का जुर्माना
हालांकि मामले में सभी संबंधित पक्षों को राहत नहीं मिली। SEBI ने नासिर अली शाबान अहली और चांग चुंग-लिंग पर सही और पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं कराने के लिए 20-20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
दोनों को आदेश मिलने के 45 दिनों के भीतर जुर्माने की राशि का भुगतान करना होगा।
वहीं, तीसरे संबंधित पक्ष तेजल रमनलाल देसाई को लगाए गए आरोप के संबंध में दोषी नहीं पाया गया।
इस तरह SEBI के आदेश में एक तरफ विनोद अदाणी के खिलाफ MPS से जुड़े आरोपों को आगे बढ़ाने का आधार नहीं मिला, जबकि दूसरी तरफ कुछ संबंधित पक्षों के सूचना उपलब्ध कराने से जुड़े दायित्वों को लेकर कार्रवाई की गई।
MPS आरोप नहीं टिके तो PFUTP के आरोप भी नहीं रहे
SEBI ने धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार व्यवहार से जुड़े PFUTP नियमों के तहत लगाए गए आरोपों पर भी विचार किया।
नियामक ने माना कि जब मूल MPS उल्लंघन को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले, तो उसी आधार पर लगाए गए संबंधित PFUTP आरोप भी कायम नहीं रह सकते।
इसका मतलब यह है कि इस विशेष कार्यवाही में विनोद अदाणी के खिलाफ MPS और उससे जुड़े धोखाधड़ी के आरोपों को आगे बढ़ाने की स्थिति नहीं बनी।
यह फैसला केवल इस विशेष मामले में SEBI की जांच और उपलब्ध साक्ष्यों से संबंधित है। इसे अदाणी समूह से जुड़े सभी मामलों के व्यापक निष्कर्ष के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए।
चार अदाणी कंपनियों से जुड़े निपटारे का क्या हुआ?
इसी मामले से संबंधित एक अलग प्रक्रिया में अदाणी समूह की चार कंपनियों और उनसे जुड़े व्यक्तियों ने SEBI के साथ निपटारा किया था।
इसमें Adani Enterprises Ltd., Adani Power Ltd., Adani Ports and Special Economic Zone Ltd. और Adani Energy Solutions Ltd. शामिल हैं। पहले Adani Energy Solutions को Adani Transmission के नाम से जाना जाता था।
इस अलग निपटारे में बिना किसी दोष को स्वीकार किए कुल 1,48,20,000 रुपये की राशि का भुगतान 26 अगस्त 2026 को किया गया था। SEBI ने 28 सितंबर के आदेश में स्पष्ट किया कि नया आदेश इस निपटारे को प्रभावित नहीं करता।
इसलिए दोनों घटनाओं को अलग-अलग समझना जरूरी है। एक तरफ चार अदाणी समूह कंपनियों और संबंधित व्यक्तियों से जुड़ा निपटारा है, जबकि दूसरी तरफ विनोद अदाणी तथा संबंधित पक्षों के खिलाफ MPS और नियंत्रण से जुड़े आरोपों पर SEBI की अंतिम जांच का निष्कर्ष है।
SEBI के आदेश का मतलब क्या है?
SEBI के 28 सितंबर के आदेश का सीधा अर्थ यह है कि नियामक को उपलब्ध जांच सामग्री के आधार पर यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिले कि विनोद अदाणी ने दोनों विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के निवेश संबंधी फैसलों को नियंत्रित किया था।
इसी कारण MPS उल्लंघन से जुड़ी कार्यवाही आगे नहीं बढ़ाई गई। MPS आरोप के आधार पर लगाए गए संबंधित PFUTP आरोप भी कायम नहीं रहे।
हालांकि, इसी मामले से जुड़े कुछ अन्य पक्षों पर सही और पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं कराने के लिए जुर्माना लगाया गया है। इसलिए इसे सभी संबंधित पक्षों को एक समान तरीके से आरोपमुक्त किए जाने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
SEBI की वेबसाइट पर 28 सितंबर 2026 को जारी अंतिम आदेश को ‘Final order in the matter of Adani Group Companies for alleged MPS violation’ के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
Source: SEBI के 28 सितंबर 2026 के अंतिम आदेश और संबंधित रिपोर्टों पर आधारित।
Disclaimer: यह लेख SEBI के उपलब्ध आदेश और सार्वजनिक रूप से प्रकाशित रिपोर्टों में दी गई जानकारी पर आधारित है। इसमें किसी व्यक्ति या संस्था के संबंध में आरोपों को केवल संबंधित नियामकीय कार्यवाही के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है।
