Poultry Industry News: पोल्ट्री उद्योग इन दिनों बढ़ती फीड लागत और चिकन की गिरती कीमतों के दोहरे दबाव से जूझ रहा है। मक्के की इंडस्ट्रियल मांग बढ़ने से पोल्ट्री फीड महंगी हो रही है, जबकि बाजार में चिकन की कमजोर मांग के कारण किसानों और पोल्ट्री कंपनियों का मुनाफा प्रभावित हो रहा है। इस स्थिति से निपटने के लिए उद्योग ने सरकार से गैर-GMO मक्का के शुल्क-मुक्त आयात और FCI के ऐसे अनाज के इस्तेमाल की अनुमति मांगी है, जो इंसानों के खाने योग्य नहीं हैं। इसके अलावा, पोल्ट्री ब्रीडर्स ने लाइव चिकन का बेस प्राइस ₹110 प्रति किलो तय करने की मांग की है।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। देश का पोल्ट्री सेक्टर इस समय कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। एक तरफ चिकन उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले मक्का और सोयाबीन जैसे कच्चे माल की लागत बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ बाजार में चिकन की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। इससे पोल्ट्री कारोबार से जुड़े किसानों, ब्रीडर्स और कंपनियों के सामने आर्थिक दबाव बढ़ गया है।
पोल्ट्री उद्योग का कहना है कि फीड की कीमतों में बढ़ोतरी और चिकन की बिक्री से मिलने वाले कम दाम के कारण कारोबार की लागत और कमाई के बीच अंतर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में उद्योग को राहत देने के लिए सरकार से कुछ नीतिगत कदम उठाने की मांग की गई है।
पोल्ट्री एसोसिएशन ने गैर-GMO मक्का का शुल्क-मुक्त आयात करने की अनुमति देने के साथ-साथ भारतीय खाद्य निगम (FCI) के ऐसे अनाज को पोल्ट्री फीड में इस्तेमाल करने की छूट मांगी है, जो मानव उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं हैं। उद्योग का मानना है कि इससे फीड की उपलब्धता बढ़ाने और उत्पादन लागत को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है।
लाइव चिकन का ₹110 प्रति किलो बेस प्राइस तय करने पर सहमति
पोल्ट्री सेक्टर में कीमतों को लेकर अनिश्चितता के बीच अलग-अलग जोन के ब्रीडर्स ने लाइव चिकन का बेस प्राइस ₹110 प्रति किलो तय करने पर सहमति जताई है। इसका उद्देश्य बाजार में कीमतों को स्थिर रखने और उत्पादकों को लगातार गिरते दामों से राहत दिलाना है।
हालांकि, बेस प्राइस तय करने की मांग ऐसे समय आई है, जब बाजार में चिकन की खपत कमजोर बनी हुई है। पोल्ट्री कारोबारियों के अनुसार, मांग और सप्लाई के बीच असंतुलन का सीधा असर चिकन की कीमतों पर पड़ रहा है।
इस मुद्दे पर सोमवार को एक अहम बैठक आयोजित की गई। इसमें All India Poultry Breeders Association (AIPBA), Pan India Breeders Association (PIBCC), TPBA सहित कई पोल्ट्री एसोसिएशन के पदाधिकारी और प्रमुख पोल्ट्री कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
बैठक में El Niño के संभावित प्रभाव, फीड की बढ़ती लागत, चिकन की कमजोर कीमतों और आने वाले समय में उद्योग के सामने खड़ी चुनौतियों पर चर्चा की गई। प्रतिनिधियों ने माना कि मौजूदा परिस्थितियों में पोल्ट्री कारोबार को स्थिर बनाए रखने के लिए उत्पादन लागत और बाजार कीमतों, दोनों पर ध्यान देने की जरूरत है।
