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बिजनेस न्यूज़

NPS New Rules: पेंशनधारकों के लिए 1 दिसंबर से बदल जाएंगे NPS के नियम! PFRDA ने जारी किए ये सख्त निर्देश

Namam Sharma
Last updated: 2026/11/04 at 1:40 अपराह्न
Namam Sharma - Senior Editor – Newsjagran
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14 Min Read
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NPS New Rules 2026: नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में निवेश करने वाले सब्सक्राइबर्स के लिए बड़ा बदलाव होने जा रहा है। पेंशन फंड नियामक PFRDA ने स्कीमों के नामकरण, रिस्क प्रोफाइल और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निवेश के विकल्प दिखाने से जुड़े नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये नियम 1 दिसंबर 2026 से लागू होंगे। इसके बाद निवेशकों को अलग-अलग पेंशन फंड और स्कीमों की पहचान करना आसान होगा। साथ ही, बैंक और फिनटेक प्लेटफॉर्म किसी एक पेंशन फंड को प्राथमिकता देकर दूसरे विकल्पों को छिपा नहीं सकेंगे।

Contents
1. अब नए फॉर्मेट में होंगे NPS स्कीमों के नाम2. विज्ञापनों में रिस्क लेवल बताना होगा अनिवार्य3. बैंक और फिनटेक ऐप्स नहीं छिपा सकेंगे दूसरे पेंशन फंड के विकल्प4. पेंशन फंड की अपनी वेबसाइट पर लागू होगा अलग नियम5. CRA और सेंट्रल NPS प्लेटफॉर्म्स को भी करना होगा बदलाव6. 1 दिसंबर 2026 से लागू होंगे नए नियम, संस्थानों को मिला समयNPS सब्सक्राइबर्स को नए नियमों से क्या फायदा होगा?

नई दिल्ली। रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) एक महत्वपूर्ण निवेश विकल्प है। इसमें निवेश करने वाले लोगों के लिए पेंशन फंड और स्कीम का सही चुनाव करना काफी अहम होता है। हालांकि, अलग-अलग पेंशन फंड की स्कीमों के नाम और उनकी जोखिम श्रेणियों को लेकर कई बार निवेशकों को परेशानी होती है।

इसी समस्या को दूर करने के लिए पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। 2 नवंबर 2026 को जारी सर्कुलर के मुताबिक, ये बदलाव मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क (MSF) के तहत आने वाली NPS स्कीमों के नामकरण और उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शन से संबंधित हैं।

नए नियमों का उद्देश्य निवेशकों को ज्यादा पारदर्शिता देना और अलग-अलग पेंशन फंड के विकल्पों के बीच तुलना आसान बनाना है। इसके लिए स्कीम के नाम से लेकर विज्ञापन और ऑनलाइन ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया तक में बदलाव किए जाएंगे। आइए जानते हैं कि 1 दिसंबर से NPS में क्या-क्या बदलने वाला है।

1. अब नए फॉर्मेट में होंगे NPS स्कीमों के नाम

PFRDA ने NPS के मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क के तहत पेंशन स्कीमों के नामकरण के लिए एक समान फॉर्मेट निर्धारित किया है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि निवेशक केवल स्कीम का नाम देखकर ही यह समझ सकें कि वह किस पेंशन फंड की योजना है।

नए नियमों के अनुसार, प्रत्येक स्कीम के नाम में तीन चीजें शामिल होनी जरूरी होंगी। इसमें संबंधित पेंशन फंड का संक्षिप्त नाम, कॉमन कीवर्ड ‘NPS’ और उस पेंशन फंड की ओर से दिया गया एक विशिष्ट नाम शामिल होगा।

उदाहरण के लिए, यदि किसी पेंशन फंड का संक्षिप्त नाम XYZ है, तो उसकी स्कीम का नाम ‘XYZ NPS Retirement Scheme’ हो सकता है। इससे निवेशकों को स्कीम के नाम से ही संबंधित पेंशन फंड की पहचान करने में मदद मिलेगी।

Tier II स्कीम के नाम में भी होगा बदलाव

PFRDA ने Tier II स्कीमों की पहचान को लेकर भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं। नए नियमों के तहत Tier II की प्रत्येक स्कीम के नाम के अंत में ‘Tier II’ लिखना अनिवार्य होगा।

