India Oil and Gas Import Bill: भारत का तेल और गैस आयात बिल अक्टूबर 2026 में सालाना आधार पर 60 प्रतिशत बढ़कर 16 अरब डॉलर पहुंच गया। कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में तेज उछाल इसका प्रमुख कारण रहा। वहीं, दूसरी ओर देश में रसोई गैस (LPG) की खपत में गिरावट दर्ज की गई है। पेट्रोलियम मंत्रालय के तहत काम करने वाले पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल (PPAC) के आंकड़ों से यह जानकारी सामने आई है।
ब्रेंट क्रूड की औसत कीमत अक्टूबर में सालाना आधार पर लगभग दोगुनी होकर 124.77 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गई। इसकी वजह से भारत के आयात खर्च पर दबाव बढ़ा। अक्टूबर 2025 में देश का तेल एवं गैस का नेट इंपोर्ट बिल करीब 10 अरब डॉलर था, जो अक्टूबर 2026 में बढ़कर 16 अरब डॉलर हो गया।
कच्चे तेल के आयात पर खर्च हुआ 19.5 अरब डॉलर
अक्टूबर 2026 में भारत ने अकेले कच्चे तेल के आयात पर 19.5 अरब डॉलर खर्च किए। पिछले साल इसी महीने यह आंकड़ा 10.4 अरब डॉलर था। यानी एक साल के भीतर कच्चे तेल के आयात की वैल्यू में काफी बढ़ोतरी हुई है।
मात्रा के लिहाज से भी कच्चे तेल का आयात बढ़ा। अक्टूबर में भारत ने 2.33 करोड़ टन कच्चे तेल का आयात किया, जो पिछले साल के मुकाबले 11 प्रतिशत अधिक है। इससे स्पष्ट है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में उछाल के साथ आयात की मात्रा बढ़ने से भी देश के विदेशी मुद्रा खर्च पर असर पड़ा।
वहीं, लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) के आयात पर अक्टूबर में 1.3 अरब डॉलर खर्च हुए। दूसरी तरफ, भारत ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात से 6.3 अरब डॉलर की कमाई की।
अप्रैल से अक्टूबर तक 97.7 अरब डॉलर पहुंचा नेट इंपोर्ट बिल
चालू वित्त वर्ष 2026-27 के पहले सात महीनों यानी अप्रैल से अक्टूबर के दौरान भारत का तेल एवं गैस का नेट इंपोर्ट बिल बढ़कर 97.7 अरब डॉलर हो गया। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह 70.3 अरब डॉलर था।
इस अवधि में मात्रा के लिहाज से कच्चे तेल के आयात में 2.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं, वैल्यू के आधार पर कच्चे तेल का आयात बिल 111 अरब डॉलर रहा। अप्रैल-अक्टूबर 2025 के दौरान यह खर्च 72.3 अरब डॉलर था।
इस तरह कच्चे तेल की ऊंची कीमतों ने भारत के आयात बिल में बड़ा इजाफा किया है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा आयात के जरिए पूरा करता है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बदलाव का असर देश के व्यापार संतुलन और विदेशी मुद्रा खर्च पर पड़ता है।
देश में LPG की खपत में 12.3% की गिरावट
तेल और गैस के आयात बिल में बढ़ोतरी के बीच देश में रसोई गैस यानी LPG की खपत में गिरावट दर्ज की गई। PPAC के आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर 2026 में LPG की खपत सालाना आधार पर 12.3 प्रतिशत कम रही। वहीं, अप्रैल से अक्टूबर 2026 के दौरान इसमें 15.1 प्रतिशत की गिरावट आई।
घरेलू LPG ग्राहकों की संख्या में भी कमी दर्ज की गई है। 1 नवंबर 2026 को देश में एक्टिव घरेलू LPG ग्राहकों की संख्या 32.6 करोड़ थी। जबकि 1 अप्रैल 2026 को यह संख्या 33.4 करोड़ दर्ज की गई थी।
हालांकि, LPG की खपत में गिरावट के पीछे किसी एक कारण को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इसके लिए घरेलू मांग, उपभोक्ताओं की संख्या और अन्य बाजार परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना होगा।
सरकारी कंपनियों की घरेलू LPG बिक्री 11.8% घटी
अक्टूबर में सरकारी तेल कंपनियों की पैक्ड घरेलू LPG बिक्री में 11.8 प्रतिशत की गिरावट आई। वहीं, थोक LPG की बिक्री में इससे भी ज्यादा 49.1 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई।
इसके उलट ऑटो LPG की बिक्री में 23.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। यह दर्शाता है कि LPG की अलग-अलग श्रेणियों में मांग का रुझान एक जैसा नहीं रहा।
ऑटो LPG की बिक्री बढ़ने के बावजूद घरेलू और थोक LPG की बिक्री में गिरावट ने कुल खपत के आंकड़ों को प्रभावित किया।
पेट्रोलियम उत्पादों के आयात में भी बड़ी गिरावट
अक्टूबर 2026 में भारत के पेट्रोलियम उत्पादों के आयात में 41.2 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। वहीं, चालू वित्त वर्ष 2026-27 में अप्रैल से अक्टूबर के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों के आयात में कुल 49.3 प्रतिशत की कमी आई।
एक तरफ कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के कारण भारत का कुल तेल एवं गैस आयात बिल बढ़ा है, तो दूसरी तरफ पेट्रोलियम उत्पादों और LPG की खपत एवं आयात में गिरावट देखने को मिली है।
कुल मिलाकर अक्टूबर के आंकड़े भारत की ऊर्जा अर्थव्यवस्था की दो अलग-अलग तस्वीरें सामने रखते हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की महंगी कीमतों ने आयात खर्च बढ़ाया है, जबकि घरेलू LPG खपत और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात में कमी दर्ज की गई है। आने वाले महीनों में अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें और घरेलू ऊर्जा मांग भारत के आयात बिल की दिशा तय करने वाले अहम कारक होंगे।
Source: पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल (PPAC) के आंकड़ों पर आधारित रिपोर्ट।
डिस्क्लेमर: इस लेख में दिए गए आंकड़े उपलब्ध स्रोतों पर आधारित हैं। इन्हें निवेश या वित्तीय सलाह के रूप में न लें।


