उत्तर प्रदेश में सरकारी वेबसाइट, कंप्यूटर नेटवर्क और डिजिटल सेवाओं को साइबर हमलों से सुरक्षित रखने के लिए योगी सरकार ने बड़ी पहल की है। IIT कानपुर को ₹104.28 करोड़ की लागत से साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर (UP-CSOC) स्थापित करने की जिम्मेदारी दी गई है। इस सेंटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग और आधुनिक साइबर सिक्योरिटी तकनीकों की मदद से सरकारी डिजिटल सिस्टम की चौबीसों घंटे निगरानी की जाएगी।
उत्तर प्रदेश में डिजिटल सेवाओं का विस्तार तेजी से हो रहा है। सरकारी विभागों के कामकाज से लेकर आम नागरिकों को मिलने वाली सुविधाओं तक, लगभग हर क्षेत्र में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और कंप्यूटर नेटवर्क की भूमिका बढ़ गई है। इसके साथ ही सरकारी वेबसाइटों, डिजिटल रिकॉर्ड और संवेदनशील जानकारियों पर साइबर हमलों का खतरा भी बढ़ रहा है। हैकिंग, डेटा चोरी, रैनसमवेयर और नेटवर्क में सेंधमारी जैसी घटनाएं सरकारी कामकाज को प्रभावित कर सकती हैं।
इसी चुनौती से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब प्रदेश के सरकारी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की साइबर सुरक्षा मजबूत करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) कानपुर की विशेषज्ञता का इस्तेमाल किया जाएगा। संस्थान का साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब (C3iHub) प्रदेश में UP-CSOC स्थापित करेगा।
हमारे सहयोगी Local 18 के रिपोर्टर अखंड प्रताप सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। परियोजना के लिए कुल ₹104.28 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। सेंटर स्थापित करने के अलावा शुरुआती तीन साल तक इसके संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी भी IIT कानपुर के C3iHub को सौंपी गई है।
₹104.28 करोड़ से तैयार होगा साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर
उत्तर प्रदेश सरकार की इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य सरकारी विभागों के डिजिटल सिस्टम को साइबर हमलों से सुरक्षित रखना है। इसके लिए IIT कानपुर का C3iHub एक आधुनिक साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर स्थापित करेगा।
इस सेंटर को एक ऐसे केंद्रीय निगरानी तंत्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां सरकारी विभागों के नेटवर्क, वेबसाइट और कंप्यूटर सिस्टम से संबंधित सुरक्षा गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा सकेगी।
परियोजना का कुल बजट ₹104.28 करोड़ है। सेंटर की स्थापना के बाद शुरुआती तीन वर्षों तक इसका संचालन और रखरखाव IIT कानपुर के विशेषज्ञों की देखरेख में किया जाएगा। इससे तकनीकी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने और साइबर सुरक्षा से जुड़ी विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
इस व्यवस्था का एक अहम हिस्सा सरकारी विभागों के डिजिटल सिस्टम में होने वाली असामान्य गतिविधियों की पहचान करना होगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी सरकारी वेबसाइट पर अचानक संदिग्ध ट्रैफिक बढ़ता है या किसी नेटवर्क में अनधिकृत तरीके से प्रवेश करने की कोशिश होती है, तो निगरानी प्रणाली ऐसे संकेतों को पहचानने में मदद करेगी।
इसके बाद संबंधित विभाग को अलर्ट किया जा सकेगा, ताकि संभावित खतरे को समय रहते रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सकें।
24 घंटे होगी सरकारी वेबसाइट और नेटवर्क की निगरानी
UP-CSOC की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी चौबीसों घंटे काम करने वाली निगरानी व्यवस्था होगी। साइबर हमले किसी भी समय हो सकते हैं। इसलिए केवल कार्यालय के सामान्य कामकाजी घंटों में सुरक्षा जांच करना पर्याप्त नहीं होता।
इस समस्या को ध्यान में रखते हुए सेंटर में AI और मशीन लर्निंग जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। इनकी मदद से सरकारी डिजिटल सिस्टम से मिलने वाले डेटा और नेटवर्क गतिविधियों का लगातार विश्लेषण किया जा सकेगा।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सामान्य गतिविधियों और संदिग्ध गतिविधियों के बीच अंतर समझने में सहायता मिलेगी। मशीन लर्निंग सिस्टम उपलब्ध डेटा के आधार पर संभावित साइबर खतरों के पैटर्न की पहचान करने में उपयोगी हो सकती है।
मान लीजिए किसी सरकारी विभाग के नेटवर्क में सामान्य से अलग गतिविधियां दिखाई देती हैं या कोई अनधिकृत व्यक्ति सिस्टम में प्रवेश करने की कोशिश करता है। ऐसी स्थिति में निगरानी व्यवस्था संबंधित गतिविधि को संदिग्ध मानकर अलर्ट जारी करने में मदद कर सकती है।