उदाहरण के लिए, यदि किसी पेंशन फंड की मुख्य स्कीम का नाम ‘XYZ NPS Retirement Scheme’ है, तो उसकी Tier II स्कीम का नाम ‘XYZ NPS Retirement Scheme Tier II’ होगा।

वहीं, Tier I को डिफॉल्ट विकल्प माना गया है। इसलिए उसके नाम के साथ अलग से ‘Tier I’ लिखना जरूरी नहीं होगा। इससे निवेशकों को दोनों प्रकार की स्कीमों के बीच अंतर समझने में आसानी होगी।

A से E तक के कैटेगरी कोड नहीं होंगे नाम का हिस्सा

अभी तक NPS की अलग-अलग निवेश श्रेणियों को A, B, C, D और E जैसे कैटेगरी कोड के माध्यम से पहचाना जाता रहा है। नए दिशानिर्देशों के अनुसार, ये कैटेगरी कोड अब स्कीम के नाम का हिस्सा नहीं होंगे।

इसके अलावा, यदि कोई पेंशन फंड एक ही निवेश कैटेगरी में एक से ज्यादा स्कीमें पेश करता है, तो उसे प्रत्येक स्कीम के लिए अलग और विशिष्ट नाम रखना होगा। इससे एक जैसी दिखने वाली स्कीमों के बीच भ्रम की स्थिति कम होगी।

2. विज्ञापनों में रिस्क लेवल बताना होगा अनिवार्य

NPS के नए नियमों में निवेशकों को जोखिम से जुड़ी जानकारी देने पर भी विशेष जोर दिया गया है। PFRDA ने स्पष्ट किया है कि किसी भी पेंशन स्कीम का विज्ञापन करते समय उसकी कैटेगरी और रिस्क प्रोफाइल को प्रमुखता से दिखाना होगा।

नए दिशानिर्देशों के मुताबिक, पेंशन फंड या स्कीम से संबंधित किसी विज्ञापन, ब्रोशर अथवा मीडिया पब्लिकेशन में स्कीम के नाम के तुरंत नीचे या उसके बगल में उसकी पूरी कैटेगरी और जोखिम स्तर लिखना अनिवार्य होगा।

यह जानकारी छोटे या अस्पष्ट अक्षरों में नहीं छिपाई जा सकेगी। इसका उद्देश्य यह है कि निवेशक स्कीम में पैसा लगाने से पहले उसके जोखिम को समझ सकें।

उदाहरण के तौर पर, यदि किसी स्कीम की कैटेगरी ‘Aggressive Growth’ है और उसका रिस्क लेवल ‘Very High Risk’ निर्धारित है, तो विज्ञापन में दोनों जानकारियां स्पष्ट रूप से दिखाई जानी चाहिए।

इसी तरह, यदि कोई स्कीम ‘Balanced Growth’ कैटेगरी में आती है, तो उसके साथ संबंधित जोखिम स्तर भी प्रदर्शित करना होगा।

आधिकारिक दस्तावेजों में भी मिलेगी पूरी जानकारी

PFRDA ने केवल विज्ञापनों तक ही इन नियमों को सीमित नहीं रखा है। पेंशन फंड्स को अपने आधिकारिक दस्तावेजों में भी स्कीम की कैटेगरी और जोखिम से जुड़ी जानकारी प्रमुखता से उपलब्ध करानी होगी।

इसके तहत ‘NPS Scheme Essentials Document’ और आधिकारिक ब्रोशर में भी स्कीम की निवेश श्रेणी और रिस्क प्रोफाइल स्पष्ट रूप से बतानी होगी।

इससे निवेशकों को अलग-अलग स्कीमों की तुलना करने और अपनी जोखिम लेने की क्षमता के अनुसार विकल्प चुनने में मदद मिल सकती है।

3. बैंक और फिनटेक ऐप्स नहीं छिपा सकेंगे दूसरे पेंशन फंड के विकल्प

NPS के नए नियमों में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव पॉइंट ऑफ प्रेजेंस (PoP) प्लेटफॉर्म्स को लेकर किया गया है। PoP ऐसे बैंक, वित्तीय संस्थान और डिजिटल प्लेटफॉर्म होते हैं, जिनके माध्यम से लोग NPS से जुड़ सकते हैं और निवेश संबंधी सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं।