चिकन की कीमतों में गिरावट को बताया मौसमी
पोल्ट्री उद्योग के प्रतिनिधियों का कहना है कि चिकन की कीमतों में हालिया गिरावट को लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके पीछे मुख्य रूप से मौसमी कारण जिम्मेदार हैं। त्योहारों और अन्य मौकों पर खानपान की आदतों में बदलाव के कारण चिकन की खपत प्रभावित होती है। जब बाजार में मांग कमजोर होती है, तो उपलब्ध सप्लाई के मुकाबले खरीदारी कम हो जाती है और कीमतों पर दबाव बढ़ने लगता है।
Venkateshwara Hatcheries Private Limited के जनरल मैनेजर केजी आनंद ने BusinessLine को बताया कि चिकन की कीमतों में मौजूदा गिरावट मौसमी कारणों से हुई है। उन्होंने आने वाले कुछ हफ्तों में कीमतों में सुधार की उम्मीद जताई है।
उद्योग के नेताओं का मानना है कि जैसे-जैसे बाजार में मांग सामान्य होगी, चिकन की कीमतों को भी सहारा मिल सकता है। हालांकि, कीमतों में सुधार की गति इस बात पर निर्भर करेगी कि बाजार में खपत कितनी तेजी से बढ़ती है और उत्पादन कितना रहता है।
पोल्ट्री कारोबार में कीमतों का उतार-चढ़ाव केवल ब्रीडर्स और कंपनियों तक सीमित नहीं रहता। इसका असर चिकन फार्म चलाने वाले किसानों, सप्लाई चेन, थोक कारोबारियों और खुदरा विक्रेताओं पर भी पड़ता है। इसलिए उद्योग के प्रतिनिधि चाहते हैं कि बाजार में कीमतों को लेकर ज्यादा स्थिरता बनी रहे।
सरकार से गैर-GMO मक्का के ड्यूटी फ्री आयात की मांग
पोल्ट्री उद्योग की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक फीड की बढ़ती लागत है। मक्का पोल्ट्री फीड का एक प्रमुख घटक है। मुर्गियों के विकास और उत्पादन के लिए तैयार किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के फीड में इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है।
उद्योग का कहना है कि मक्के की इंडस्ट्रियल मांग बढ़ने से इसकी उपलब्धता और कीमतों पर दबाव बढ़ा है। ऐसे में पोल्ट्री सेक्टर को जरूरी मात्रा में मक्का हासिल करने के लिए अधिक लागत उठानी पड़ रही है।
इस समस्या से निपटने के लिए पोल्ट्री एसोसिएशन ने सरकार से गैर-GMO मक्का का शुल्क-मुक्त आयात करने की अनुमति मांगी है। गैर-GMO मक्का का मतलब ऐसा मक्का है, जिसे जेनेटिक मॉडिफिकेशन की प्रक्रिया से तैयार नहीं किया गया है।
उद्योग का तर्क है कि आयात पर शुल्क में राहत मिलने से घरेलू बाजार में मक्के की उपलब्धता बढ़ाने का विकल्प मिल सकता है। इससे पोल्ट्री फीड निर्माताओं को कच्चे माल की आपूर्ति बेहतर करने और लागत के दबाव को कम करने में मदद मिल सकती है।
हालांकि, इस मांग पर सरकार का फैसला महत्वपूर्ण होगा। आयात की अनुमति, उसकी शर्तें और शुल्क में संभावित राहत जैसे पहलू यह तय करेंगे कि पोल्ट्री उद्योग को कितनी राहत मिल सकती है।
FCI के अनाज को पोल्ट्री फीड में इस्तेमाल करने की अनुमति मांगी
मक्का के आयात के अलावा पोल्ट्री उद्योग ने भारतीय खाद्य निगम यानी FCI के भंडार में मौजूद ऐसे अनाज के इस्तेमाल की अनुमति भी मांगी है, जो इंसानों के खाने योग्य नहीं हैं।
FCI देश में खाद्यान्न के भंडारण और सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पोल्ट्री उद्योग का मानना है कि यदि मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त लेकिन पशु आहार के निर्धारित गुणवत्ता मानकों पर खरे उतरने वाले अनाज का इस्तेमाल फीड बनाने में किया जा सके, तो कच्चे माल की उपलब्धता बढ़ सकती है।