इसका उद्देश्य साइबर हमले की पहचान होने और उस पर कार्रवाई शुरू होने के बीच लगने वाले समय को कम करना है। जितनी जल्दी किसी खतरे का पता चलेगा, उतनी ही जल्दी संबंधित विभाग सुरक्षा के जरूरी कदम उठा सकेगा।
बिजली-पानी जैसी जरूरी सेवाओं की सुरक्षा पर भी रहेगा ध्यान
UP-CSOC की जिम्मेदारी केवल सरकारी वेबसाइटों और कंप्यूटर नेटवर्क तक सीमित नहीं होगी। इसके दायरे में बिजली, पानी और दूसरी जरूरी सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े तकनीकी सिस्टम भी शामिल होंगे।
इन सेवाओं के संचालन में ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी (OT) का इस्तेमाल किया जाता है। यह ऐसी तकनीक है, जिसकी मदद से औद्योगिक मशीनों, उपकरणों और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को नियंत्रित और संचालित किया जाता है।
उदाहरण के लिए, बिजली वितरण व्यवस्था, पानी की सप्लाई और अन्य जरूरी सुविधाओं से जुड़े नियंत्रण सिस्टम ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी पर निर्भर हो सकते हैं।
यदि ऐसे सिस्टम पर साइबर हमला होता है या उनमें किसी तरह की तकनीकी गड़बड़ी आती है, तो इसका असर केवल संबंधित विभाग तक सीमित नहीं रह सकता। आम लोगों को मिलने वाली जरूरी सेवाएं भी प्रभावित हो सकती हैं।
इसी वजह से UP-CSOC के जरिए इन सिस्टम की साइबर सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जाएगा। इससे डिजिटल नेटवर्क के साथ-साथ महत्वपूर्ण सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिल सकती है।
SIEM, SOAR और NDR तकनीकों से पकड़े जाएंगे साइबर हमले
UP-CSOC में साइबर खतरों की पहचान और उनसे निपटने के लिए SIEM, SOAR और NDR जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। ये तीनों तकनीकें साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर के कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
SIEM (Security Information and Event Management): इस तकनीक की मदद से अलग-अलग कंप्यूटर सिस्टम, सर्वर और नेटवर्क से मिलने वाले सुरक्षा संबंधी लॉग और अलर्ट को एक जगह एकत्र किया जाता है। इसके बाद इनका विश्लेषण करके संदिग्ध गतिविधियों और संभावित साइबर हमलों की पहचान करने में सहायता मिलती है।
SOAR (Security Orchestration, Automation and Response): यह तकनीक साइबर सुरक्षा से जुड़ी अलग-अलग प्रक्रियाओं को व्यवस्थित और स्वचालित करने में मदद करती है। किसी सुरक्षा अलर्ट के सामने आने पर जांच और प्रतिक्रिया से जुड़े निर्धारित काम तेजी से किए जा सकते हैं।
NDR (Network Detection and Response): यह तकनीक नेटवर्क में होने वाली गतिविधियों पर नजर रखती है। नेटवर्क ट्रैफिक का विश्लेषण करके संदिग्ध व्यवहार और संभावित साइबर हमलों की पहचान करने में सहायता मिलती है।
इन तीनों तकनीकों के संयुक्त इस्तेमाल से सरकारी विभागों के नेटवर्क की निगरानी, साइबर खतरों का विश्लेषण और सुरक्षा संबंधी कार्रवाई को बेहतर बनाने का लक्ष्य है।
हालांकि, केवल तकनीक से साइबर सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होती। इसके लिए विशेषज्ञों की निगरानी, नियमित सुरक्षा जांच और समय पर कार्रवाई भी जरूरी होती है। UP-CSOC में इन सभी पहलुओं को एक साथ मजबूत करने की योजना है।
सरकारी विभागों के सिस्टम की कमजोरियों की भी होगी पहचान
किसी साइबर हमले से बचने के लिए जरूरी है कि हमले से पहले ही सिस्टम की कमजोरियों का पता लगा लिया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए UP-CSOC के तहत सरकारी विभागों के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा संबंधी कमजोरियों का आकलन भी किया जाएगा।
इसके अंतर्गत यह समझने की कोशिश होगी कि किस विभाग के नेटवर्क और कंप्यूटर सिस्टम में किस तरह के साइबर जोखिम मौजूद हैं। इसके आधार पर सुरक्षा संबंधी प्राथमिकताएं तय करने में मदद मिलेगी।
सभी सरकारी विभागों का कामकाज और तकनीकी ढांचा एक जैसा नहीं होता। कुछ विभागों के पास बड़ी मात्रा में नागरिकों का डेटा होता है, जबकि कुछ विभाग जरूरी सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े सिस्टम संचालित करते हैं।
इसलिए प्रत्येक विभाग की जरूरत और जोखिम के स्तर को ध्यान में रखकर सुरक्षा उपाय तैयार करना महत्वपूर्ण होगा।
सिस्टम की नियमित जांच और सुरक्षा ऑडिट के जरिए संभावित कमजोरियों को समय रहते सामने लाने का प्रयास किया जाएगा। इससे विभागों को अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में जरूरी सुधार करने का अवसर मिलेगा।
सरकारी अधिकारियों को मिलेगी साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग
साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए केवल आधुनिक तकनीक और उपकरण पर्याप्त नहीं हैं। सरकारी विभागों में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को भी साइबर खतरों की जानकारी होना जरूरी है।
इसी उद्देश्य से UP-CSOC परियोजना के तहत सरकारी अधिकारियों को साइबर सुरक्षा से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा।
इसमें साइबर हमलों की पहचान, संदिग्ध ईमेल और लिंक से बचाव, डिजिटल डेटा की सुरक्षा और किसी सुरक्षा घटना के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रिया जैसे विषय महत्वपूर्ण हो सकते हैं।
इसके अलावा समय-समय पर साइबर ड्रिल भी आयोजित की जाएंगी। इन अभ्यासों के माध्यम से यह परखा जाएगा कि किसी बड़े साइबर हमले या सुरक्षा संबंधी आपात स्थिति में सरकारी विभाग कितनी तेजी से प्रतिक्रिया दे सकते हैं।
साइबर ड्रिल से अधिकारियों को अपनी तैयारियों का आकलन करने और सुरक्षा व्यवस्था में मौजूद कमियों को समझने में मदद मिलेगी।
इसके साथ ही सरकारी विभागों के मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (CISO) और नोडल अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित किया जाएगा। इससे साइबर सुरक्षा से जुड़ी सूचनाओं के आदान-प्रदान और जरूरी कार्रवाई को बेहतर बनाया जा सकेगा।
IIT कानपुर को पहले भी मिल चुकी है बड़े संस्थानों की साइबर सुरक्षा की जिम्मेदारी
IIT कानपुर के पास साइबर सुरक्षा और सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर स्थापित करने का अनुभव है। संस्थान का C3iHub इस क्षेत्र में तकनीकी विशेषज्ञता विकसित करने और साइबर सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं पर काम कर रहा है।
इससे पहले भी IIT कानपुर बड़े संस्थानों के लिए सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर तैयार कर चुका है। इनमें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) के भिलाई स्टील प्लांट, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन (IPA) जैसे संस्थान शामिल हैं।
इन संस्थानों के लिए साइबर सुरक्षा संबंधी सेंटर स्थापित करने का अनुभव उत्तर प्रदेश की इस नई परियोजना में उपयोगी साबित हो सकता है।
IIT कानपुर के निदेशक प्रो. मणींद्र अग्रवाल के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को साइबर खतरों से सुरक्षित रखने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।
उन्होंने कहा कि साइबर सुरक्षा में छोटी सी चूक भी जरूरी सेवाओं को प्रभावित कर सकती है और लोगों के संवेदनशील डेटा को खतरे में डाल सकती है। C3iHub के पास इस तरह के सेंटर स्थापित करने और उनका संचालन करने का अनुभव है। इसी तकनीकी विशेषज्ञता के आधार पर संस्थान उत्तर प्रदेश के साइबर सुरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने में योगदान देगा।
आम लोगों को UP-CSOC से क्या फायदा होगा?
इस परियोजना का सीधा संबंध आम लोगों की डिजिटल सुरक्षा और सरकारी ऑनलाइन सेवाओं की विश्वसनीयता से है। आज बड़ी संख्या में लोग सरकारी वेबसाइटों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से विभिन्न सेवाओं का लाभ उठाते हैं।
आधार, पेंशन, सरकारी योजनाओं, बिजली-पानी से जुड़ी सेवाओं और दूसरे विभागीय कामकाज में डिजिटल सिस्टम की भूमिका लगातार बढ़ रही है। ऐसे में इन प्लेटफॉर्म पर साइबर हमला होने से सरकारी कामकाज के साथ-साथ नागरिकों की निजी जानकारियां भी प्रभावित हो सकती हैं।
UP-CSOC के जरिए सरकारी डिजिटल सिस्टम की लगातार निगरानी और संभावित साइबर खतरों की पहचान करने की व्यवस्था मजबूत करने का लक्ष्य है।
इससे सरकारी वेबसाइटों और नेटवर्क पर होने वाली संदिग्ध गतिविधियों का समय रहते पता लगाने में मदद मिल सकती है। बिजली और पानी जैसी जरूरी सेवाओं से जुड़े तकनीकी सिस्टम की सुरक्षा पर ध्यान देने से महत्वपूर्ण सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित रखने की दिशा में भी काम होगा।
इसके अलावा सरकारी अधिकारियों को प्रशिक्षण देने और नियमित साइबर ड्रिल आयोजित करने से विभागों की साइबर हमलों से निपटने की तैयारी बेहतर हो सकती है।
कुल मिलाकर, ₹104.28 करोड़ की UP-CSOC परियोजना उत्तर प्रदेश के सरकारी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा को मजबूत करने की योजना है। IIT कानपुर की तकनीकी विशेषज्ञता, AI आधारित निगरानी और आधुनिक साइबर सुरक्षा उपकरणों की मदद से प्रदेश में साइबर हमलों का पता लगाने, उनकी जांच करने और समय पर प्रतिक्रिया देने की क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।