अब तक अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर निवेशकों को उपलब्ध स्कीमों और पेंशन फंड के विकल्पों को दिखाने के तरीके में अंतर हो सकता था। नए नियमों के तहत PFRDA ने इस प्रक्रिया में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए हैं।

एक कैटेगरी में सभी पेंशन फंड दिखाने होंगे

नए नियमों के अनुसार, यदि कोई सब्सक्राइबर किसी PoP प्लेटफॉर्म पर जाकर एक विशेष निवेश कैटेगरी चुनता है, तो उस कैटेगरी में उपलब्ध सभी पेंशन फंड की स्कीमें दिखानी होंगी।

उदाहरण के लिए, यदि कोई निवेशक ‘Balanced Growth- Medium Risk’ कैटेगरी का विकल्प चुनता है, तो संबंधित प्लेटफॉर्म को इस कैटेगरी में उपलब्ध सभी पेंशन फंड की स्कीमें दिखानी होंगी।

ऐसा नहीं होगा कि प्लेटफॉर्म केवल एक या दो चुनिंदा पेंशन फंड की स्कीमें दिखाए और बाकी विकल्पों को सूची से हटा दे।

इस बदलाव से निवेशकों को एक ही प्लेटफॉर्म पर अलग-अलग पेंशन फंड की स्कीमों को देखने और उनकी तुलना करने का अवसर मिलेगा।

किसी एक पेंशन फंड को प्राथमिकता दे सकेंगे प्लेटफॉर्म

PFRDA ने PoP प्लेटफॉर्म्स को कुछ सीमित छूट भी दी है। वे अपनी सूची में किसी खास पेंशन फंड को सबसे ऊपर दिखा सकते हैं या किसी स्कीम को पहले से चयनित (Pre-selected) रख सकते हैं।

हालांकि, इसके लिए एक महत्वपूर्ण शर्त रखी गई है। प्लेटफॉर्म को दूसरे पेंशन फंड की उपलब्ध स्कीमों को भी दिखाना होगा। वे किसी एक फंड को प्राथमिकता देने के लिए बाकी विकल्पों को छिपा नहीं सकेंगे।

इससे निवेशकों के पास विकल्पों की उपलब्धता बनी रहेगी और वे अपनी जरूरत के अनुसार पेंशन फंड का चुनाव कर सकेंगे।

4. पेंशन फंड की अपनी वेबसाइट पर लागू होगा अलग नियम

PFRDA ने इस व्यवस्था में एक विशेष अपवाद भी रखा है। यदि कोई निवेशक किसी पेंशन फंड की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर सीधे जाकर NPS अकाउंट खोलने की प्रक्रिया पूरी करता है, तो उस प्लेटफॉर्म पर केवल उसी पेंशन फंड की स्कीमें दिखाई जा सकती हैं।

उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति XYZ पेंशन फंड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनबोर्डिंग करता है, तो वहां XYZ पेंशन फंड की उपलब्ध स्कीमें ही दिखाई जा सकती हैं।

हालांकि, अन्य PoP और सामान्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संबंधित कैटेगरी के सभी उपलब्ध पेंशन फंड की स्कीमें दिखाने का नियम लागू रहेगा।

5. CRA और सेंट्रल NPS प्लेटफॉर्म्स को भी करना होगा बदलाव

नए दिशानिर्देशों का पालन केवल बैंकों और फिनटेक ऐप्स को ही नहीं करना होगा। PFRDA ने सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसियों (CRAs) और सेंट्रल NPS प्लेटफॉर्म्स को भी जरूरी बदलाव करने का निर्देश दिया है।

इन प्लेटफॉर्म्स पर भी निवेशकों को चुनी गई कैटेगरी में उपलब्ध सभी पेंशन फंड की स्कीमें दिखाई जानी चाहिए।

इसका मतलब है कि निवेशक चाहे किसी बैंक के माध्यम से NPS में निवेश करें, किसी फिनटेक ऐप का इस्तेमाल करें या सेंट्रल NPS प्लेटफॉर्म पर जाएं, उन्हें उपलब्ध विकल्पों की जानकारी पारदर्शी तरीके से मिलनी चाहिए।