इससे एक तरफ भंडारित अनाज के उपयोग का बेहतर विकल्प मिल सकता है, वहीं दूसरी तरफ पोल्ट्री फीड निर्माताओं को कुछ राहत मिलने की संभावना है।
हालांकि, इस तरह के अनाज के इस्तेमाल के लिए गुणवत्ता, सुरक्षा और पशु आहार से जुड़े मानकों का पालन करना जरूरी होगा। उद्योग की मांग पर सरकार की ओर से नीतिगत मंजूरी मिलने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि इस विकल्प का इस्तेमाल किस तरह किया जा सकता है।
मक्का और सोयाबीन पर निर्भर है पोल्ट्री फीड उद्योग
पोल्ट्री फीड तैयार करने में मक्का और सोयाबीन की अहम भूमिका होती है। मुर्गियों की उम्र, वजन और उत्पादन क्षमता के अनुसार अलग-अलग तरह का फीड तैयार किया जाता है। इसमें प्री-स्टार्टर, स्टार्टर, ग्रोवर और फिनिशर फीड जैसे चरण शामिल होते हैं।
मक्का मुख्य रूप से ऊर्जा उपलब्ध कराने वाले प्रमुख घटकों में शामिल है, जबकि सोयाबीन और सोयाबीन मील प्रोटीन का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इन दोनों कृषि उत्पादों की कीमतों में बदलाव का सीधा असर पोल्ट्री उत्पादन की कुल लागत पर पड़ सकता है।
यदि मक्के की कीमतें बढ़ती हैं और सोयाबीन की उपलब्धता प्रभावित होती है, तो फीड बनाने वाली कंपनियों की लागत बढ़ जाती है। इसका असर आगे चलकर पोल्ट्री फार्म चलाने वाले किसानों पर पड़ता है। उन्हें मुर्गियों के पालन और उत्पादन के लिए अधिक खर्च करना पड़ता है।
मौजूदा स्थिति में पोल्ट्री उद्योग के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती है कि एक तरफ उत्पादन लागत बढ़ रही है और दूसरी तरफ चिकन की बिक्री से अपेक्षित कीमत नहीं मिल रही है। इस वजह से कारोबार का मार्जिन प्रभावित हो रहा है।
अगले सप्ताह सरकार से मिलेंगे पोल्ट्री एसोसिएशन के प्रतिनिधि
पोल्ट्री उद्योग की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए एसोसिएशन के प्रतिनिधि अगले सप्ताह के अंत में नई दिल्ली में सरकारी अधिकारियों और नीति निर्माताओं से मुलाकात करेंगे।
इस बैठक में गैर-GMO मक्का के शुल्क-मुक्त आयात, FCI के अनुपयोगी खाद्यान्न को पोल्ट्री फीड में इस्तेमाल करने की अनुमति और फीड की बढ़ती लागत को नियंत्रित करने जैसे मुद्दे उठाए जाएंगे।
इसके अलावा, चिकन बाजार में कीमतों को स्थिर रखने और पोल्ट्री कारोबार से जुड़े लोगों को राहत देने के लिए जरूरी नीतिगत कदम उठाने की मांग भी की जाएगी।
उद्योग की मांगों पर सरकार का रुख आने वाले समय में महत्वपूर्ण होगा। यदि मक्का की उपलब्धता बढ़ाने और फीड लागत कम करने के उपायों को मंजूरी मिलती है, तो पोल्ट्री सेक्टर को राहत मिल सकती है।
फिलहाल पोल्ट्री कारोबारियों की नजर दो बातों पर है। पहली, क्या आने वाले हफ्तों में चिकन की मांग बढ़ने से कीमतों में सुधार होगा और दूसरी, क्या सरकार फीड की बढ़ती लागत को कम करने के लिए उद्योग की मांगों पर कोई ठोस कदम उठाएगी। इन दोनों पहलुओं का असर आने वाले समय में पोल्ट्री सेक्टर की आर्थिक स्थिति पर देखने को मिल सकता है।
Source: BusinessLine की रिपोर्ट पर आधारित।