इस व्यवस्था से NPS में निवेश की प्रक्रिया को ज्यादा निष्पक्ष और निवेशक-केंद्रित बनाने की कोशिश की गई है।

6. 1 दिसंबर 2026 से लागू होंगे नए नियम, संस्थानों को मिला समय

PFRDA की ओर से जारी सर्कुलर के अनुसार, NPS के ये नए दिशानिर्देश 1 दिसंबर 2026 से लागू होंगे। नियामक ने सभी संबंधित संस्थानों को इस तारीख तक अपनी व्यवस्थाओं को अपडेट करने का निर्देश दिया है।

इसमें पेंशन फंड्स, सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसियों (CRAs) और पॉइंट ऑफ प्रेजेंस (PoPs) को शामिल किया गया है।

सभी संबंधित संस्थानों को अपने विज्ञापन, ब्रोशर, वेबसाइट, मोबाइल ऐप और डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया में जरूरी बदलाव करने होंगे। इसके अलावा, स्कीमों के नाम और जोखिम संबंधी जानकारी को भी नए निर्धारित फॉर्मेट के अनुसार अपडेट करना होगा।

इसका उद्देश्य यह है कि 1 दिसंबर से निवेशकों को NPS की स्कीमों के बारे में एक समान और स्पष्ट जानकारी मिल सके।

NPS सब्सक्राइबर्स को नए नियमों से क्या फायदा होगा?

PFRDA के इन बदलावों का सबसे बड़ा फायदा NPS में निवेश करने वाले सब्सक्राइबर्स को मिलने की उम्मीद है। नए नियमों के बाद स्कीमों की पहचान करना पहले के मुकाबले आसान हो सकता है।

निवेशकों को स्कीम का नाम देखकर संबंधित पेंशन फंड की जानकारी मिलेगी। विज्ञापनों में रिस्क लेवल स्पष्ट होने से निवेश से पहले जोखिम समझने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, बैंक और फिनटेक प्लेटफॉर्म पर एक ही कैटेगरी में उपलब्ध सभी पेंशन फंड के विकल्प देखने का मौका मिलेगा।

खास बात यह है कि किसी एक पेंशन फंड को प्राथमिकता देने के बावजूद दूसरे विकल्पों को छिपाया नहीं जा सकेगा। इससे निवेशकों को अलग-अलग स्कीमों की तुलना करने और सोच-समझकर फैसला लेने में मदद मिल सकती है।

हालांकि, निवेशकों को यह समझना जरूरी है कि केवल स्कीम का नाम या उसकी कैटेगरी देखकर निवेश का फैसला नहीं करना चाहिए। किसी भी पेंशन स्कीम में पैसा लगाने से पहले उसके निवेश विकल्प, जोखिम, संभावित रिटर्न और अपनी रिटायरमेंट जरूरतों का आकलन करना जरूरी है।

कुल मिलाकर, 1 दिसंबर 2026 से लागू होने वाले PFRDA के नए नियम NPS की स्कीमों के नामकरण, जोखिम की जानकारी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विकल्पों की उपलब्धता को ज्यादा पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

Source: PFRDA द्वारा 2 नवंबर 2026 को जारी NPS स्कीमों के नामकरण और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उनके प्रदर्शन से संबंधित सर्कुलर पर आधारित।

Disclaimer: यह लेख केवल सामान्य जानकारी और जागरूकता के उद्देश्य से तैयार किया गया है। NPS और अन्य बाजार से जुड़े निवेश विकल्पों में जोखिम शामिल हो सकते हैं। किसी भी निवेश का निर्णय लेने से पहले संबंधित आधिकारिक दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें और जरूरत पड़ने पर वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें। NewsJagran किसी भी निवेश उत्पाद को खरीदने या बेचने की व्यक्तिगत सलाह नहीं देता है।

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TAGGED: National Pension System, NPS latest news, NPS New Rules 2026, NPS Rules From 1 December, NPS Scheme Rules, NPS Tier 1 Tier 2, PFRDA New Guidelines
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नमम शर्मा, Newsjagran के सीनियर एडिटर हैं। बिज़नेस न्यूज़, कमोडिटी बाज़ार, सोना-चांदी भाव, पेट्रोल-डीजल रेट और फाइनेंस में 9 साल का अनुभव। हिंदी डिजिटल पत्रकारिता के जानकार।
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